काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/ ८३ को पहिलो चौमासिक अर्थात साउन १ देखि कात्तिक मसान्तसम्ममा ५५ अर्ब ३६ करोड सार्वजनिक ऋण थपिएको छ ।
कात्तिक मसान्तसम्म आइपुग्दा कुल सार्वजनिक ऋण दायित्व २७ खर्ब २९ अर्ब ४१ करोड पुगेको छ । यो कुल गार्हस्थ उत्पादनको ४४.६९ प्रतिशत हो । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षमा जीडीपी ६१ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ पुग्ने प्रक्षेपण गरेको छ ।
सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको सुरुमा कुल सार्वजनिक ऋण २६ खर्ब ७४ अर्ब ४ करोड रहेको थियो । कात्तिक मसान्तसम्म आइपुग्दा ५५ अर्ब ३६ करोड थपिएर कुल सार्वजनिक ऋण दायित्व २७ खर्ब २९ अर्ब ४१ करोड पुगेको हो । कुल सार्वजनिक ऋणमा वैदेशिक ऋणको हिस्सा ५३.२५ प्रतिशत रहँदा आन्तरिक ऋणको हिस्सा ४६.७५ प्रतिशत छ ।
तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋणमध्ये आन्तरिक १२ खर्ब ७५ अर्ब ९६ करोड (जीडीपीको २०.८९ प्रतिशत) र बाह्य १४ खर्ब ५३ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ (जीडीपीको २३.८० प्रतिशत) रहेको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले जनाएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा ५ खर्ब ९५ अर्ब सार्वजनिक ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा कात्तिक मसान्तसम्म १ खर्ब ३८ अर्ब ७५ करोड ऋण प्राप्त भएको कार्यालयले जानकारी लिएको छ । यो वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा कुल सार्वजनिक ऋण प्राप्ति २३.२९ प्रतिशत हो ।
यस अवधिमा संकलित सार्वजनिक ऋण वार्षिक लक्ष्यको २३.२९ प्रतिशत हो । गएको चार महिनामा आन्तरिक ऋणको प्राप्ति १ खर्ब २० अर्ब (वार्षिक लक्ष्यको ३३.१५ प्रतिशत) र बाह्य ऋण १८ अर्ब ७५ करोड (वार्षिक लक्ष्यको ८.०३ प्रतिशत) छ । कार्यालयका अनुसार कुल सार्वजनिक ऋण प्राप्तिमध्ये आन्तरिक र बाह्य ऋणको हिस्सा क्रमशः ८६.४८ र १३.५२ प्रतिशत रहेको छ ।
त्यस्तै चालु आर्थिक वर्षमा ऋण सेवा खर्चमा ४ खर्ब ११ अर्ब १ करोड बजेट विनियोजन भएकोमा कात्तिक मसान्तसम्म १ खर्ब ५० अर्ब ८८ करोड भुक्तानी भएको कार्यालयले जानकारी दिएको छ । यो वार्षिक बजेट विनियोजनको आधारमा ३६.७१ प्रतिशत हो।
चालु आवको पहिलो चार महिनामा १ खर्ब ३८ अर्ब ७५ करोड ऋण प्राप्ति हुँदा १ खर्ब ५० अर्ब ८८ करोड ऋण भुक्तानी भएको छ । यसमध्ये आन्तरिक ऋणको साँवा तथा ब्याजका लागि १ खर्ब ३१ अर्ब ६५ करोड (३८.३२ प्रतिशत) र बाह्य ऋणको साँवा तथा ब्याजका लागि १९ अर्ब २३ करोड (२८.५१ प्रतिशत) खर्च भएको कार्यालयको तथ्यांक छ । यस आर्थिक वर्षमा सरकारले ऋण सेवा खर्चमा ४ खर्ब ११ अर्ब १ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।बढ्दो ऋण चुक्ता दायित्वसँगै पुँजीगत खर्चको स्तर र वित्तीय व्यवस्थाका लागि विनियोजित बजेटबीचको अन्तर फराकिलो हुँदै जाँदा भविष्यमा सरकारको लगानी गर्न सक्ने क्षमता कमजोर हुनेछ । परिणाम वित्तीय असन्तुलनको अवस्था सिर्जना हुने जानकारहरू बताउँछन् ।
कुल गार्हस्थ उत्पादनको आधारमा कात्तिक मसान्तसम्ममा कुल ऋण सेवा खर्च २.४७ प्रतिशत रहेको कार्यालयले जानकारी दिएको छ । यस वर्ष सरकारले ५ खर्ब ९५ अर्ब रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण उठाउने लक्ष्य तोकेको छ । आन्तरिक ऋणको प्राप्ति राम्रो भए पनि बाह्य निकै कम रहेको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको तथ्यांकले देखाएको छ ।
