मन्त्रिपरिषदबाट भुमि अध्यादेश पारित : व्यवसायीलाई राहत, रोकिएको २ खर्बको घरजग्गा कारोबार गर्ने बाटो खुल्यो

काठमाडौं । रियलस्टेट कम्पनीहरुले हदबन्दी भन्दा बढी रहेको जग्गा पनि बिक्री गर्न पाउने भएका छन् । हाउजिङ तथा कोलाेनी निर्माण गरेका रियलस्टेट कम्पनी तथा व्यवसायीहरूले उक्त क्षेत्रभित्र रहेको हदबन्दी लागु भएको जग्गा पनि बिक्री गर्न पाएका हुन् ।

मंसिर ८ गते बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले भूमि-सम्बन्धी अध्यादेश (९औँ संशोधन–२०८२) पारित गर्दै स्वीकृतिका लागि राष्ट्रपति समक्ष पठाउने निर्णय गरेको थियो । उक्त अध्यादेश स्वीकृति भएसँगै व्यवसायी तथा कम्पनीहरूले हदबन्दी बढीको जग्गा बिक्री गर्न पाउने भएका हुन् ।

२०६६ भदौ अगीसम्म हाउजिङ तथा कोलोनी निर्माण गर्नेकाे हकमा हदबन्दी लागु हुने थिएन । त्यस समयमा कोलोनि निर्माण गर्नका लागि जति पनि जग्गा खरिद गर्ने निर्माण र बिक्री गर्ने गर्न पाइन्थ्यो । तर, २०६६ भदौ महिनादेखि हदबन्दी भन्दा बढी भएको जग्गा बिक्री गर्न नपाउने नियम लागु भयो । त्यससँगै, काेलाेनी तथा हाउजिङ निर्माण गरेका व्यवसायीहरूले बिक्री गर्न पाएनन् ।

यसो हुँदा नियम लागु हुनु पूर्व बैना दिएका ग्राहक तथा उपभोक्ताहरू मर्कामा परेका थिए । घर किन्नका लागि बैना दिए तर उनीहरुले लालपुर्ज पाउन सकेनन् । यसको समाधानका लागि जग्गा तथा आवास विकास महासंघले सरकारलाई धेरै पटक लबिङ गर्दै आएको थियो ।

नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंले मन्त्रीपरिषदबाट पारित भएको भूमी सम्बन्धी अध्यादेशको नवौँ संशोधनले मुलुकको शिथिल अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने बताएको छ ।

महासंघका अध्यक्ष विष्णु प्रसाद घिमिरेले जारी गरेको विज्ञप्तिमा महासंघले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको भूमि सम्बन्धी अध्यादेशको नवौँ संशोधनलाई भर्खरै मन्त्रीपरिषद्बाट पारित गरी राष्ट्रपतिकोमा प्रमाणीकरणका लागि पठाएकोमा सरकारलाई धन्यवाद दिएका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार