काठमाडौ। अर्थ मन्त्रालयले सरकारको स्वामित्वमा रहेका चार रुग्ण उद्योगकोे निजीकरण प्रयोजनका लागि सम्पत्ति मूल्यांकन गर्नका लागि ३ कम्पनीको प्राविधिक प्रस्ताव स्वीकृत गरेको छ । अर्थमन्त्रालयले गत साउन २० गते आह्वान गरेको बोलपत्रमा आवेदन दिएकामध्ये ती मूल्यांकनकर्ताहरु योग्य भएका हुन्।छनोटमा परेका ती कम्पनीहरुमध्येबाट पेस गरिएका आर्थिक प्रस्ताव आगामी मंसिर २१ गते खोलिने भएको छ।
सरकारले बजेटमार्फत यी चार वटै कम्पनीको सम्पत्ति व्यवस्थापन गरेर औपचारिक रुपमै खारेज गर्ने घोषणा गरेको थियो । गत वैशाख १५ गते बसेको मन्त्रीपरिषद्ले ७ वटा रुग्ण उद्योगको सम्पत्ति ‘व्यवस्थापन’ गर्ने निर्णय लिएको थियो । अर्थमन्त्रालयले बजेटमा उल्लेख गरे बमोजिम नै मन्त्रालयले पहिलो चरणमा चार उद्योगको सम्पत्ति मूल्यांकन थालेको हो ।
अर्थ मन्त्रालयले हाल बन्द अवस्थामा रहेका जनकपुर चुरोट कारखाना, बुटवल धागो कारखाना, नेपाल मेटल कम्पनी र नेपाल ओरियन्ट म्याग्नेसाइटको डीडीएलाई निजीकरण गर्नका लागि मूल्यांकन गर्न परामर्शदाता कम्पनीको छनोट प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।
जसका लािग मध्ये एस एण्ड एस पीजेपीएन जेभीए चारै उद्योग मूल्यांकनको लागि योग्य देखिएको छ । ओरियन्ट म्याग्नेसाइट र बुटवल धागो कारखानाका लागि सोही कम्पनी एकल रुपमा सफल भएको छ । मेटल कम्पनी र जनकपुर चुरोट कारखानाका लागि भने एक एक वटा थप बोलपत्रदाता योग्य देखिएका छन् । मेटल कम्पनीमा जिन एण्ड एसोसिएट्स र जनकपुर चुरोटका लागि एस. सुवेदी एण्ड एसोसिएट्स योग्य देखिएका हुन्।
अर्थ मन्त्रालयले सरकारको स्वामित्वमा रहेका चारवटा रुग्ण उद्योगको सम्पत्ति मूल्यांकनका लागि कम्पनीहरुको सर्टलिष्ट गरेको हो। मन्त्रालयले जनकपुर चुरोट काराखाना, बुटवल धागो कारखाना, नेपाल ओरियण्ड म्याग्नेसाइट प्राइभेट लिमिटेड र नेपाल मेटल कम्पनीको सम्पत्ति मूल्यांकनका लागि विभिन्न कम्पनीलाई सर्टलिष्ट गरेको हो।
यसअधिघ मन्त्रालयले जनकपुर चुरोट कारखानाका लागि ८ वटा, नेपाल ओरियण्ड म्याग्नेसाइटका लागि ११ वटा, बुटवल धागो कारखानाका लागि १२ वटा र नेपाल मेटल कम्पनीको सम्पत्ति मूल्यांकनका लागि ११ वटा कन्सल्टिङ कम्पनीलाई सर्टलिष्टमा छनौट गरेको थियो ।
सरकारले जनकपुर चुरोट कारखाना लिमिटेड, गोरखकाली रबर उद्योग लिमिटेड, उदयपुर सिमेन्ट उद्योग लिमिटेड, नेपाल मेटल कम्पनी लिमिटेड, हेटौँडा सिमेन्ट उद्योग लिमिटेड, बुटवल धागो कारखाना लिमिटेड र नेपाल ओरियन्ड म्याग्नेसाइट प्रालि गरी ७ प्रतिष्ठानको सरकारी लगानी व्यवस्थापन गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको थियो । जसमध्ये ३ सरकारी उद्योगको सम्पत्ति मूल्यांकनको लागि एडिबीको सहयोग गर्नेछ । बाँकी चार उद्योगको लागि परामर्शदाता नियुक्ति गरिएको हो ।
सरकारले सम्पत्ति मूल्यांकनको लागि आशयपत्र माग गरेका चार वटा उद्योगहरू नोक्सानीमा रहेका छन् । त्यस्तै, आंशिक सञ्चालनमा रहेका तीन उद्योग पनि नोक्सानीमा नै रहेका छन् । चार वटा उद्योगहरू लामो समय देखि बन्द अवस्थामा रहेका छन् । कुनै १४ वर्ष देखि बन्द छन् ।
आर्थिक प्रस्तावमा पनि छनोट भएका कम्पनीले ती उद्योगमा रहेका सामग्रीहरूको सम्पत्ति मूल्यांकन गर्नेछन् । अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार यी कम्पनीहरूले सम्पत्तिको मूल्यांकन गरेपछि यसैको आधारमा यी उद्योगहरुको निजीकरणको औपचारिक प्रक्रिया सुरु गर्ने योजना छ ।
