१७ सय अर्बको प्रोजेक्ट पाइपलाइनमा छ : सीईओ सुशिल ज्ञवाली

काठमाडौं । लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)   सुशिल ज्ञवालीले केही विदेशी लगानीकर्ताहरू ‘पर्ख र हेर’को अवस्थामा रहेपनि लगानीबाट हात नझिक्ने बताएका छन् । नेपालमा लगानी गर्नका लागि लगानीकर्ताहरू उत्साहित रहेको उनको भनाई छ ।

आइतबार नाफिजको साधारण सभामा बोल्दै सीईओ ज्ञवालीले भने, ‘१७ खर्ब  बराबरका प्रोजेक्ट पाइपलाइनमा रहेका छन् । केही लगानीकर्ताहरू पर्ख र हेरको अवस्थामा छन् । तर, हालसम्म लगानी गर्न चाहेका लगानीहरूले हात झिक्छौँ भनेका छैनन् । बरु उनीहरूले नेपालमा लगानीको वातावरण राम्रो बन्दै गएकाले अब तीव्र गतिमा काम गर्नका लागि उत्साहित रहेका छन् ।’

अहिले ‘ गेम चेन्जिङ प्रोजेक्टहरू’ पाइपलाइनका रहेकाले ती प्रोजेक्टहरू फाइनल हुन लागेको समेत उनले जानकारी दिए । उनका अनुसार लगानी बोर्डमा विज्ञहरूलाई सदस्यकोरुपमा राख्ने तयारी थालिएको छ । बोर्डमा विज्ञ आवश्यक रहेकाले उनीहरूलाई सदस्यकारुपमा बोर्डमा ल्याउनुपर्ने आवश्यक रहेकाले छ ।

‘लगानी बोर्ड रिर्फमको प्रक्रियामा छ । लगानी बोर्डमा विज्ञहरूलाई सदस्यकोरुपमा राख्ने तयारी भइरहेको छ । नेपालमा लगानी बढाउनका लागि अफठ्यारोमा परेको विषयहरूलाई सम्बोधन गर्दै सहज वातावरण बनाउन बोर्ड तयार छ’, उनले भने । लगानीकर्ताहरूमा ढुक्क भएर लगानी गर्न आग्रह गर्नुपर्ने आवश्यक रहेको उनले बताए । सीईओ ज्ञवालीले भने, ‘जेनजी आन्दोलनपछि लगानीकर्ताहरूले नेपालको अवस्थामा चासो बढाएका छन् । अब लगानीमा लगानी बढाउनका लागि लगानीकर्ताहरूमा ढुक्क बनाउनु पर्छ । उनीहरू लगानी गर्न ढुक्क भएनन् भने उनीहरूमा लगानी गर्ने कन्फिडेन्स आउँदैन ।’

पछिल्लो समयमा निजी क्षेत्र, लगानीकर्ता र सरकारबीच लगानीको वातावरण बढाउनका लागि बोर्डले काम गरिरहेको उनले जानकारी दिए । यसका लागि अर्थमन्त्रीसहित निजी क्षेत्र र जेनजी आन्दोलनमा प्रत्यक्ष प्रभाव परेकोहरुबारे बसेर छलफल गर्दा हामी उठ्नै पर्छ र यसको विकल्प छैन भन्ने निष्कर्ष निकालिएको उनले बताए ।

लगानीकर्ताहरूले जुन जुन सर्त राखेर नेपाल आउने तयारी गरेका छन् उनीहरूको लागि सम्झौतामै भोलीका दिनमा परिवर्तन नहुने ढुक्क हुने विश्वास दिलाउने तयारी रहेको छ । उनीहरूले जुन टर्म अफ कन्डिसनमा लगानी गरेका छन् त्यो पछि परिवर्तन नहुने गरी सम्झौता गर्ने तयारी रहेको उनले जानकारी दिए ।

निजी क्षेत्रले नेपालका लगानीको वातावरण बनाउनका लागि कानुनी विषय र अप्ठ्यारो पाटाहरूलाई सहज बनाउनु पर्ने माग राखेका उनले बताए । उनका अनुसार सरकारले कुन कुन प्रोजेक्ट गर्ने र निजी क्षेत्रले कुन कुन गर्ने भन्नेबारे स्पष्ट पार्नका लागि समिति बनाएर काम गर्नेगरि बोर्ड अगाडी बढेको छ । प्रतिस्पर्धाको फ्रेमवर्कभन्दा बाहिर रहेर कुनै पनि प्रोजेक्ट नदिने अप्रोच बोर्डले अगाडी बढाएको सीईओ ज्ञवालीले जानकारी दिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार