४ वर्षमा ४ गुणाले बढ्यो बैंकहरुको एनपीएल, विकास बैंक र फाइनान्सको अवस्था पनि उस्तै

काठमाडौं । पछिल्लो ४ वर्षमा वाणिज्य बैंकहरुको औसत निष्कृय कर्जा अनुपात (एनपीएल) ४ गुणाले बढेको छ । बैंकहरुसँगै विकास र फाइनान्स कम्पनीहरुको एनपीएल पनि सोही अनुसार बढेको देखिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार ४ वर्ष अगाडि अर्थात, २०७८ असोजमा वाणिज्य बैंकहरुको एनपीएल औसत (एग्रिगेट)मा १.२३ प्रतिशत थियो । अहिले असोजसम्म आइपुग्दा उक्त दर बढेर ५.०३ प्रतिशत पुगेको छ ।  ४ वर्षमा यो दर ४.०८९ गुणाले बढेको हो ।

यसबीचमा बैंकहरुको एनपीएल लगातार जस्तो बढेको देखिन्छ । खासगरी, २०८० सालदेखि यो दरमा क्रमशः वृद्धि देखिएको छ । त्यसयता देखि बैंकहरुको एनपीएल बढेर ५.०३ प्रतिशतसम्म पुगेको हो । २०८० अगाडि उक्त दर ३ प्रतिशत भन्दा कम थियो ।

वाणिज्य बैंकहरुसँगै विकास र फाइनान्स कम्पनीहरुको एनपीएलमा पनि उच्च वृद्धि देखिएको छ । विकास बैंकहरुको एनपीएल ४.१३ गुणाले बढेको छ । २०७८ को असोजमा एनपीएल १.४६ प्रतिशत थियो । यसअवधिसम्म आइपुग्दा ६.०३ प्रतिशत पुगेको छ ।

त्यस्तै, फाइनान्स कम्पनीहरुको औसत निष्कृय कर्जा अनुपात पनि ४ वर्षमा १.५९ गुणाले बढेर औसतमा १२.५२ प्रतिशत पुगेको छ । २०७८ को असोजमा फाइनान्सहरुको एनपीएल ७.८४ प्रतिशत थियो ।

यता, पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको एनपीएल ह्वातै बढेको छ । ऋणीले सावा ब्याज नतिर्दा नै खराब कर्जा बढेको हो । देशमा देखिएको मन्दी र आर्थिक अवस्थाका कारण व्यापार व्यवसाय सुस्त छ । जसले गर्दा ऋणहरुले ब्याज भुक्तानी गर्न नै सकेका छैनन् ।

‘अर्थतन्त्र मन्दीमा गएर व्यवसायमा सुस्तता छ । त्यसले सबैमा असर गरेको देखिन्छ । बैंक वित्तीय संस्थाहरुले ऋणको सावा ब्याज उठाउन सकेका छैनन् । त्यसैले अहिले एनपीएल बढेको हो, ‘राष्ट्र बैंकका एक अधिकारिले बताए ।

आर्थिक मन्दी, बजारको माग घट्नु र व्यवसायहरुको आम्दानी कमजोर भएको कारण धेरै ऋणीहरुले समयमै कर्जा तिर्न नसक्दा एनपीएल वृद्धि भएको हो । विशेष गरी रियल–इस्टेट, निर्माण, तथा एसएमई क्षेत्र सबैभन्दा धेरै प्रभावित भएका छन्।

बैंकहरुले एनपीएल दर कम गर्नलाई आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउनु आवश्यक रहेको जानकारहरु बताउँछन् । जसले गर्दा व्यवसायहरुको आम्दानी बढेर ऋणीले कर्जा तिर्न सक्ने अवस्था निर्माण हुन्छ । त्यस्तै, बैंकहरुले कर्जा दिने बेलामा कडाइ अपनाउँदै ऋणीको वास्तविक क्षमता, नगद प्रवाह र जोखिम मूल्यांकन सही रुपमा गर्ने र समस्यामा परेका ऋणीलाई समयमै पुनर्संरचना र राहत दिने व्यवस्था गरेमा कर्जा बिग्रिनबाट रोक्न सकिने बैंकरहरु बताउँछन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार