काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षमा केपी शर्मा ओली र सुशीला कार्की नेतृत्वको दुई वटा सरकारले सरकारी वित्त सञ्चालन गरे । यो समय अर्थात् चालु अवाको करिब दुई महिना ओली र बाँकी समयमा कार्कीले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको अवस्थामा सरकारी वित्त भने आम्दानी भन्दा खर्च बढी भई घाटामा रहेको छ ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार वर्तमान सरकारको बजेट घाटा करिब डेढ खर्ब पुगेको छ । आम्दानी भन्दा खर्च बढेसँगै चालू आर्थिक वर्षको ५ महिनाको अवधिमा सरकारको बजेट घाटा १ खर्ब ४९ अर्ब ५५ करोड पुगेको हो ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको ५ महिना (मंसिरमसान्तसम्म) को अवधिमा सरकारको खर्च ५ अर्ब ६४ करोड ४६ लाख र आम्दानी ४ खर्ब १४ अर्ब ९० करोड रहेको छ ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चालु आवको ५ महिनामा चालुतर्फ ३३ दशमलव ७, पुँजीगततर्फ ८ दशमलव ३ र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ३५ दशमलव ३२ प्रतिशत बजेट खर्च भएको हो । यस वर्ष कूल १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोडको बजेट ल्याइएकोमा मंसिर मसान्तसम्ममा ५ खर्ब ६४ अर्ब ४६ करोड १२ लाख खर्च भएको छ । चालुतर्फ ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोड विनियोजन भएकोमा हालसम्म ३ खर्ब ९८ अबै ४ करोड ७२ लाख बराबर खर्च भएको छ ।
त्यस्तै, पुँजीगत शीर्षकमा ४ खर्ब ७ अर्ब ८८ करोड ८० लाख विनियोजन भएकोमा ३३ अर्ब ८७ करोड ४३ लाख खर्च भएको छ । वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा ३ खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड २० लाख बराबरको वार्षिक विनियोजन रहेकोमा मंसिर मसान्तसम्ममा १ खर्ब ३२ अर्ब ५३ करोड ९७ लाख खर्च भएको छ ।
यही अवधिमा सरकारले वार्षिक लक्ष्यको २७ दशमलव ०६ प्रतिशत राजस्व सङ्कलन गरेको छ । चालु आवका लागि कूल १५ खर्ब ३३ अर्ब ४४ करोड ६९ लाख राजस्व उठाउने सरकारी लक्ष्य रहेकोमा हालसम्म ४ खर्ब १४ अर्ब ९० करोड २७ लाख असुली भएको छ ।
कर राजस्वतर्फ १३ खर्ब २५ अर्ब ५८ करोड ३९ लाख उठाउने वार्षिक लक्ष्य रहेकोमा २७ दशमलव ४५ प्रतिशतअर्थात् ४ खर्ब ६ अर्ब ३० करोड ३७ लाख कर असुली भएको छ । त्यस्तै, गैरकरतर्फ १ खर्ब ५४ अर्ब ४१ करोड ६१ लाख असुली गर्ने वार्षिक लक्ष्य रहेकोमा २८ दशमलव ८३ प्रतिशतअर्थात् ३ खर्ब ८२ अर्ब २३ करोड १० लाख उठेको छ ।
त्यस्तै, चालु आर्थिक वर्षका लागि ५३ अर्ब ४४ करोड ६९ लाख बराबर वैदेशिक अनुदान लिने सरकारको लक्ष्य रहेकोमा हालसम्म ९ दशमलव ५८ प्रतिशतअर्थात् ५ अर्ब १२ करोड १० लाख अनुदान उठेको छ ।
अहिलेको असहज परिस्थितिमा राजस्व संकलनलाई हेर्दा सन्तोषजनक मान्नुपर्ने अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डेयले बताए । ‘अहिलेको अवस्थामा पनि गत वर्षको भन्दा निकै कम मात्र राजस्व घटेको छ, । यस्तो अवस्थामा राजस्व संकलनलाई सन्तोषजनक मान्नुपर्नेछ ,’ उनले भने, ‘जेन–जी आन्दोलनमा निजी क्षेत्र पनि धेरै प्रभावित भएको अवस्थामा पनि यत्तिको राजस्व संकलन हुनुलाई नराम्रो भन्न सकिँदैन ।’
जेन–जीले गरेको आन्दोलन र क्षतिको असर अर्थतन्त्रमा देखिन बाँकी रहेको अवस्थामा सरकारी खर्च र आम्दनीको विश्लेषण गर्नु हत्तार हुने अर्थविद् केशव आचार्यले बताए । उनले सरकारी वित्त सामान्य अवस्थामा पनि सन्तोषजनक नरहेको र हाल परिस्थिति असहज अवस्था छ आन्दोलनका कारण जसले गर्दा प्रभावित हुने निश्चित रहेको बताए । यद्पि कार्की नेतृत्वको सरकारले सुधारको प्रयास गरेको र सरकारी वित्तलाई पनि सन्तुलित राख्ने प्रयासलाई निरन्तरता दिएको आचार्यको भनाई छ ।
त्यस्तै सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ऋण सेवा खर्चमा ४ खर्ब ११ अर्ब १ करोड बजेट विनियोजन भएकोमा कात्तिक मसान्तसम्म १ खर्ब ५० अर्ब ८८ करोड भुक्तानी भएको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले जानकारी दिएको छ । यो वार्षिक बजेट विनियोजनको आधारमा ३६.७१ प्रतिशत हो।
चालु आवको पहिलो चार महिनामा १ खर्ब ३८ अर्ब ७५ करोड ऋण प्राप्ति हुँदा १ खर्ब ५० अर्ब ८८ करोड ऋण भुक्तानी भएको छ । यसमध्ये आन्तरिक ऋणको साँवा तथा ब्याजका लागि १ खर्ब ३१ अर्ब ६५ करोड (३८.३२ प्रतिशत) र बाह्य ऋणको साँवा तथा ब्याजका लागि १९ अर्ब २३ करोड (२८.५१ प्रतिशत) खर्च भएको कार्यालयको तथ्यांक छ । यस आर्थिक वर्षमा सरकारले ऋण सेवा खर्चमा ४ खर्ब ११ अर्ब १ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।बढ्दो ऋण चुक्ता दायित्वसँगै पुँजीगत खर्चको स्तर र वित्तीय व्यवस्थाका लागि विनियोजित बजेटबीचको अन्तर फराकिलो हुँदै जाँदा भविष्यमा सरकारको लगानी गर्न सक्ने क्षमता कमजोर हुनेछ । परिणाम वित्तीय असन्तुलनको अवस्था सिर्जना हुने जानकारहरू बताउँछन् ।
