काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा हुने खराब कर्जा, गैर बैंकिङ सम्पत्ति, कालोसूचीको विषयलाई लिएर नेपाल राष्ट्र बैंकले लचिलो नीति लिएको छ । राष्ट्र बैंकले सोमबार वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र फाइनन्सहरुलाई एकीकृत निर्देशन, २०८१ जारी गर्दै खराब कर्जा, गैर बैंकिङ सम्पत्ति, कालोसूची लगायतका विषयमा लचिलो नीति लिएको जनाएको हो ।
२ अर्ब वा सो भन्दा बढी रकमका सह वित्तीयकरण कर्जामा परिण नभएका बहु बैंकिङ कर्जाको हकमा राष्ट्र बैंकले गरेको नयाँ व्यवस्था अनुरुप २ अर्ब वा सो भन्दा बढी रकमका सह–वित्तीयकरण कर्जामा परिणत नभएका कर्जा तर, पारिपासु सम्झौता गरिएका नवीकरण नहुने प्रकृतिका अल्पकालिन चालु पुँजी कर्जाको हकमा यो व्यवस्था लागु हुने छैन ।
कर्जा खराब हुने अबस्थामा राष्ट्र बैंकले लिएको नयाँ अर्थात् संशोधित व्यवस्था अनुरुप कर्जा असुल हुन नसकी लिलामी प्रक्रिया शुरु भएको वा असुली प्रक्रिया अन्तर्गत अदालतमा मुद्दा चलिरहेको अवस्थामा,तर, लिलामी प्रक्रिया शुरु भएपश्चात् कर्जा नियमित भएको खण्डमा उक्त कर्जालाई यस व्यवस्था अन्तर्गत खराब वर्गमा वर्गीकरण गरिरहन अनिवार्य हुने छैन ।
त्यस्तै किस्तावन्दी वा सम– मासिक किस्ता (इएमआइ) मा प्रदान गरिएका कर्जाको हकमा कर्जाको साँवा तथा ब्याज नियमित रहेको अवस्थामा देहायको कर्जा पुनरसंरचना र पुनरतालिकीकरण सरह थप नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नु पर्नेछैन । कर्जाको किस्ता अग्रिम भुक्तानी भएको कारणले किस्तावन्दीको रकम एवम् किस्ता संख्या कम भएमा । परिवर्तनशील व्याजदर भएका कर्जाको ब्याजदर परिवर्तन भएको कारणबाट कर्जाको समयावधि परिवर्तन भएमा र ब्याजदर परिवर्तन भई किस्ता रकम परिवर्तन हुने अवस्थामा सम्बन्धित ऋणीले लिखित अनुरोध गरेमा ऋणीको आम्दानी समेत विश्लेषण गरी बढीमा वर्षको एकपटक किस्ता रकम परिवर्तन भएमा मात्र खराब कर्जा मानिने छ ।
त्यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा प्रवाह भएका परियोजनाको उत्पादन क्षमता विस्तार हुने सुनिश्चित भई लगानीमा हुने वृद्धि वा अन्य लागतमा वृद्धिजस्ता कारणले सुरुमा तोकिएको कर्जा भुक्तानी गर्ने अवधिमा कर्जा चुक्ता गर्नसक्ने स्थिति नरहेका ऋणीमध्ये राष्ट्रिय प्राथमिकतामा रहेका हाइड्रोपावर, केवलकार, सिमेन्ट, तारे होटल वा अन्य पूर्वाधार निर्माणसम्बन्धी परियोजनाहरूलाई देहायका सर्त पूरा गरी पुनर्तालिकीकरण र पुनर्संरचना गरेको अवस्थामा एक प्रतिशतमात्र कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्न सकिनेछ । यसरी पुनर्तालिकीकरण र पुनर्संरचना गरिएका कर्जालाई असल कर्जाको रूपमा वर्गीकरण गर्न सकिनेछ ।
परियोजना निष्क्रिय नभई सञ्चालनमा रहेको वा सञ्चालन सुरु हुने क्रममा रहेको हुनुपर्ने र सुरुमा कर्जा प्रवाह गर्दा निर्धारण गरिएको ग्रेस अवधिभन्दा पछिको अवधिमा पाकेको ब्याज पुँजीकृत गरी आम्दानी बाध्न नपाइने, ऋणीले इजाजतपत्रप्राप्त संस्थालाई परियोजनाको उत्पादन क्षमता विस्तार भएको आधारहरू पेस गर्नुपर्ने तथा इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले सोबमोजिम भएको सुनिश्चित गर्नुपर्ने छ ।
इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले कुनै कर्जा असुली नभएमा सुरक्षणमा रहेको धितो बेचबिखन गरी बाँकी साँवा र ब्याज उठाउन सक्नेछ । कर्जा असुल गर्न कम्तीमा तीन पटकसम्म धितो लिलामी प्रक्रिया पूरा गर्दा समेत उक्त धितो बिक्री नभएको खण्डमा मात्र आफैँले सकार गर्नुपर्नेछ । सकार गर्दा धितोको प्रचलित बजार मूल्य वा धितो सकार गर्न अघिल्लो दिनसम्मको सम्पूर्ण लेना रकममध्ये जुन कम हुन्छ सोही मूल्यमा मूल्यांकन गर्नुपर्नेछ ।
यदि धितोको बजार मूल्य कर्जाको लेना रकमभन्दा कम भएमा कम भएजति रकम सोही आर्थिक वर्षमा नाफा÷नोक्सान हिसाबमा खर्च लेख्ने व्यहोरा लेखा नीतिमा उल्लेख गर्नुपर्नेछ । तर, यसरी मूल्यांकन गर्दा त्यस्तो गैरबैंकिङ सम्पत्तिबापतको रकम सम्पूर्णरूपमा हिसाब मिलान नभएसम्म लेना रकममध्येको ब्याज रकमलाई नाफा-नोक्सान हिसाबमा आम्दानी जनाउन पाइने छैन र त्यस्तो रकमलाई गैरबैंकिङ सम्पत्तिबापतको नोक्सानी व्यवस्थामा सार्नुपर्ने परिपत्रमा उल्लेख छ । ऋण भुक्तानी आम्दानी अनुपात कायम गर्ने सम्बन्धमा पनि राष्ट्र बैंकले नयाँ व्यवस्था गरेको छ ।
यो व्यवस्थाअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले व्यक्तिगत प्रकृतिका आवधिक कर्जा तथा हायर पर्चेज कर्जालगायतका किस्ता भुक्तानीमा आधारित गैरव्यावसायिक कर्जा तथा व्यक्तिगत अधिविकर्ष कर्जामा ऋण भुक्तानी आम्दानी अनुपातको अधिकतम सीमा ५० प्रतिशत र घरजग्गा खरिद÷निर्माण प्रयोजनमा प्रवाहित कर्जामा ऋण भुक्तानी आम्दानी अनुपातको अधिकतम सीमा ७० प्रतिशत हुनेगरी कर्जा प्रवाह गर्नुपर्नेछ । यसको लागि ऋणीको आय स्रोत खुल्ने प्रमाणित कागजात संलग्न हुनुपर्ने, ऋणीले पेस गरेको आम्दानीमध्ये कर तिर्नुपर्ने आयको हकमा कर चुक्ता÷दाखिला गरेको र÷वा अद्यावधिक कर चुक्ता प्रमाणपत्रको आधारमा ऋणीको वार्षिक कुल आय गणना गर्नुपर्नेछ ।
साथै, कर्जा अवधिभर ऋणीको आम्दानीसँग सम्बन्धित विवरण प्राप्त गरी ऋण भुक्तानी आम्दानी अनुपात अद्यावधिक गर्नुपर्नेछ ।
इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले अधिकतम सीमाभन्दा बढी हुने गरी कर्जा प्रवाह गरेमा सो कर्जालाई सूक्ष्म निगरानी अन्तर्गत वर्गीकरण गर्नु पर्नेछ ।
राष्ट्र बैंकले घरजग्गा तथा रियल स्टेट कर्जासम्बन्धी व्यवस्थामा पनि परिवर्तन गर्दै रियलस्टेट कर्जा र सोको धितो सुरक्षणको बीचको अनुपात बढीमा ५० प्रतिशतसम्म मात्र कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । तर, जतिसुकै रकमका निजी आवासीय घर कर्जा र नियमानुसार दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका नेपाल सरकारबाट स्वीकृति प्राप्त घर निर्माण व्यवसाय कम्पनीहरू÷ परियोजनाहरूलाई आवासीय घर निर्माणको लागि प्रदान गरिने कर्जाको हकमा यस्तो अनुपात बढीमा ७० प्रतिशतसम्म कायम गर्न सकिने परिपत्रमा उल्लेख छ ।
नयाँ व्यवस्था अनुरुप स्वः प्रयोजनका लागि अचल सम्पत्ति खरिद / निर्माणको सम्बन्धमा इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले आफ्नो प्रयोजनको निमित्त आवश्यक परेमा बाहेक अचल सम्पत्ति खरिद गर्न पाइने छैन । आफ्नो प्रयोजनको निमित्त जग्गा, भवन वा दुवै आवश्यक परेमा देहायका शर्तहरुको अधीनमा रही खरिद वा निर्माण गर्न सक्नेछ ।
बैंक/ वित्तीय संस्था संस्थापना गर्दाको सम्पूर्ण पूर्व सञ्चालन खर्च अपलेखन भइसकेको हुनुपर्नेछ । प्रबन्धपत्र / नियमावलीमा उल्लेख भए बमोजिमको सेयर सर्वसाधारणमा जारी गरी सकेपछिको पहिलो साधारण सभा सम्पन्न भएको हुनुपर्नेछ । विगत २ वर्षदेखि निरन्तर खुद मुनाफामा सञ्चालन भएको र सञ्चित नोक्सानीमा नरहेको हुनुपर्नेछ । यस बैंकले जारी गरेको निर्देशन बमोजिम पुँजीकोष पर्याप्त रहेको हुनुपर्नेछ ।
इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले आवश्यक नीति तर्जुमा गरी प्राथमिक पुँजीको २५ प्रतिशतको सीमाभित्र रही जग्गा, भवन वा दुवै खरिद वा भवन निर्माण गर्नुपर्नेछ । जग्गा, भवन वा दुवै खरिद वा निर्माण गरेमा सो बराबरको रकम प्राथमिक पुँजीकोष गणना गर्दा घटाउनु पर्नेछ । सीमा भन्दा बढी खर्च गरी जग्गा, भवन वा दुवै खरिद वा भवन निर्माण गरेमा उक्त सीमा भन्दा बढी रकम प्राथमिक पुँजीकोष गणना गर्दा घटाउनु पर्नेछ । जग्गा, भवन वा दुवै खरिद गरेको वा भवन निर्माण सम्पन्न भएको मितिबाट ३ वर्षसम्म आफ्नो प्रयोगमा नआएमा सो बराबरको रकम प्राथमिक पुँजीकोष गणना गर्दा घटाउनु पर्नेछ । जग्गा, भवन वा दुवै आफ्नो प्रयोजनमा नआउने देखिएमा बिक्री गर्नु पर्नेछ ।
नयाँ व्यवस्था अनुरुप राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्रप्राप्त कुनै एक बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सेयरमा लगानी गर्दा चुक्ता पुँजीको बढीमा १५ प्रतिशत र अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा चुक्ता पुँजीको बढीमा १ प्रतिशतसम्म मात्र लगानी गर्न सकिने छ । साथै, लघुवित्त संस्थाको हकमा उपर्युक्त बमोजिमको सीमालाई क्रमशः २५ प्रतिशत र १० प्रतिशत कायम गरिएको छ । उल्लिखित लगानी सीमा नेपाल सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंक र बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सहायक कम्पनीमा संस्थापक भई लगानी गर्दा लागू हुनेछैन । संस्थापक सेयरधनीहरुको हकमा तोकिएको सीमाभित्र नआएसम्म सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट वितरण गरिने नगद लाभांश तथा बोनस सेयर रोक्का राखी सम्बन्धित संस्थाबाट जारी गरिने हकप्रद सेयरमा सहभागी हुन बन्देज लगाइएको छ । साथै, त्यस्तो बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई गाभ्न – गाभिन निर्देशन दिन सकिनेछ । तर यस निर्देशनले सम्बन्धित सेयरधनीले चाहेको खण्डमा हकप्रद सेयर हक हस्तान्तरण गर्न भने बाधा पराइएको मानिने छैन । तोकिएको सीमा भन्दा बढी सेयर धारण गरेका सेयरधनीले २०८७ असार मसान्तसम्म खण्ड (क) बमोजिमको सीमा भित्र ल्याइसक्नुपर्नेछ । उक्त मिति पश्चात समेत सीमा कायम हुने नसकेमा कारबाहीको समेत व्यवस्था गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
राष्ट्र बैंकको नयाँ व्यवस्था अनुरुप भूलवश कालोसूची सूचीमा समावेश भएकाहरुको सम्बन्धमा कालोसूचीमा समावेश नहुनु पर्ने कुनै व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संगठित संस्था भूलवश कालोसूची वा डिफल्टरसूचीमा समावेश गरिएको रहेछ भने यस सम्बन्धमा सम्बन्धित इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाको कार्यकारी प्रमुखले निर्णय गरी अनुरोध गरेमा अविलम्ब त्यस्तो व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संगठित संस्थालाई अभिलेख नै नरहने गरी कालोसूची हटाउनु पर्नेछ । यसरी भूलवश कालोसूची समावेश भई हटेका व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संगठित संस्थालाई कालोसूची समावेश भएको मानिने छैन । इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले यसरी भूलवश कालोसूचीमा समावेश भई हटेका व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संगठित संस्थाको विवरण त्रैमासिक रुपमा आफ्नो संचालक समितिमा पेश गर्नुपर्नेछ । यस बैंकको निर्देशनबमोजिम कालोसूचीमा समावेश भएका व्यक्ति, फर्म, कम्पनी, संस्थाले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा खाता ( कल खाता समेत) खोल्न पाउने छैनन् । तर, कानूनबमोजिम सामाजिक सुरक्षा भत्ता, तलबी खाता एवम् पेन्सन रकम प्राप्त गर्ने प्रयोजनको लागि खाता खोल्न यस व्यवस्थाले बाधा पुगेको मानिने छैन ।
