काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले लामो समयदेखि निष्क्रिय अवस्थामा रहेका चार रुग्ण सार्वजनिक उद्योगको सम्पत्ति मूल्यांकन (डीडीए) गर्न तयार गरे पनि परामर्शदाता छनौट गर्न सकेको छैन । मन्त्रालयले गोरखकाली रबर उद्योग लिमिटेड, उदयपुर सिमेन्ट उद्योग लिमिटेड र हेटौंडा सिमेन्ट उद्योग लिमिटेडका लागि परामर्शदाता छनौट गर्न नसकेको हो ।
मन्त्रालयले जनकपुर चुरोट कारखाना लिमिटेड, बुटवल धागो कारखाना, नेपाल ओरियन्ड म्याग्नेसाइट प्रालि र नेपाल मेटल कम्पनी लिमिटेडका लागि भने परामर्शदाता नियुक्त गरिसकेको छ । तीन वटा संस्थानका लागि परामर्शदाता छनौट गर्न नसकिएको मन्त्रालयका उप सचिव डा. मुक्तिनाथ सुवेदीले इक्विटी नेपालसँग बताए । अघिल्लो सरकारले डीडीए गर्ने निर्णय गरे सँगै प्रक्रिया अघि बढाएको छौं, ’ उनले इक्विटी नेपालसँग भने,‘ सरकारले निर्णय गरेको सात महिना भइसक्दा पनि परामर्शदाता छनौट गर्न सकिएको छैन, ढिलाई भएको भने हो ।’
सरकारले सार्वजनिक संस्थान सुधारका लागि व्यापक नीति तथा मार्गचित्र सार्वजनिक गरेको पृष्ठभूमिमा रुग्ण उद्योगहरूको वास्तविक अवस्था, सम्पत्ति मूल्य र सम्भावित जोखिम पहिचान गर्न मन्त्रालयले परामर्शदाता नियुक्त गर्ने लाई छानेको हो।
मन्त्रालयका अनुसार जनकपुर चुरोट कारखानाको डीडीएका लागि एस एन्ड एस–पीजेपीएन जेभी र एस. सुवेदी एन्ड एसोसिएट्स छनोट भएका छन्। बुटवल धागो कारखाना लिमिटेडका लागि एस एन्ड एस–पीजेपीएन जेभी, नेपाल ओरेन्ड म्यागनासाइट प्रा.लि.का लागि एस एन्ड एस–पीजेपीएन जेभी नै जिम्मेवार रहनेछ। त्यस्तै, नेपाल मेटल कम्पनी लिमिटेडको डीडीएका लागि एस एन्ड एस–पीजेपीएन जेभी र जीन एन्ड एसोसिएट्स छनोट गरिएका छन्।
छनोटमा परेका परामर्शदाताले पेश गरेका आर्थिक प्रस्ताव यही मंसिर भित्रमा सार्वजनिक गरिने तयारी गरेको छ भने हालसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन । सरकारले गत साउन २० गते यी उद्योगको सम्पत्ति मूल्यांकनका लागि दरखास्त आह्वान गरेको थियो।
सरकारले कुल सात वटा सार्वजनिक संस्थान निजीकरणमा लैजाने निर्णय गरेको थियो । अर्थले सोही प्रयोजनमा गर्नुपर्ने डीडीएका लागि चार संस्थानको अगाडि बढाएको हो । तीन संस्थानको भने एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को सहयोगमा डीडीए अगाडि बढाइएको छ । निर्णय भएका सबै संस्थानको डीडीए गर्ने प्रक्रियालाई निरन्तरता दिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । डीडीएका लागि छनोट हुने प्रस्तावकले संस्थानहरूको सरकारी लगानी, दायित्व र संस्थानको सम्पत्तिबारे अध्ययन गर्नेछन् । त्यसपछि संस्थानलाई कुन रूपमा अस्तित्वमा राख्ने भन्नेबारे निर्णय गरिने छ । सरकारले यो प्रयोजनका लागि डीडीए गरेको पहिलो पटक हो, उपसचिव सुवेदीले भने । डीडीए पछि संस्थानलाई कसरी विस्तार गर्ने ? भन्ने निर्णय लिने उनको भनाई छ ।
वैशाखको मन्त्रिपरिषद बैठकले जनकपुर चुरोट कारखाना लिमिटेड, बुटवल धागो कारखाना, नेपाल ओरियन्ड म्याग्नेसाइट प्रालि र नेपाल मेटल कम्पनी लिमिटेडका लागि गोरखकाली रबर उद्योग लिमिटेड, उदयपुर सिमेन्ट उद्योग लिमिटेड र हेटौंडा सिमेन्ट उद्योग लिमिटेडको सरकारी लगानी व्यवस्थापन गर्न स्वीकृति प्रदान गरेको थियो ।
यसैगरी बुटवल धागो कारखाना र नेपाल ओरियन्ड म्याग्नेसाइट प्रालिसमेतको सरकारी लगानी व्यवस्थापन गर्न स्वीकृति प्रदान गरेको थियो ।
