काठमाडौं । नेपाल सरकार र एसियाली विकास बैंकबीच Strengthening Public Finance Management and Devolved service Delivery Program को Subprogram 2 लागि सहुलियतपूर्ण ऋण सम्झौतामा आज अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित एक समारोहमा हस्ताक्षर गरिएको छ ।
एसियाली विकास बैंकद्वारा उक्त कार्यक्रमका लागि नेपाल सरकारलाई १०० मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको नीतिमा आधारित ऋण (Policy Based Loan) सहायता उपलब्ध गराईएको छ । प्रस्तुत ऋण सहायताको ग्रेस अवधि ८ वर्ष सहित भुक्तानी अवधि २४ वर्षको हुनेछ। सन् २०३४ फेब्रुअरी १ सम्म ग्रेस अवधि रहेको प्रस्तुत ऋणको ग्रेस अवधिसम्म ब्याजदर १ प्रतिशत हुने र त्यस पश्चात १.५ प्रतिशत ब्याजदर रहनेछ ।
ऋण सम्झौतामा अर्थ सचिव डा. घनश्याम उपाध्याय र एसियाली विकास बैंकका तर्फबाट नेपाल आवासीय नियोगका Country Director आनो कुश्वाले हस्ताक्षर गर्नुभयो।समारोहको शुरुवातमा सह–सचिव डा. धनीराम शर्माले मन्तव्य व्यक्त गर्दै नेपालको खर्च तथा वित्तीय व्यवस्थापन र अन्तर- सरकारको श्रोत व्यवस्थापनमा सुधार गर्ने यस कार्यक्रमको उद्देश्य रहेको बताए ।
सम्झौतामा हस्ताक्षरपछि Country Director श्री आनो कुश्वा तथा अर्थ सचिव डा. घनश्याम उपाध्यायले सम्बोधन गर्दै सहकार्यलाई निरन्तर र थप प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। नेपालको सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनका लागि सार्वजनिक श्रोतहरुको प्रभावकारी उपयोग गर्दै सेवा प्रवाहलाई सुदृढ बनाउने कार्यमा यस कार्यक्रमको योगदान रहनेछ ।
यसले वित्तीय अनुशासन कायम राख्न, बजेट निर्माण तथा खर्च व्यवस्थापन सुधार गर्न, स्थानीय सरकारलाई थप सबलीकरण गर्न र समग्र विकास परिणामलाई नतिजामुखी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। कार्यक्रममा अर्थ मन्त्रालय तथा एसियाली विकास बैंकका वरिष्ठ अधिकारीहरूको उपस्थिति रहेको थियो।
