काठमाडौं । राजनीतिमा वैचारिक स्पष्टता, प्रखर वक्तृत्व क्षमता र सांगठनिक दक्षता भएका सीमित नेतामध्ये एक हुन् शंकर पोखरेल । मुलुकमा आर्थिक–सामाजिक रुपान्तरणको मौलिक चिन्तन र सिर्जनात्मक अवधारणा बोक्ने नेताका रुपमा परिचित पोखरेल एमालेको मार्गदर्शक सिद्धान्त जनताको बहुदलीय जनवादको कुशल व्याख्याताको रुपमा समेत चिनिन्छन् । मुलुकमा सशस्त्र द्वन्द्व चर्किरहेको बेला त्यसको निकासका निम्ति संविधानसभाको निर्वाचन अपरिहार्य भएको तर्क राख्ने पोखरेलले नेपालको आवश्यकता अनुसार लागू गर्नुपर्ने संघीय प्रणालीको मौलिक ढाँचा समेत प्रस्तुत गरेका थिए । सादा जीवनशैली, निष्कलंक छवि र अध्ययनशील नेताको परिचय बनाएका शंकर पोखरेललाई समकालीन नेपाली राजनीतिमा मुलुकलाई नेतृत्व दिनसक्ने दूरदृष्टि र दृढ संकल्प भएको दोस्रो पुस्ताको संभावनायुक्त नेताका रुपमा लिइन्छ ।
शंकर पोखरेलको जन्म विक्रम सम्वत २०१९ साल फागुन १५ गते हालको लुम्बिनी प्रदेश दाङ जिल्लास्थित तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नं. १९ हाडिमेमा बुबा केशवराज शर्मा र आमा तिलकादेवीको कान्छो सन्तानका रुपमा भएको हो । आफ्नै गाउँमा प्रारम्भिक शिक्षा हाँसिल गरेका उनले दाङको तुल्सीपुरस्थित महेन्द्र मावि टारीगाउँमा एसएलसी परीक्षाको तयारी गर्दागर्दै मण्डले गुण्डागर्दी र प्रशासनिक दमनका कारण विद्यालय छोड्नु पर्यो । त्यसपछि भारतको बनारसबाट प्राइभेट परीक्षार्थीको रुपमा बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण गरे । तत्पश्चात उनले बि.कम. सम्मको अध्ययन बनारसबाटै पुरा गरे ।
बाल्यकालदेखि नै राजनीतिक चेतना राख्ने पोखरेल २०३५ सालबाट विद्यार्थी राजनीतिमा संलग्न भए भने २०३६ सालको विद्यार्थी आन्दोलनमा समेत संलग्न भए । उनी २०३७ सालमा आन्दोलनका क्रममा पहिलो पटक जेल परे । विद्यार्थी राजनीतिकै क्रममा पटक पटक पक्राउ परेका उनले भारतमा अध्ययनरत छँदा अखिल भारत नेपाली स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन गठन गरी प्रवासी विद्यार्थीहरुको हक हितको पक्षमा संघर्ष थाले । त्यही क्रममा उनी जननेता मदन भण्डारीको सम्पर्कमा पुगे । मदन भण्डारीसँगको सम्पर्क र सम्बन्धले उनको राजनीतिक जीवनमा नयाँ मोड ल्यायो । नेता भण्डारीकै मार्गदर्शन र प्रेरणामा पोखरेल २०४२ सालमा नेपाल फर्किएर विद्यार्थी राजनीतिमा संगठित र क्रियाशील भए ।
अखिल भारत नेपाली स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको प्रथम अध्यक्षलगायतको जिम्मेवारीलाई कुशलतापूर्वक निर्वाह गरेका पोखरेलले नेपाल आएपछि अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (अनेरास्ववियु) को वागमती अंचल कमिटिमा रहेर काम गरे । त्यसपछि २०४५ सालमा उनी देशको सबैभन्दा ठूलो र प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको सभापतिमा निर्वाचित भए । त्रिविको स्ववियु सभापतिको रुपमा उनले विद्यार्थीको हकअधिकार, शैक्षिक सुधार र प्राज्ञिक स्वतन्त्रताका साथै राजनीतिक मुद्दामा समेत नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरे । विद्यार्थी नेताको रुपमा पोखरेलले चलाएको अभियान निरंकुश पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य र बहुदलीय प्रजातन्त्रको स्थापनाका निम्ति बलियो आधार बनेको थियो । त्यसक्रममा विद्यार्थी समुदायका साथै विश्वविद्यालय तहमा स्थापित भएको लोकप्रियताले उहाँको सार्वजनिक छवि, विश्वासनीयता र राजनीतिक उचाइसमेत थपिँदै गयो ।
२०४६ सालमा पञ्चायती व्यवस्था अन्त्यका लागि भएको जनआन्दोलनमा विद्यार्थी फाँटबाट नेतृत्वदायी भूमिका खेलेका पोखरेल अनेरास्ववियुको उपाध्यक्ष हुँदै २०४७ सालमा माले–माक्र्सवादी एकतासँगै भएको नेप्रवियु सँगको एकतापश्चात अनेरास्ववियुको केन्द्रीय अध्यक्ष बन्न सफल भए । उनी अध्यक्ष छँदा भएको स्ववियू निर्वाचनमा अनेरास्ववियुले उल्लेख्य सफलता हासिल गर्यो । विद्यार्थी नेताको रुपमा लोकप्रियता हाँसिल गरेका पोखरेल २०५१ सालमा प्रतिनिधि सभा सदस्यको जिम्मेवारीसँगै पार्टी राजनीतिमा क्रियाशील बने । २०५४ सालमा तत्कालीन विद्यार्थी नेतृ सुजिता शाक्यसँग जनवादी विवाह गरेका पोखरेल दम्पत्तीका दुइ छोरी छन् ।
२०५१ सालमा भएको आमनिर्वाचनबाट नेकपा (एमाले) देशकै ठूलो राजनीतिक दलको रुपमा स्थापित भयो । मनमोहन अधिकारीको प्रधानमन्त्रीत्वमा प्रथम कम्युनिष्ट सरकार गठन भयो । पोखरेल त्यही अवधिमा पार्टीको प्रचार विभाग प्रमुख बने । अनि सरकारलाई लोकप्रिय बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरे । एमालेको २०५४ सालमा नेपालगञ्जमा सम्पन्न छैठौं महाधिवेशनबाट केन्द्रीय सदस्य बनेका पोखरेल २०५९ सालमा जनकपुरमा सम्पन्न सातौं महाधिवेशनबाट पुनः केन्द्रीय सदस्य बने । २०६५ सालमा वुटवलमा सम्पन्न आठौं महाधिवेशनबाट सचिवमा निर्वाचित पोखरेल २०७१ मा सम्पन्न नवौं महाधिवेशनपछि पार्टी स्थायी कमिटि सदस्यको भूमिकामा रहे ।
३२ वर्षको उमेरमा पहिलो पटक २०५१ सालमा दाङको क्षेत्र नम्वर ३ बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित पोखरेलले संसदमा जनसरोकारका विषयलाई जोडदार ढंगले उठाए । मुलुकमा सशस्त्र द्वन्द्व उत्कर्षमा रहेको बेला हिंसाको अन्त्य र राजनीतिक निकासको पक्षमा जनमत सिर्जना गर्न उहाँले माओवादी हिंसाबाट अति प्रभावित राप्ती अञ्चलका पहाडी जिल्लाहरु रुकुम, रोल्पामा शान्ति पदयात्राको नेतृत्व गरे । २०५९ माघमा जनकपुरमा भएको एमालेको सातौं महाधिवेशनमा उनले अब संविधानसभाबाट नै राजनीतिक निकास खोज्नुपर्छ भन्दै प्रस्ताव पेश गरे । संविधान सभामार्फत् राजनीतिक निकास खोज्नुपर्छ र गणतन्त्रतर्फ अग्रसर हुनुपर्छ भन्ने पोखरेलको दस्तावेजलाई त्यतिबेला पार्टीले स्वीकार गरेन । यद्यपि उनले प्रयास छोडेनन् । २०६० सालमा ’संविधानसभा, राज्यको पुनर्संरचना र समावेशी लोकतन्त्र’ नामक पुस्तक लेखेर मुलुक संघीयतामा जानुपर्ने प्रष्ट दृष्टिकोण अघि सारे र, पार्टीलाई राज्य पुनर्संरचनाको पक्षमा उभ्याउन भूमिका खेले । अन्ततः पार्टी पोखरेलको बैचारिक लाइनमा अघि वढ्यो ।
२०६२/२०६३ को जनआन्दोलनमा देशको राजधानी काठमाडौंमा आन्दोलनको नेतृत्व गरेका पोखरेल पहिलो पटक गणतन्त्रको पक्षमा त्रिचन्द्र क्याम्पसमा आयोजना गरिएको खुला कार्यक्रमको प्रमुख वक्ता थिए । जहाँ उनले गणतन्त्रको पक्षमा उभिन सबैमा आह्वान गरेका थिए ।
२०६१ माघ १९ गते शाही कू मार्फत प्रजातन्त्रको अपहरण गरी लादिएको निरंकुश शाहीसत्ता २०६२/२०६३ को जनआन्दोलनको बलमा अन्त्य भयो । २०६३ वैशाख ११ गते मुलुकमा लोकतन्त्रको स्थापना भयो । २०६३ मंसिर ५ गते बृहत शान्ति संझौतासँगै दस वर्ष लामो सशस्त्र द्वन्द्वको अन्त्य भयो । २०६४ चैतमा संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न भयो । २०६५ जेठ १५ गते संविधानसभाको पहिलो वैठकसँगै औपचारिकरुपमा राजतन्त्रको अन्त्य भई मुलुक गणतन्त्रको नयाँ युगमा प्रवेश गर्यो । संविधानसभाको गठन भएपनि संविधान निर्माणको कार्य सहजरुपमा अघि बढ्न सकेन । मुलुक संक्रमणकालीन राजननीतिक जटिलतामा फस्दै गयो । पहिलो संविधानसभाबाट सबैभन्दा ठूलो दल बनेको नेकपा (माओवादी) सरकार सञ्चालनमा असफल भएपछि २०६६ सालमा नेकपा (एमाले) को नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भयो । संविधानसभा सदस्यसमेत रहनुभएका पोखरेल सूचना तथा सञ्चार मन्त्री बने । त्यस क्रममा नेपाल सरकारको प्रवक्तासमेत भएका उनले संक्रमणकालीन राजनीतिक जटिलताको व्यवस्थापनका साथै नेपाल सरकारको सेवा प्रवाह, सूचना प्रविधिको पहुँच विस्तार एवं मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायको संस्थागत विकासमा महत्वपूर्ण योगदान गरे । नेपालले स्पेसको अधिकार गुमाएको अवस्थामा उनकै पालामा स्पेसको गुमेको अधिकार फिर्ता ल्याउने काम भयो । नेपालको आकाशमा विदेशी च्यानलको निर्वाध प्रवेशलाई नियन्त्रण र व्यवस्थापन गर्न कानुन बन्यो । यस्तै नेपाल टेलिकमको डाटाको प्रयोगमा जोड दिने र सूचना महामार्गको विकासको अवधारणा पनि सोही समयमा अघि बढाइयो । फलतः नेपालले दूरसञ्चारको क्षेत्रमा महत्वपूर्ण फड्को मार्न बलियो आधार बन्यो ।
पहिलो संविधान सभा संविधान जारी गर्न असफल भएपछि २०७० सालमा सम्पन्न निर्वाचनबाट गठित दोस्रो संविधानसभाले २०७३ असोज ३ गते नयाँ संविधान जारी गर्यो । नयाँ संविधानबमोजिम संघीय प्रणालीअन्तर्गत २०७४ मंसिरमा सम्पन्न निर्वाचनमा पोखरेल दाङ क्षेत्र नम्वर २ (क) बाट प्रदेश सभा सदस्यमा निर्वाचित भए । त्यसपछि उनी तत्कालीन प्रदेश नं. ५ हालको लुम्बिनी प्रदेशको पहिलो मुख्यमन्त्री बन्न सफल भए । मुलुकमा पहिलोपटक स्थापित प्रदेश संरचनाप्रति जनअपेक्षा अत्यधिक थियो भने पूर्वाधार, शासकीय अनुभव र स्रोतसाधनका दृष्टिले चुनौतीको पहाड खडा थियो । मुख्यमन्त्रीको हैसियतमा शून्यको अवस्थाबाट कार्यप्रारम्भ गरेका पोखरेलले समृद्ध प्रदेश, खुशी जनताको लक्ष्यका साथ नागरिकमा सेवा प्रवाह, विकास निर्माण, समृद्धि र सुशासनको क्षेत्रमा उल्लेख्य योगदान गरे । हरेक प्रदेशका लागि सबैभन्दा प्रमुख चुनौती प्रदेशको नामकरण र राजधानीको निर्धारण थियो । यद्यपि उनको कुशल नेतृत्वकै कारण निरन्तरको छलफल र बहसको प्रक्रियाद्वारा तीनवटा आञ्चलिक मनोविज्ञानलाई जोडेर एउटा साझा मनोविज्ञान तयार गरी प्रदेशको स्थायी राजधानी दाङको देउखुरी उपत्यका र प्रदेशको नाम लुम्बिनी राख्न संभव भयो । संस्थापक मुख्यन्त्रीको रुपमा संघीय प्रणालीको जग बसाउन सफल पोखरेलले पार्टीको लोकतान्त्रिकरणका साथै राष्ट्रिय जीवनमा पनि उल्लेखनीय योगदान पुर्याएका छन् ।
उनले नेकपा (एमाले) को २०६५ फागुनमा बुटवलमा सम्पन्न आठौँ महाधिवेशनमा पार्टी जीवनको लोकतान्त्रिकरण सम्बन्धमा पुरक प्रस्ताव पेश गरे । जसलाई महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुले सर्वसम्मत रुपमा स्वीकार गरेपछि एमाले बहुपदीय प्रणालीमा गएको हो । यस्तै २०७१ असारमा काठमाडौंमा सम्पन्न पार्टीको नवौं महाधिवेशनमा उनले प्रस्तुत गरेको मुलुकको आर्थिक–सामाजिक विकास र रुपान्तरणसम्बन्धी अवधारणा अर्को महत्वपूर्ण दस्तावेज बन्न पुग्यो । राष्ट्रिय राजनीतिका प्रमुख मुद्दाहरुमा पार्टी दृष्टिकोण निर्माण गर्न पोखरेलले निरन्तर नेतृत्वदायी भूमिका खेल्दै आएका छन् । नेकपा (एमाले) र माओवादी केन्द्रको एकीकरणपछि गठित नेकपामा उत्पन्न मतभेदलाई अन्त्य गरी पार्टी एकतालाई अक्षुण्य राख्न उनले निरन्तर संवादमा रही अथक प्रयास गरे । यद्यपि त्यो सफल हुन सकेन । तर, विभाजनको कठिन घडीमा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको प्रत्यक्ष समन्वयमा रही पार्टीलाई थप क्षति हुनबाट जोगाउँदै बलियो शक्तिकारुपमा स्थापित गरिराख्न उनले निर्वाह गरेको व्यक्तिगत र सामूहिक भूमिका भने स्मरणीय रहेको छ ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट एम.बि.ए. तहको अध्ययन पुरा गरेका पोखरेल भू–राजनीति र अर्थशास्त्रबारे राम्रो ज्ञान भएका नेतामध्ये एक हुन् । लामो समय पार्टी स्कुल विभागको जिम्मेवारीमा रहेर पोखरेलले पार्टी कार्यकर्तालाई प्रशिक्षित गरेका छन् । पोखरेल पार्टीमा प्रष्ट बैचारिक दृष्टिकोण, राजनीतिक अडान र कार्यशैलीमा एकरुपता कायम गर्नसक्ने सिमित नेताहरुमध्ये एक हुन् । पोखरेलका राजनीतिक, बैचारिक र समाजका विविध क्षेत्रका विषय समेटिएका थुप्रै पुस्तक र लेख रचनाहरु प्रकाशित छन् । उनले साहित्य सृजनातर्फ पनि उत्तिकै सक्रियताकासाथ कलम चलाउँदै आएका छन् । पोखरेलले युगलहर, सिमानापारिको हुङ्कार, राष्ट्रिय विकल्प, राष्ट्रिय सङ्कल्पलगायत पत्रिका र साहित्यिक रचना संग्रहको सम्पादन पनि गरका छन् । एक्काइसौं शताब्दी नामक वैचारिक पत्रिकाको प्रकाशन र सम्पादनमा समेत उनको नेतृत्वकारी भूमिका रहेको थियो । केन्द्रीय कमिटीको सदस्य समेत नभएको अवस्थामा उनले पार्टीको प्रचार विभाग प्रमुख र पार्टीको मुखपत्र नवयुगको प्रधान सम्पादकको जिम्मेवारी समेत बहन गरेका थिए । पटक पटक जेल र दर्जनौं पटक हिरासतमा रहेर राजनीतिक स्वतन्त्रता, जनहित र समानताको पक्षमा संघर्ष गरेका पोखरेल समग्र नेपालको आर्थिक विकासको खाका कोर्न सक्ने सीमित नेताहरु मध्ये पर्छन् ।
नेकपा (एमाले) का लोकप्रिय नेता शंकर पोखरेल २०७८ मंसिरमा चितवनमा सम्पन्न पार्टीको दशौँ महाधिवेशनबाट सर्वसम्मतिले महासचिवमा चुनिए । देशको सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक पार्टीको महासचिवको हैसियतमा उनले पार्टीको आन्तरिक संगठन सञ्चालन मात्र नभई राष्ट्रिय राजनीतिमा समेत नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरिरहे । उनै लोकप्रिय नेता शंकर पोखरेल एमालेको एघारौँ महाधिवेशनमा सुरेन्द्र पाण्डेलाई २ सय ३० मतले पराजित गर्दै दोस्रो पटक महासचिवमा ह्याट्रिक गर्न सफल भएका छन् ।
