काठमाडौं । नेपाल सरकारले नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) मा रहेको सेयर स्वामित्व बिक्री गरेर बाहिरिने भएको छ । सरकारले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको सबै सेयर हिस्सा बिक्री गरेर बाहिरिने तयारी गरेको हो । यसका लागि प्रक्रिया पनि थालिएको छ । नेप्से पुनर्संरचनाका लागि गठित सुझाव समितिले यसका लागि कामको थालनी सुरु गरिसकेको छ ।
नेप्सेका एक अधिकारीका अनुसार सरकारले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको सबै सेयर बिक्री गरेर बाहिरिने तयारी गरिरहेको छ । उनले भने, ‘नेप्सेको सञ्चालक समितिले कुनै ठोस निर्णय लिन सकेक छैनन् । केही नयाँ प्रविधि भित्र्याउन चाहेमा विभिन्न प्रकृयागत झन्झट आउँछन् । हरेक निर्णय सरकारबाट स्वीकृति लिनुपर्छ । त्यसमाथि, सञ्चालकले जोखिम मोलेर केही नयाँ काम गर्न नै खोज्दैनन् ।
जस्तै, लगानीकर्ताहरुले इन्ट्रा डे, सर्ट सेलिङ जस्ता प्रडक्ट मागेका छन् । तर, यस्तो प्रडक्ट ल्याउनलाई सञ्चालक पनि एक्टिभ हुनु पर्यो । यसबार थाहा पनि हुनु पर्यो । केही तलमाथी भयो भने अख्तियारमा मुद्दा पर्छ । त्यसैले गर्दा सञ्चालकहरुले नयाँ गर्नु भन्दा पनि जे चलिरहेको छ त्यसैलाई निरन्तरता दिन चाहन्छन् ।’
ती अधिकारीले पुनर्संरचनामा जनशक्ति पनि व्यवस्थापन गरिने बताए । उनले अहिलेको जनशक्तिले मात्र प्रभावकारी रिजल्ट नआउने बताउँछन् । साथै, प्राविधिक संरचना पनि व्यवस्थापन गर्नु पर्ने हुन्छ । उनले विश्वका प्रायः स्टक एक्सचेन्ज सरकारको मातहातमा नरहेको जिकिर गरे ।
त्यसो त, नेप्सेका पूर्वप्रमख कार्यकारी अधिकृत चन्द्रसिंह साउदले पनि सार्वजनिक रुपमै सरकारी लगानी धेरै भएको कारण नेप्सेले प्रभावकारी रुपमा काम गर्न नसकेको भन्दै आएका छन् । उनले नेप्सेमा प्रविधि प्रयोग गर्नुपर्यो, नयाँ प्रडक्ट ल्याउनुपर्यो वा नयाँ संस्थासँग सम्झौता गर्नुपर्यो भने सरकारी झमेला निकै रहेको बताउँछन् ।
नेप्सेमा नेपाल सरकारको ५८.६६ प्रतिशत, राष्ट्र बैंकको ९.५१ प्रतिशत, कर्मचारी सञ्चय कोषको १० प्रतिशत, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ११.२३ प्रतिशत, लक्ष्मी बैंकको ५ प्रतिशत, प्रभु बैंकको ५ प्रतिशत र अन्य लगानीकर्ताको ०.६० प्रतिशत सेयर स्वामित्व छ । १ अर्ब चुक्ता पुँजी रहेको यस एक्चेन्जमा सरकारको ५८ करोड ६६ लाख २४ हजार ५०० रुपैयाँ लगानी रहेको छ ।
त्यसो त, आधुनिक आर्थिक दृष्टिकोणले हेर्दा सेयर बजार अनिवार्य रुपमा सरकारको स्वामित्वमा रहनु आवश्यक छैन । विश्वका धेरै देशहरुले आफ्ना सेयर बजारलाई सार्वजनिक वा निजी संस्थाको स्वामित्वमा रुपान्तरण गरी सफल भएका उदाहरण छन् । निजी वा सार्वजनिक संस्थाले बजार सञ्चालन गर्दा दक्षता, नवीनता र प्रतिस्पर्धात्मकता बढाउन सकिन्छ । यस प्रकारको स्वामित्वले छिटो निर्णय लिन, प्रविधिको प्रयोग गर्न र नयाँ उत्पादनहरु बजारमा ल्याउन सजिलो हुन्छ।
सरकारी स्वामित्वको मुख्य फाइदा भनेको विश्वसनीयता र नियमनमा सजिलो हुनु हो। सरकारको समर्थन हुँदा लगानीकर्ताले बजारमा भर पर्न सक्छन्। तर यसले कहिलेकाहीँ राजनीतिक हस्तक्षेप र ढिलो निर्णय प्रक्रिया पनि निम्त्याउन सक्छ। यसको विपरीत, निजी वा सार्वजनिक संस्थाले बजारलाई नाफा र दीर्घकालीन दिगोपन तर्फ केन्द्रित गर्न सक्छ। यसले लगानीकर्ताको हितमा काम गर्दै बजारलाई व्यवस्थित बनाउन मद्दत गर्छ।
यसर्थ, सरकारको भूमिका बजार सञ्चालनमा होइन, नियम र नियन्त्रण मार्फत पारदर्शिता, निष्पक्षता र सुरक्षा सुनिश्चित गर्नेतर्फ सीमित हुनुपर्छ। वैश्विक उदाहरण हेर्दा, NYSE, NASDAQ र लन्डन स्टक एक्सचेञ्ज निजी वा सार्वजनिक संस्थाहरु हुन्, तर ती देशका सरकारले कडा नियमन गरेर बजार सुरक्षित राखेका छन् ।
