काठमाडौं । नेपालमा रहेका विभिन्न मुलुकका कुटनीतिज्ञ नियोगहरुले हरेक वर्ष झै पछिल्लो वर्षमा पनि अर्ब कर फिर्ताको दाबी गरेको छ । कुटनीतिक नियोगहरुले कर फिर्ता दाबी गरे अनुसार सरकारले त्यसको आवश्यक अध्ययन गरी कर फिर्ता गर्ने प्रचलन रहेको छ ।
आन्तरिक राजस्व विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा कुटनीतिक नियोग कुटनीतिज्ञ एवं विभिन्न कुटनीतिक एजेन्सीहरु तथा निकायहरु र सो अन्तर्गत कार्यालयहरुबाट (लगातार क्रेडिटको आधारमा, निकासीको आधार तथा परियोजना समेत) लाई ४ अर्ब ८४ करोड ५२ लाख ३६ हजार ४९८ रुपैयाँ ५८ पैसा कर फिर्ता गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०८१८२ मा कुटनीतिक नियोग कुटनीतिज्ञ एवं विभिन्न कुटनीतिक एजेन्सीहरु तथा निकायहरु र सो अन्तर्गत कार्यालयहरुबाट (लगातार क्रेडिटको आधारमा, निकासीको आधार तथा परियोजना समेत) ले २३ अर्ब ४ करोड ८२ लाख ८० हजार ४१७ रुपैयाँ २९ पैसा कर फिर्ता माग दावी गरेका थिए ।
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा कुटनीतिक नियोग कुटनीतिज्ञ एवं विभिन्न कुटनीतिक एजेन्सीहरुले भने ५२ करोड ६२ लाख १४ हजार १४ रुपैयाँ ६० पैसा कर फिर्ता माग गरेकोमा ४५ करोड ५८ लाख ८४ हजार ३७ रुपैयाँ ४३ पैसा फिर्ता गरिएको छ । विभागका अन्तर्गतको कर फिर्ता शाखाबाट उक्त निर्णय अनुमोदन गर्दै आर्थिक प्रशासन शाखाले प्रक्रिया पुरा गरेको हो ।
कुटनीतिक नियोग कुटनीतिज्ञ एवं विभिन्न कुटनीतिक एजेन्सीहरु तथा निकायहरुको हकमा विद्युतीय माध्यम मार्फत मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता सम्बन्धी कार्यविधि, २०८० कार्यान्वयमा आएको छ भने सोहि कार्यविधिमा रही कर फिर्ताको काम गरिएको हो । २०८० कार्तिक २० गते उक्त कार्यविधि स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा आएको हो । साविकमा सक्कल विल विजक पेश गर्ने व्यवस्था रहेकोमा हाल अनलाइन माध्यमबाट विजकको मार्फत फिर्ता दिने गरी प्रणाली विकास गरिएसँगै कुटनीतिक नियोगहरुलाई सहज भएको छ ।
आन्तरिक राजस्व विभाग अन्तर्गतका कार्यालयहरुको कर फिर्ताको अवस्थालाई हेर्दा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा लगातार क्रेडिटको आधारमा, निकासीको आधार तथा परियोजनाहरु अन्तगर्त रहेका विभिन्न करदाताहरुले २२ अर्ब ५२ करोड २० लाख ६६ हजार ४०३ रुपैयाँ १३ पैसा कर फिर्ता माग दावी गरेको मध्ये ४ अर्ब ३८ करोड ९३ लाख ५२ हजार ४६१ रुपैयाँ १५ पैसा फिर्ता गरेको थियो । सरकारले कर फिर्ता सम्वन्धी सुविधा प्रदान गरेको हुँदा विभिन्न संघ, संस्थाले कर फिर्ताको लागि दाबी गर्छ भने कर फिर्ताको लागि भने आवश्यक अध्ययन अनुसन्धान गरी प्रक्रिया अघि बढाउने गरेको विभागतका सूचना अधिकारी रामबहादुर केसीले जानकारी दिए ।
कर फिर्ता शाखाले कुटनीतिक निकायहरु तथा कुटनीतिज्ञहरुको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) फिर्ता गर्ने, अर्थ मन्त्रालयले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) छुटको सुविधा प्रदान गरेको अन्तराष्ट्रिय संस्थाको भ्याट फिर्ता सम्बन्धी कार्य गर्ने लगायत मातहत कार्यालयहरुको कर फिर्ता सम्बन्धी कार्यको अनुगमन तथा सहजिकरण सम्बन्धी कार्यहरु गर्दै आईरहेको छ । यस शाखाले कर फिर्ता सम्बन्धमा आईपर्ने नीतिगत एवं कानुनी जटिलता निरुपणका लागि निर्णयका लागि तालुक महाशाखा तथा माथिल्लो पद एवं निकायमा पेश गर्ने, कुटनैतिक सुविधाप्राप्त कुटनीतिज्ञ एवं कुटनीतिक निकायहरको भ्याट फिर्ता कार्यलाई छिटो छरितो र सहज सम्पन्न गर्ने, मातहत कार्यलयहरुको कर फिर्ता सम्बन्धी कार्यप्रक्रिया सहजीकरण तथा अनुगमन गर्ने एवं कर फिर्ता सम्बन्धी कार्यहरुको अभिलेखीकरण लगायतका गतिबिधिहरु संचालन गर्दै आएको छ ।
