काठमाडौं । सेयर बजारका लगानीकर्ताहरुले पुँजी बजारका मुद्दामा लिखित प्रतिवद्धता जनाउने दललाई मात्रै भोट हाल्ने बताएका छन् । मुलुकमा चुनावी महौल तातेसँगै उनीहरूले सबै दलहरूको कार्यालयमै पुगेर पुँजीबजार सुधार सम्वन्धि प्रतिवद्धतामा लिखित जवाफ खोज्ने बताएका हुन् ।
राजधानीको कमलपोखरीमा भेला भएका लगानीकर्ताहरुले जुन पार्टीले आफ्ना मुद्दाहरुलाई सम्बोधन गर्ने लिखित प्रतिबद्धता व्यक्त गरी निर्वाचनपछि बन्ने मन्त्रिपरिषदको पहिलो बैठकबाट अनुमोदन गराउन प्रत्याभूति दिन्छ उसैलाई भोट हाल्ने बताएका हुन् । भेलामा सहभागी लगानीकर्ता तिलक कोइरालाका अनुसार उनीहरूको राजनीतिक दलहरूसँग जम्मा १७ बुँदेमा प्रतिवद्धता माग गरिने छ ।
यस्ता छन लगानीकर्ताले खोज्ने लिखित प्रतिबद्धता
१. नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई नेपाल राष्ट्र बैंक भन्दा स्वायत्त र स्वतन्त्र नियमनकारी निकायको रुपमा विकास गरी धितोपत्र सम्बन्धी ऐन २०६३ संशोधन गर्ने, त्यस अन्तर्गतका सबै कानून उसैले बनाउने, स्वीकृत गर्ने र लागु गर्ने । धितोपत्र बोर्डमा चार जना कार्यकारी निर्देशक व्यवस्था गरी उनीहरुलाई पूर्णकालीन संचालकको रुपमा अधिकार दिने, सरकारका तर्फबाट अर्थ मन्त्रालयका राजश्व सचिव एकमात्र प्रतिनिधि रहने व्यवस्था गर्ने । अध्यक्ष र विज्ञ संचालकको नियुक्ति सरकारको सिफारिसमा संसदको अर्थ समितिट अनुमोदन गराएर राष्ट्रपतिबाट गर्ने, आईपीओ, हकप्रद र अन्य धितोपत्रहरु निश्काशनको स्वीकृति धितोपत्र बोर्डको संचालक समितिले गर्ने ।
२. नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा रहेको सरकारको स्वामित्व स्वार्थ नबाझिने स्वदेशी योग्य संस्थागत लगानीकर्ताहरुलाई एकले बढीमा १० प्रतिशत भन्दा बढी नपाउने गरी लिलाम बढाबढ माध्यमबाट बिक्री गरी पुनः संरचना गर्ने ।
३. नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा सूचीकृत सबै कम्पनीहरुको सस्थापक हिस्सेदारी भारतमा जस्तै कम्तिमा २५ प्रतिशत कायम गरी सर्बसाधारण सेयरधनीको हित रक्षा, संस्थागत सुसंचालन र निरन्तरताको प्रत्याभूति गर्ने ।
४. लगानीकर्ताहरुलाई सामुहिक लगानी कोषको बार्षिक ५० हजार रुपैयाँसम्मको ईकाई धारण गरिराखेको अवस्थामा सो बराबरको पुँजीगत लाभकर छुट दिने ।
५. नेपालको दोस्रो बजारमा गैर आवासीय नेपालीहरुलाई लगानी गर्न सहजीकरण गर्न तीन बर्षे लकिङ अवधारणामा २५ प्रतिशतको सट्टा नेपाली सर्वसाधारण लगानीकर्ता सरह अन्तिम पूँजीगत लाभकर लाग्ने व्यवस्था गर्ने ।
६. सूचीकृत कम्पनीका सेयरधनीले भिडियो कन्फरेन्सको आधारमा साधारणसभामा भाग लिन र अनलाईन मतदानको आधारमा संचालक चुन्न र प्रस्ताबहरुमा मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने ।
७. दोस्रो बजारमा सेयर बिक्री गर्ने धेरै सर्वसाधारण लगानीकर्ताले ईडिहाईएस नगर्दा २० प्रतिशत जरिवाना तिर्नु परिरहेकोले आफ्नो युजरआईडी र पासवर्ड प्रयोगबाट आफैले सेयर बिक्री गरेको अवस्थामा स्वतः ईडिआईएस हुने व्यवस्था गर्ने ।
८. धितोपत्र सम्बन्धी कसुरमा प्रहरीले सिधै कारबाही गर्दा बजारको संबेदनशिता खल्बलिन सक्ने हुँदा यस्ता मुद्दाहरु हेर्न उपभोक्ता अदालत जस्तै बिशिष्ट प्रकारको धितोपत्र अदालत गठन गर्ने । सूचीकृत कम्पनीहरुले आफ्ना सेयरधनीलाई दिनुपर्ने सूचना नदिएमा वा कुनै सूचना लुकाएमा वा गलत सूचना दिएमा धितोपत्र अदालतमा त्यसका संचालक वा प्रमुख कार्यकारी विरुद्ध मुद्दा लाग्ने व्यवस्था गर्ने र कुनै कारणले कम्पनीले धितोपत्र कानून उल्लंघन गरेमा कम्पनीको सेयर कारोबार बन्द नगरी त्यस कम्पनीका संचालक र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई आर्थिक जरिवाना गरेर कारबाही गर्ने व्यवस्था गर्ने ।
९. घाटामा रहेका कम्पनीहरुको आईपीओ आउन नदिने व्यवस्था गर्ने । जलविद्युत कम्पनीहरु घाटामा रहे पनि आईपीओ ल्याउन सक्ने तर आयोजना निर्माणमा लागेको कर्जा तिरेर सेयरधनीलाई लाभांश वितरण नगरेसम्म त्यसका संस्थापक सेयरधनीले दोस्रो बजारमा साधारण सरह सेयर बिक्री गर्न नपाउने व्यवस्था गर्ने । जल, जमीन र जंगल उपयोग गर्ने र स्थानीयस्तरमा, बायु, ध्वनी र जल प्रदुषण गर्ने उद्योगहरुले स्थानीयबासीलाई १० प्रतिशत सेयर अंकति मूल्यमा अनिबार्य रुपमा दिनुपर्ने व्यवस्था गर्ने ।
१०. कम्पनीहरुको आईपीओ बिक्री गर्दा संस्थागत लगानीकर्तालाई ६० प्रतिशत हिस्सा बिक्री गरेपछि मात्र ४० प्रतिशत सर्बसाधारणलाई बिक्री गर्न पाउने ब्यवस्था गर्ने । संस्थागत लगानीकर्तालाई ६ महिनासम्म सेयर बिक्रीमा लगाईएको प्रतिबन्ध हटाउने र स्थानीयबासीलाई वितरण गरिएको सेयर समेत अन्य सर्बसाधारणको सँगै बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने ।
११. लगानी कम्पनीहरुलाई दोस्रो बजारमा खरिद बिक्री गर्न लगाईएको प्रतिबन्ध हटाउने र उनीहरुलाई धितोपत्र खरिद बिक्रीको हिस्सामा २० प्रतिशत मात्र आय कर लाग्ने व्यवस्था गर्ने ।
१२. साना र नवप्रबर्तनका कम्पनीहरु सूचीकृत हुन पाउने गरी एसएमई प्लेटफर्म संचालनमा ल्याउने । पुँजी बजारलाई विविधिकरण गर्न कमोडिटी र डेरिभेटिभ्सका उपकरणहरु संचालनमा ल्याउने ।
१३. न्युनतम चुक्ता पुँजी कायम गरेका सबै सेयर दलालहरुलाई मार्जिन कारोबार, लगानी परामर्श सेवा संचालन गर्न स्रोतको प्रबन्धसहित कार्य गर्न लगाउने ।
१४. हालको दीर्घकालीन र अल्पकालीन पुँजीगत लाभकर दरलाई अन्तिम करको रुपमा आगामी ५ बर्षसम्म फेरबदल नगर्ने प्रतिबद्धता ब्यक्त गर्ने ।
१५. हकप्रद सेयर बिक्री गर्दा सेयरधनीले आफ्नो हकभन्दा बढी आवेदन गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने र त्यसो गर्दा पनि सेयरधनीले नकिनेको अवस्थामा मात्र अनलाईन आवेदनबाट लिलाम बढाबद गरी कम्पनीले आय गर्न पाउने ब्यवस्था गर्ने ।
१६.हकप्रद र बोनस वापत प्राप्त हुने सेयरमा बुक क्लोज हुँदा नै मूल्य समायोजन भएको मानिने गरी पछि जम्मा हुने सो वापतको सेयरमा प्रणालीले स्वतः लागत अनुसारको मूल्य कायम गर्ने व्यवस्था गर्ने ।
१७. नयाँ सरकारको अर्थ मन्त्री नियुक्त गर्दा अर्थतन्त्र र पुँजी बजारप्रति जानकार तथा सकारात्मक विचार भएका ब्यक्तिलाई नियुक्त गर्नुपर्ने र यसअघिका सरकारहरुले गरेका गलत राजनीतिक नियुक्तिहरु खारेज गरी सक्षम र स्वच्छ ब्यक्तिलाई चयन गर्ने । राजनीतिक दलका नेता तथा सरकारका मन्त्रीहरुले पूँजी बजारप्रति नकारात्मक टिप्पणी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ।
