काठमाडौं । बजेटमा सुशासन कायम गर्न नसक्दा गैरबजेटरी खर्चले पायो निरन्तरता, करिब १ खर्ब रह्यो गैर बजेटरी खर्च सरकारले बजेटमा सुशासन कायम गर्न नसक्दा गैरबजेटरी खर्चले निरन्तरता पाएको छ । गैरबजेटरी निकायले गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ९८ अर्ब ३३ करोड ४६ लाख खर्च गरेको छ ।
गैरबजेट निकायअन्तर्गत पर्ने बोर्ड, समिति वा सोहि प्रकृतिका दर्जनौं संस्थाहरुले ७९ अर्ब ६६ करोड ८४ लाख चालु, १७ अर्ब ७२ करोड ३४ लाख पुँजीगत र ९४ करोड २७ लाख वित्तीय व्यवस्थातर्फ खर्च गरेको छ ।
गैरबजेट निकायहरुले सबैभन्दा बढी पारिश्रमिक-सुविधा खर्च गरेको देखिन्छ । गत आर्थिक वर्ष ३३ अर्ब ८८ करोड ३४ लाख पारिश्रमिक-सुविधा खर्च, १७ अर्ब १३ करोड ८७ लाख मालसामान तथा सेवाको उपभोग खर्च, १ अर्ब ६४ करोड ९९ लाख ब्याज,सेवा शुल्क तथा बैंक कमिशनमा गैरबजेट निकायहरुले खर्च गरेको देखिन्छ ।
२ अर्ब २३ करोड ७७ लाख भवन तथा संरचना, २ अर्ब ४० करोड ९६ लाख सवारी साधन तथा मेशिनरी औजरमा खर्च गरेको छ । गैरबजेट निकायअन्तर्गत विभिन्न विश्वविद्यालय, अस्पताल, प्राधिकरण, काउन्सिललगायत पर्छन् ।
तीनै तहका सरकारको वार्षिक एकीकृत वित्तीय विवरणमा गैरबजेटरी निकायको आम्दानी एवं खर्च उल्लेख गरिएको छ ।
गत आर्थिक वर्षमा सरकारको गैरबजेटरी खर्च र आम्दानीलाई तुलना गर्दा आम्दानी बढी रहेको छ । तर बजेट प्रणाली बाहिरबाट हुने खर्च र आम्दानी दुवै बजेट सुशासन भन्दा बाहिर हुने हुँदा यसलाई सहज मान्न नसकिने महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अधिकारीहरु बताउँछन् । गैरबजेटरी खर्च र आम्दानीलाई व्यवस्थित गर्नु आवश्यक रहेको उनीहरुको भनाई छ ।
गैरबजेट निकायको राजस्व आम्दानी १ खर्ब ३८ अर्ब ४९ करोड ६४ लाख रहेको छ । ति निकायहरुले राजस्व, अनुदान र अन्य प्राप्ति अन्तर्गतको आम्दानी १ खर्ब ३७ अर्ब ९३ करोड ६४ लाख र लगानी तथा वित्तीय प्राप्ति अन्तर्गत ५६ करोड रहेको छ । प्रचलित लेखामानबमोजिम बजेट प्रणालीबाहिरका (एक्स्ट्रा बजेटरी) सार्वजनिक निकायसमेतको आम्दानी, खर्च, अनुदानलगायतका विषयमा समावेश गरी नक्सांकन (म्यापिङ) गर्ने व्यवस्था गरेको छ । सोहीअनुसार महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले गैरबजेटरी निकायको वित्तीय विवरणसमेत तयार पारेको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अधिकारीहरुले बताए ।
सरकारको बजेट प्रणालीबाहिरका (एक्स्ट्रा बजेटरी) सार्वजनिक निकाय नै गैरबजेटरी निकाय हुन् । यस्ता निकायबाट हुने खर्च सरकारको खाता (ट्रेजरी)भन्दा बाहिरबाट हुने गर्छ । सरकारले पहिलोपटक २०७९/८० मा गैरबजेटरी निकायको खर्च एवं आम्दानीको एकीकृत विवरण तयार पारेर सार्वजनिक गरेको थियो ।
संसदीय समितिमा सदैव गैरबजेटरी विषयको आलोचना
संसदीय समितिमा सधैभरि गैरबजेटरी विषयको आलोचना भए पनि त्यसको समाधानमा सरकार लागेको देखिदैन । अझै विशेष गरी निर्वाचनको क्रममा हुने गैरबजेटरी शीर्षकमा हुने खर्चलाई लिएर समितिमा प्रश्नहरु उठाउने गरेको पाइन्छ ।
पूर्व अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले सरकारले चालू योजनालाई लत्याएर गैर बजेटरी काम गरेको भन्दै आक्रोश समेत व्यक्त गरेको पाइन्छ । उनले अर्थ मन्त्रालयले किन गैर बजेटरी बाटोलाई बैधानिकता दिने काम गरेको भन्दै निरन्तर प्रश्न उठाउँदै आए पनि त्यसको समाधान हुन सकेको छैन ।
पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री हुँदा उनले गैरबजेटरी ढंगले चितवन र रुकुममा निर्वाचनको लागि ३ अर्ब बराबरको बजेट उपलब्ध गराएका थिए । जुन विषयलाई लिएर तत्तकालिन अर्थ समितिमा प्रश्न उठाएको थियो ।
सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले फागुन २१ गते निर्वाचन घोषणा गरेको छ । उक्त निर्वाचनका लागि पनि गैरबजेटरी शीर्षकमा खर्च नहोला भन्न सकिने अवस्था नरहेको जानकारहरु बताउँछन् । कार्की नेतृत्वको सरकार निर्वाचनको लागि बनेको हुँदा राजनीतिक दलहरु समेत निर्वाचनको लागि तयार भएको अवस्थामा वर्तमान सरकारले निर्वाचनको लागि खर्च गर्ने क्रममा गैर बजेटरी खर्च हुनेमा भने ध्यान पुराउनु पर्ने जानकारहरु बताउँछन् ।
