काठमाडौं । ह्यान्डलुम फ्याब्रिक्स मेकर्स अफ नेपाल (HFMN) नामक गैर–नाफामूलक संस्थाले रेशम विकास केन्द्र, खोपासी (काभ्रेपलाञ्चोक) सँगको संयुक्त सहकार्यमा राष्ट्रिय रेशम सम्मेलन–आयोजना गर्ने घोषणा गरेको छ। उक्त सम्मेलन यही पुस २६ गते काठमाडौंमा आयोजना हुँदैछ ।
यस सम्मेलनको मुख्य उद्देश्य नेपालको रेशम उद्योगलाई रणनीतिक, उच्च मूल्य अभिवृद्धि हुने र दिगो राष्ट्रिय उद्योगको रूपमा पुनःस्थापित गर्नु हो। सम्मेलनमा सरकार, निजी क्षेत्र, बैंक तथा वित्तीय संस्था, लगानीकर्ता, गैरआवासीय नेपाली (NRN), विकास साझेदार, किसान, सहकारी, उद्यमी तथा निर्यातकर्ताहरूलाई एउटै राष्ट्रिय मञ्चमा एकत्रित गरिनेछ।
पूर्व–सम्मेलन पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा बोल्दै ह्यान्डलुम फ्याब्रिक्स मेकर्स अफ नेपालका अध्यक्ष रोशन कुमार पोखरेल ले भने, “नेपालमा आज रेशम उद्योग सञ्चालनमा छैन। यसको कारण सम्भावनाको अभाव होइन, दीर्घकालीन उपेक्षा, विखण्डन र लगानीको कमी हो। विश्व बजारमा दिगो तथा प्राकृतिक बत्रकाे माग बढिरहेका बेला अब रेशमलाई बेवास्ता गर्न सकिँदैन।”
नेपालको रेशम उद्योगको सम्भावना
रेशम विश्वकै उच्च मूल्य हुने कृषि–औद्योगिक उत्पादनहरूमध्ये एक हो। रेशम उत्पादनले:
- प्रतिहेक्टर उच्च आम्दानी
- न्यून कार्बन उत्सर्जन
- महिलामुखी तथा ग्रामीण रोजगारी
- कच्चा पदार्थभन्दा मूल्य अभिवृद्धि भएको निर्यात जस्ता फाइदा प्रदान गर्दछ।
यथार्थपरक उत्पादन र मूल्य अभिवृद्धि मोडलअनुसार, २२,००० हेक्टर क्षेत्रमा किम्बु (मुलबेरी) खेती, त्यससँगै रेशम किरा पालन, धागो उत्पादन, बुनाइ र बस्त्र–परिधान निर्माणलाई एकीकृत रूपमा विकास गर्न सकेमा, वार्षिक पाँच खरब रुपैयाँ बराबरको आर्थिक मूल्य सिर्जना गर्न सकिने सम्भावना रहेको HFMN ले जनाएको छ ।
रेशम उद्योगका प्रमुख समस्याहरू
- एकीकृत मूल्य श्रृंखलाको अभाव
- नीतिगत प्राथमिकताको कमी
- वित्तीय पहुँच र बीमाको अभाव
- प्रविधि तथा सीपको कमी
- बजार तथा निर्यात संयन्त्रको कमजोरी मुख्य रहेका छन्।
समाधान र सम्मेलनको केन्द्रबिन्दु
राष्ट्रिय रेशम सम्मेलन–२०८२ ले निम्न विषयमा केन्द्रित छलफल र सहमति खोज्नेछ:
- नेपाल रेशम विकास ढाँचा (२०२६–२०३५) को अवलम्बन
- क्लस्टरमा आधारित किम्बु खेती र रेशम किरा पालन
- विशेष वित्तीय, व्यापारिक तथा बीमा संयन्त्र
- प्रविधि हस्तान्तरण र सीप विकास
- एकीकृत “नेपाल सिल्क” ब्रान्डिङ र बजार पहुँच
अपेक्षित उपलब्धिहरू
- रेशमलाई रणनीतिक राष्ट्रिय उद्योगको मान्यता
- सरकारलाई नीतिगत सिफारिस
- लगानी तथा वित्तीय प्रतिबद्धता
- किसान, सहकारी, लगानीकर्ता र निर्यातकर्ताबीच नयाँ साझेदारी
- राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मिडिया मार्फत जनचेतना अभिवृद्धि
