काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पर्साको छिपहरमाई गाउँपालिकामा बोलपत्र आह्वानसम्बन्धी झुट्टा सूचना प्रकाशित गरी सरकारी रकम दुरुपयोग गरेको ठहर गर्दै गाउँपालिका अध्यक्षसहित कर्मचारी र निर्माण व्यवसायीविरुद्ध विशेष अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरेको छ ।
आयोगका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९–०८० मा छिपहरमाई गाउँपालिकाले विभिन्न निर्माण कार्यका लागि ठेक्का आह्वान गर्दा राष्ट्रियस्तरको सौर्य दैनिक पत्रिकामा सूचना प्रकाशित गरिएको देखाएर भुक्तानी गरिएको थियो । तर अनुसन्धानका क्रममा ती मितिमा पत्रिकामा कुनै सूचना प्रकाशित नै नभएको पुष्टि भएको हो ।
अनुसन्धानबाट छिपहरमाई गाउँपालिकाका अध्यक्ष मनोज कुमार, तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सिकिन्द्रप्रसाद साह, तत्कालीन लेखापाल संजय पटेल र विज्ञापन एजेन्सी केएस मल्टिपर्पोज प्रालि वीरगंजका सञ्चालक कमलकुमार उपाध्यायको मिलेमतोमा योजनाबद्ध रूपमा झुट्टा सूचना प्रकाशित गरिएको देखिएको अख्तियारका प्रवक्ता एवम सहसचिव सुरेश न्यौपानेले जानकारी दिए । उनका अनुसार भ्रष्टाचार निवारण ऐनअनुसार सबै प्रतिवादीलाई कानुनबमोजिम कडा सजाय हुन मागदाबी गरिएको छ ।
आयोगका अनुसार खानेपानीका लागि ट्युबवेल जडान, छिपहरमाई स्टेडियम निर्माण, चार कोठे भवन निर्माण तथा दलित आवास भवन निर्माणसम्बन्धी ठेक्कामा बोलपत्र आह्वानको सूचना सौर्य दैनिकमा प्रकाशित भएको देखाउँदै विज्ञापन एजेन्सीलाई भुक्तानी गरिएको थियो । तर प्रेस काउन्सिल नेपालबाट प्रमाणित हार्डकपी र पीडीएफ प्रतिमा सो सूचना प्रकाशित भएको नदेखिएको पुष्टि भएको छ ।
यसरी सूचना लुकाउने मनसायले बदनियतपूर्वक कार्य गरी केएस मल्टिपर्पोज प्रालिलाई दुई पटकमा जम्मा ४ लाख २९ हजार ४ सय रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको आयोगको ठहर छ । आयोगका अनुसार यसबाट गैरकानूनी लाभ तथा सरकारी सम्पत्तिमा हानि पुर्याइएको पुष्टि भएको छ । अख्तियारले छिपहरमाई गाउँपालिकाका अध्यक्ष मनोज कुमारविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अनुसार कैद, जरिवाना र बिगो असुल उपरको सजाय मागदाबी गरेको छ । साथै, ऐनको दफा २४ अनुसार थप सजायको माग पनि गरिएको छ।
त्यस्तै तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सिकिन्द्रप्रसाद साह र लेखापाल संजय पटेलविरुद्ध पनि जनही ४ लाख २९ हजार ४ सय रुपैयाँ बिगो कायम गरी कैद र जरिवानाको मागदाबी लिइएको छ । विज्ञापन एजेन्सी केएस मल्टिपर्पोज प्रालि वीरगंज र कम्पनीका सञ्चालक कमलकुमार उपाध्यायलाई मुख्य कसूरदारका मतियारका रूपमा अभियोग लगाउँदै सोही बिगो बराबरको सजाय माग गरिएको आयोगले जनाएको छ ।
