काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले औद्योगिक कर्जा वितरण करिब १७ खर्ब पुगेको जनाएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार पछिल्लो समय औद्योगिक कर्जाको वृद्धिदर ११.९५ प्रतिशत रहेको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले औद्योगिक क्षेत्रमा प्रवाह गरेको कर्जा २०८१ असार मसान्तको तुलनामा २०८२ असार मसान्तमा ११.९५ प्रतिशतले वृद्धि भई १६ खर्ब ९९ अर्ब ४९ करोड पुगेको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा यस्तो कर्जा ९.३५ प्रतिशतले बढेको थियो ।
कुल कर्जामध्ये औद्योगिक क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जाको अंश ३०.४२ प्रतिशत रहेको छ । औद्योगिक कर्जामध्ये सबैभन्दा बढी गैर–खाद्य वस्तु उत्पादनसम्बन्धी उद्योगमा ३५.२७ प्रतिशत, विद्युत ग्याँस तथा पानीसम्बन्धी उद्योगमा २६.२६ प्रतिशत, कृषि, वन तथा पेय पदार्थसम्बन्धी उद्योगमा २१.८५ प्रतिशत, निर्माणसम्बन्धी उद्योगमा ११.७० प्रतिशत, धातुका उत्पादन, मेसिनरी तथा ईलेक्ट्रोनिक सम्बन्धी उद्योगमा ४. २३ प्रतिशत र सबैभन्दा कम खानीसम्बन्धी उद्योगमा ०.६९ प्रतिशत कर्जा प्रवाह भएको छ ।
औद्योगिक कर्जामध्ये बागमती प्रदेशमा सबैभन्दा बढी .१२ खर्ब ८० अर्ब ९७ करोड कर्जा लगानीमा रहेको छ । त्यसपछि कोशी र लुम्बिनी प्रदेशको हिस्सा क्रमशः दोस्रो र तेस्रो क्रममा रहेको छ । औद्योगिक कर्जामा कोशी प्रदेशमा प्रवाहित कर्जाको हिस्सा ९.५ प्रतिशत, मधेश प्रदेशको ७.५ प्रतिशत, बागमती प्रदेशको ७१.३ प्रतिशत, गण्डकी प्रदेशको १.६ प्रतिशत, लुम्बिनी प्रदेशको ८.३ प्रतिशत, कर्णाली प्रदेशको ०.२ प्रतिशत र सुदूरपश्चिम प्रदेशको १.६ प्रतिशत रहेको छ ।
राष्ट्र बैंकले मुलुकको उद्योग क्षेत्रको विकासका लागि दर्जनौं सम्भावना रहेको बताएको छ । जसमा प्राकृतिक स्रोतहरुको उपलब्धता, तुलनात्मक रुपमा सस्तो जनशक्ति, बढ्दो बैंकिङ पहुँच, घट्दै गरेको ब्याजदर, स्वदेशी वस्तुको उत्पादन र प्रयोगमा सरकारको प्राथमिकता, बढ्दै गएको प्रविधिको प्रयोग, कृषिजन्य उत्पादन प्रचुर मात्रामा हुने भएकाले उद्योग क्षेत्रमा राम्रो सम्भावना रहेको बताएको छ । सिमेन्ट, स्टील, चिया, जस्तापाता, पेन्ट, विद्युतीय केबल तथा कण्डक्टर लगायतका उद्योगहरु आत्मनिर्भरतातर्फ उन्मुख भएकाले यस्ता उत्पादनको आयात घट्दै गई निर्यात प्रवद्र्धन गर्न सकिने सम्भावना रहेको छ ।
प्रदेशको भौगोलिक स्थिति दुवै ठूला अर्थतन्त्र भएका छिमेकी देशहरुसँग जोडिएकोले गर्दा उत्पादन बढाई वैदेशिक व्यापारमा समेत विस्तार गर्न सकिने छ। प्रदेश सरकार अन्तर्गत दर्ता भएका उद्योगमा प्रस्तावित कुल लगानी र कुल प्रस्तावित रोजगारी बढाईएकोले उत्पादन र रोजगारी बढाउन सकिने छ। प्राकृतिक जडिबुटीले भरिपूर्ण भएको यस प्रदेशका पहाडी जिल्लामा जडीबुटी खेतीको विस्तारका साथै आयुर्वेद उद्योगको स्थापना गर्न सकिने छ राष्ट्र बैंकको भनाई छ ।
मधेश प्रदेश भारतको सीमावर्ती क्षेत्रमा भएकाले उत्पादन बढाई भारतको ठूलो बजारमा पहुँच पुराउन सकिने छ । बजार, श्रमशक्ति लगायत भौगोलिक रुपले औद्योगिक विकासको सम्भावना बोकेको स्थानलाई औद्योगिक जोनको रुपमा विकास गर्न सकिने र कृषिजन्य उत्पादन प्रचुर मात्रामा हुने भएकाले कृषिमा आधारित उद्योग (जस्तैः चिनी उद्योग, खाद्य प्रशोधन, तेल उद्योग) स्थापना गर्न सकिने छ ।
राष्ट्र बैंकले सम्भावना सँगै चुनौती समेत रहेको बताएको छ । जसमा नवीनतम उद्योगको स्थापना तथा सञ्चालनमा प्रक्रियागत जटिलता हुनु, सडक पूर्वाधार समयमै पुननिर्माण नहुँदा कच्चा पदार्थ ढुवानी र उत्पादित वस्तुको बजारीकरणमा समस्या उत्पन्न हुनु, युवाहरु विदेश पलायन हुनाले श्रमिकको कमी हुनु तथा सरकारले पुँजीगत खर्च गर्न नसकेको कारणले औद्योगिक क्षेत्रमा अझै पनि चुनौतीहरु रहेका छन् ।
नेपालमै उत्पादन हुने कतिपय वस्तुहरूका लागि आवश्यक सङ्कलन केन्द्र तथा शीत भण्डार जस्ता आवश्यक पूर्वाधारहरूको अभाव भई वस्तुको आपूर्तिमा समस्या देखिएकाले सो क्षेत्रको विकासमा लगानीको वातावरण बनाई आपूर्तिलाई नियमित गर्नु समेत चुनौतीको रुपमा देखापरेको छ । देशको वर्तमान परिस्थिति र राजनीतिक अवस्थाले उद्योगीहरुले आफ्नो शान्ति सुरक्षाको अभाव महशुस गरिराखेको अवस्थामा शान्ति सुरक्षाको सुनिश्चितता र प्रत्याभुति दिनु । ड्ड दक्ष जनशक्ति पलायन भईराखेको वर्तमान अवस्थामा उद्योगहरुमा उक्त जनशक्तिलाई टिकाई राखेर उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्नु चुनौती रहेको छ । स्थानीय औद्योगिक उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धी बनाउनु तथा अवैध व्यापार नियन्त्रण गर्नु । उद्योगको प्रतिस्पर्धी क्षमता अभिवृद्धि गरी बाह्य उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने बनाउनु र उद्योग÷व्यवसायको क्रियाकलापलाई स्वच्छ र पारदर्शी बनाई सर्वसाधारणबाट समेत ठूलो मात्रामा पुँजी परिचालन गर्न आवश्यक विश्वासको वातावरण तयार गर्नु चुनौतीको रुपमा देखापरेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
