काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षाको लागि समिति गठन गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षको छ महिना बित्न लाग्दा मन्त्रालयले बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाको जिम्मेवारीमा समिति गठन गरेको हो ।
चालू आर्थिक वर्षको अर्धवार्षिक समीक्षाका लागि बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा प्रमुख तथा सहसचिव सुमन दाहालको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको छ । समितिले ६ महिने (साउनदेखि पुससम्म)को बजेटको खर्च तथा राजस्व परिचालनको अवस्थाको प्रतिवेदन बुझाउनेछ । समितिले बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा मन्त्रालयले चालू आवको बजेटको समीक्षा गर्नेछ ।
समितिमा अर्थ मन्त्रालय वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखाका उपसचिव, आर्थिक नीति विश्लेषण महाशाखाका उपसचिव, योजना, अनुगमन तथा मूल्यांकन महाशाखाका उपसचिव, अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सम्बन्ध महाशाखाका उपसचिव, राजस्व व्यवस्थापन महाशाखाका उपसचिव, बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाका सबै उपसचिव, वित्तीय सङ्घीयता समन्वय महाशाखाका उपसचिव, महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका उपसचिव, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपसचिव, नेपाल राष्ट्र बैङ्कका निर्देशक, सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका उपसचिव सदस्य रहेका छन् ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता टङ्कप्रसाद पाण्डेले हरेक आर्थिक वर्षमा जस्तै चालु आवको लागि पनि बजेट समिक्षाको लागि समिति गठन गरिएको जानकारी दिए । ‘बजेट समिक्षा गर्ने समय हुदैछ त्यसको तयारी स्वरुप समिति गठन गरिएको हो,’ पाण्डेले इक्विटी नेपालसँग भने,‘ आर्थिक वर्षको छ महिना अवधि सकिदै छ त्यसैले बजेटको अर्धवार्षिक समिक्षा हुनका लागि भने समय लाग्ने छ तर त्यसको तयारी स्वरुप समिति गठन गरिएको हो ।’
प्रवक्ता पाण्डेले आर्थिक वर्षको छ महिना सकिए पछि सरकारी वित्तको सम्पूर्ण विवरण आए पछि उक्त विवरणलाई अध्ययन गरिने हो । बजेट समिक्षाको समय र बजेट समिक्षामार्फत् बजेटको आकारको बारेमा हाल भन्न नसकिने उनको भनाई छ ।
सरकारले हरेक आर्थिक वर्ष बजेट समिक्षा गरी बजेटको आकार घटाएको पाइन्छ । सरकारले हरेक वर्षको जेठ १५ गते बजेट सार्वजनिक गर्ने गर्छ । बजेट सार्वजनिक गर्दा यसको आकार ठूलो हुने गरेको छ भने अर्धवार्षिक समिक्षामार्फत् यसको आकार घटाउने गरेको अभ्यास रहेको पाइन्छ । चालु आवको बजेटको आकार घट्ने वा बढ्ने विषय भने हाललाई अज्ञात रहेको अर्थले जनाएको छ ।
सरकारले आम्दानीको स्रोत र खर्चको लक्ष्य यकिन गर्न नसक्दा आर्थिक वर्षको लागि विनियोजित बजेटको आकार उपयुक्त हुन नसकेको पाइन्छ । त्यसैले गर्दा अर्धवार्षिक समिक्षामार्फत् बजेटको आकारमा परिवर्तन गरिन्छ ।
समितिले माघ दोस्रो सातासम्म सरकारको आम्दानी र खर्चको प्रतिवेदन बुझाउनेछ र सोही प्रतिवेदनका आधारमा अर्थले बजेटको समीक्षा गर्ने परिपाटी रहेको छ त्यसलाई नै चालु आवमा निरन्तरता दिइने अर्थका अधिकराीहरुको भनाइ छ । मङ्सिर तेस्रो अथवा चौथो सातासम्म अर्धवार्षिक समीक्षा हुने सक्ने अधिकारीहरु बताउँछन् ।
चालू आर्थिक वर्षका लागि अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोडको बजेट ल्याएका हुन् । बजेटको लक्ष्य अनुसार सरकारको आम्दानी र खर्च हुन सेकेको छैन ।
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि तत्कालीन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएका थिए । सरकार परिवर्तनपछि अर्थमन्त्री बनेको विष्णुप्रसाद पौडेलले समीक्षामार्फत् बजेटको आकार १ खर्ब ६७ अर्ब ५६ करोडले घटाएका थिए ।
सरकारी वित्तको आम्दानी र खर्च दुवै कमजोर
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार वर्तमान सरकारको बजेट घाटा करिब डेढ खर्ब पुगेको छ । आम्दानी भन्दा खर्च बढेसँगै चालू आर्थिक वर्षको ५ महिनाको अवधिमा सरकारको बजेट घाटा १ खर्ब ४९ अर्ब ५५ करोड पुगेको हो ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको ५ महिना (मंसिरमसान्तसम्म) को अवधिमा सरकारको खर्च ५ अर्ब ६४ करोड ४६ लाख र आम्दानी ४ खर्ब १४ अर्ब ९० करोड रहेको छ ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चालु आवको ५ महिनामा चालुतर्फ ३३ दशमलव ७, पुँजीगततर्फ ८ दशमलव ३ र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ३५ दशमलव ३२ प्रतिशत बजेट खर्च भएको हो । यस वर्ष कूल १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोडको बजेट ल्याइएकोमा मंसिर मसान्तसम्ममा ५ खर्ब ६४ अर्ब ४६ करोड १२ लाख खर्च भएको छ । चालुतर्फ ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोड विनियोजन भएकोमा हालसम्म ३ खर्ब ९८ अबै ४ करोड ७२ लाख बराबर खर्च भएको छ ।
त्यस्तै, पुँजीगत शीर्षकमा ४ खर्ब ७ अर्ब ८८ करोड ८० लाख विनियोजन भएकोमा ३३ अर्ब ८७ करोड ४३ लाख खर्च भएको छ । वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा ३ खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड २० लाख बराबरको वार्षिक विनियोजन रहेकोमा मंसिर मसान्तसम्ममा १ खर्ब ३२ अर्ब ५३ करोड ९७ लाख खर्च भएको छ ।
यही अवधिमा सरकारले वार्षिक लक्ष्यको २७ दशमलव ०६ प्रतिशत राजस्व सङ्कलन गरेको छ । चालु आवका लागि कूल १५ खर्ब ३३ अर्ब ४४ करोड ६९ लाख राजस्व उठाउने सरकारी लक्ष्य रहेकोमा हालसम्म ४ खर्ब १४ अर्ब ९० करोड २७ लाख असुली भएको छ ।
कर राजस्वतर्फ १३ खर्ब २५ अर्ब ५८ करोड ३९ लाख उठाउने वार्षिक लक्ष्य रहेकोमा २७ दशमलव ४५ प्रतिशतअर्थात् ४ खर्ब ६ अर्ब ३० करोड ३७ लाख कर असुली भएको छ । त्यस्तै, गैरकरतर्फ १ खर्ब ५४ अर्ब ४१ करोड ६१ लाख असुली गर्ने वार्षिक लक्ष्य रहेकोमा २८ दशमलव ८३ प्रतिशतअर्थात् ३ खर्ब ८२ अर्ब २३ करोड १० लाख उठेको छ ।
त्यस्तै, चालु आर्थिक वर्षका लागि ५३ अर्ब ४४ करोड ६९ लाख बराबर वैदेशिक अनुदान लिने सरकारको लक्ष्य रहेकोमा हालसम्म ९ दशमलव ५८ प्रतिशतअर्थात् ५ अर्ब १२ करोड १० लाख अनुदान उठेको छ ।
अहिलेको असहज परिस्थितिमा राजस्व संकलनलाई हेर्दा सन्तोषजनक मान्नुपर्ने मन्त्रालयका प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डेयले बताए । ‘अहिलेको अवस्थामा पनि गत वर्षको भन्दा निकै कम मात्र राजस्व घटेको छ, । यस्तो अवस्थामा राजस्व संकलनलाई सन्तोषजनक मान्नुपर्नेछ ,’ उनले भने, ‘जेन–जी आन्दोलनमा निजी क्षेत्र पनि धेरै प्रभावित भएको अवस्थामा पनि यत्तिको राजस्व संकलन हुनुलाई नराम्रो भन्न सकिँदैन ।’
