काठमाडौं । वित्तीय जानकारी इकाईले आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ (सन् २०२४÷२५) को वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । प्रतिवेदनले नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण, आतङ्ककारी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारण तथा आमविनाशका हातहतियार निर्माण तथा विस्तारमा हुने वित्तीय लगानी निवारण (AML/CFT/CPF) का सम्बन्धमा इकाईले गरेका नीतिगत र सञ्चालनगत कार्य तथा कार्यक्रमको विवरण, इकाईमा प्राप्त हुने प्रतिवेदन र तिनको विश्लेषण एवम् प्रेषित तथ्याङ्क, आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय समन्वयसम्बन्धी विवरणसँगै आगामी रणनीतिक प्राथमिकतालाई प्रस्तुत गरेको छ ।
इकाईले आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा सूचनाको सुरक्षा, गोपनीयता तथा प्रयोगसम्बन्धी मार्गदर्शन तयार गर्ने, goAML Operational Guidelines जारी तथा अद्यावधिक गर्ने, शङ्कास्पद कारोबार र सीमा कारोबारसम्बन्धी मार्गदर्शन अद्यावधिक गर्ने लगायतका कार्यहरू सम्पन्न गरेको छ ।
साथै, इकाईले वर्षभरि नै सूचक संस्था, नियामकीय निकाय, कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय तथा अन्य सरोकारवाला संस्थाका लागि लक्षित क्षमता विकास, अभिमुखीकरण र सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा goAML प्रणालीमार्फत वित्तीय सूचना सङ्कलन उल्लेख्य रूपमा वृद्धि भएको छ । आ.व. २०८०÷८१ मा goAML मा आबद्ध सूचक संस्थाहरूको सब्ख्या १,६३९ रहेकोमा
२०८१÷८२ मा ३,४९७ पुगेको छ ।
सोही अवधिमा इकाईले ९,५६५ वटा शङ्कास्पद कारोबार÷गतिविधि प्रतिवेदन (STRs÷SARs) प्राप्त गरेको छ । यो आँकडा अघिल्लो वर्षको तुलनामा करिब ३० प्रतिशतले बढी हो । प्राप्त प्रतिवेदनहरूको विश्लेषणसमेत करिब ४० प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।
विश्लेषणपश्चात् इकाईले ९४५ वटा STRs÷SARs मा आधारित वित्तीय जानकारी प्रतिवेदन (Financial Intelligence Report) नेपाल प्रहरी, आन्तरिक राजस्व विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग तथा अन्य सम्बन्धित कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायहरूमा सम्प्रेषण गरेको छ ।
यसबाट वित्तीय अपराधको पहिचान, अनुसन्धान तथा अभियोजन प्रक्रियामा प्रत्यक्ष सहयोग पुगेको विश्वास गरिएको छ । आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा इकाईले विदेशी वित्तीय जानकारी इकाईसँग ६४ वटा सूचना आदानप्रदान गर्दै सीमापार वित्तीय कारोबारबाट हुने जोखिम, अन्तरदेशीय अपराध सञ्जाल, साइबर ठगी र नयाँ प्रकृतिका अपराध प्रवृत्तिविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा हुने सहकार्यलाई थप मजबुत र विस्तार गरेको छ ।
साथै, APG ले सन् २०२३ मा गरेको पारस्परिक मूल्याङ्कनपश्चात् नेपाल ‘Jurisdiction Under Increased Monitoring’ (ग्रे–लिस्ट) सूचीमा परेपछि इकाईमार्पmत भएका समन्वयात्मक कार्यलाई समेत प्रतिवेदनमा समेटिएको छ । वार्षिक प्रतिवेदनले जोखिममा आधारित दृष्टिकोण, प्रविधिमा आधारित विश्लेषण, अन्तरनिकाय समन्वय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरूपका सुधारका प्रयासलाई इकाईको आगामी प्राथमिकताका क्षेत्रका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ ।
