काठमाडौं । आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि आवश्यक पर्ने खर्चको स्रोत सुनिश्चित भएको छ। अर्थ मन्त्रालयले निर्वाचनमा प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न तीन प्रमुख निकाय निर्वाचन आयोग, गृह मन्त्रालय र रक्षा मन्त्रालयका लागि गरी कुल १९ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ बराबरको स्रोत सहमति प्रदान गरेको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डेयले जानकारी दिए।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार निर्वाचन आयोगका लागि ६ अर्ब ७३ करोड, गृह मन्त्रालयका लागि १० अर्ब ३९ करोड र रक्षा मन्त्रालयका लागि १ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट स्रोत सुनिश्चित गरिएको छ। यससँगै आगामी निर्वाचनका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्थापन टुंगोमा पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ। तीनै निकायले निर्वाचनका लागि कुल २१ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ बराबरको स्रोत सहमति माग गरेका थिए। तर अर्थ मन्त्रालयले मितव्ययितालाई प्राथमिकता दिँदै २ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ कटौती गरेर १९ अर्ब ११ करोडमा सीमित गरेको हो।
अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डेयले सफल र निष्पक्ष निर्वाचन सुनिश्चित गर्ने गरी खर्चको आवश्यकता मूल्यांकन गरेर मात्रै स्रोत सहमति दिइएको बताए। कुन शीर्षकमा कति खर्च आवश्यक पर्छ भन्ने आधारमा बजेट उपलब्ध गराइएको हो। बजेट अभावले निर्वाचन प्रभावित हुँदैन, आवश्यक परे थप रकम पनि उपलब्ध हुन्छ,’ उनले भने। पछिल्लो पटक अर्थले निर्वाचन सुरक्षाका लागि रक्षा मन्त्रालयलाई स्रोत सहमति प्रदान गरेको छ।
निर्वाचन सुरक्षाका लागि रक्षा मन्त्रालयले ३ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ माग गरेको थियो। तर अर्थ मन्त्रालयले ५४ करोड कटौती गर्दै १ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँको स्रोत सहमति दिएको छ। यसमध्ये १ अर्ब ९४ करोड चालू खर्च र ५ करोड पुँजीगत खर्चका लागि छुट्याइएको छ।
यो रकम निर्वाचनामा खटिने करिब ८० हजार सैनिकको भत्ता, रासन, डिजल, घरभाडा लगायत चालू खर्च तथा सवारी, सञ्चार उपकरण र मेसिनरी खरिदजस्ता पुँजीगत शीर्षकमा खर्च हुनेछ।
गृह र आयोगको बजेट
निर्वाचन आयोगले चुनाव सञ्चालनका लागि ७ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ माग गरेको थियो। सुरुमा अर्थ मन्त्रालयले ४ अर्ब ९३ करोड मात्रै उपलब्ध गराएपछि आयोगले पुनरवलोकनको माग गरेको थियो। त्यसपछि संशोधित रूपमा ६ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँको स्रोत सहमति दिइएको हो।
गृह मन्त्रालयले १७ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ माग गरेकोमा १० अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ पाएको छ। यसअन्तर्गत नेपाल प्रहरी परिचालनतर्फ १ अर्ब ५० करोड, निर्वाचन प्रहरीतर्फ ७ अर्ब २५ करोड, सशस्त्र प्रहरी परिचालनतर्फ ६५ करोड, निर्वाचन सशस्त्र प्रहरीतर्फ ८० करोड, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागतर्फ ५ करोड ५० लाख र गृह मन्त्रालयका लागि १३ करोड ५० लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ।
गृह मन्त्रालयको योजनाअनुसार निर्वाचन सुरक्षाका लागि कुल १ लाख ४९ हजार ९० जना निर्वाचन प्रहरी भर्ना गरिनेछ, जसमा नेपाल प्रहरीले १ लाख ३३ हजार ९ सय ८० र सशस्त्र प्रहरीले १५ हजार १ सय १० जना उपलब्ध गराउनेछन्। २०७९ सालको प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनमा यी तीन निकायका लागि १७ अर्ब ९ करोड ९९ लाख रुपैयाँ बराबरको स्रोत सहमति दिइएको थियो। उक्त रकममध्ये ९०.८९ प्रतिशत अर्थात् १५ अर्ब ५४ करोड १९ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च हुन गएको अर्थ मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।
