काठमाडौं । सरकारी बिज्ञापन कारोबारका बारेमा संञ्चार माध्यमहरुमा आएका समाचार र बिज्ञप्तीहरुका सम्बन्धमा नेपाल बिज्ञापन संघ (आन)ले गम्भिर ध्यानाकर्षण भएकोले जनाएको छ । आनले विज्ञप्ति जारी गर्दै विगत केही समय अगाडि ‘कान्तिपुर दैनिक’मा प्रकाशित “सरकारी विज्ञापनमा ३ अर्ब गायब’ शीर्षकको समाचार र सोही विषयलाई लिएर हालसालै नेपाल रिपब्लिक मिडिया लि.बाट जारी गरिएको विज्ञप्ति प्रति नेपाल विज्ञापन संघ (आन)को गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो ।
‘एउटा जिम्मेवार व्यावसायिक संस्थाको नाताले विज्ञापन बजारको पारदर्शीता र मर्यादासँग जोडिएका यस्ता समाचारहरूले आम जनमानस र सरोकारवाला निकायहरूमा अनावश्यक भ्रम सिर्जना गरेको हाम्रो ठहर छ । यस सम्बन्धमा संघ आफ्नो आधिकारिक धारणा स्पष्ट पार्न चाहन्छ’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
‘सञ्चारमाध्यममा उल्लेख गरिएको “३ अरब गायब” भन्ने विषयको कुनै ठोस तथ्याङ्क र कानुनी आधार देखिँदैन । सार्बजनिक खरिद प्रक्रिया मार्फत हुने सरकारी विज्ञापनको वितरण र भुक्तानी प्रक्रियालाई नै गलत ढङ्गले व्याख्या गर्दा समग्र विज्ञापन जगतको छविमा आँच पुगेको छ । सञ्चार गृहहरू आफैंमा विज्ञापन बजारका अभिन्न हिस्सा हुन् । राज्यको चौथो अंगका रुपमा समाजमा भए–गरेका गलत कार्यको तथ्य आधार सहित उजागर गर्ने महत्वपुर्ण जिम्मेवारी सहित ब्यबसायिक दायित्व बहन गरेका सञ्चार गृहहरुले अर्को सञ्चार गृह वा विज्ञापन एजेन्सीहरूलाई लक्षित गरी पुष्टि नभएका विषयमा भ्रम फैलाउनु व्यावसायिक मर्यादा र पत्रकारिताको मूल्य मान्यता विपरीत छ । यस्ता भ्रामक समाचारले विज्ञापन चक्रमा रहेका विज्ञापनदाता, एजेन्सी र सञ्चार माध्यमबीच रहेको विश्वासको वातावरणलाई धमिल्याउनुका साथै विज्ञापन पेशा–व्यवसायलाई नै धराशायी बनाउने जोखिम बढेको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको ।
विज्ञप्तिमा विज्ञापन बजारलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र मर्यादित बनाउनका लागि नेपाल विज्ञापन संघ सदैव प्रतिबद्ध रहेको समेत उल्लेख गरिएको छ । बिज्ञापन कारोबार गर्दा बिज्ञापन एजेन्सीको रुपमा दर्ता मात्र नभई संगठनात्मक आबद्धता र मान्यता भएका फर्म वा कम्पनिहरुसंग मात्र गर्न यस संघले धेरै पहिले देखि नै संञ्चार गृहहरुलाई आव्हान गर्दै आएको जनाइएको छ । आनले यस्ता अपुष्ट खबरहरुले २५ अर्ब भन्दा बढिको समग्र बिज्ञापन पेशा–ब्यबसायलाई नै अनावश्यक दोषारोपण गरेको समेत जनाएको छ ।
‘बिज्ञापन नै संञ्चार माध्यमहरुको आर्थिक स्वाबलम्बनको एक मात्र आधार स्तभ भएको तर बिज्ञापन दररेटका बिषयमा हाम्रो अर्थतन्त्रमा कुनै बैज्ञानिक आधार नहँुदा संञ्चार माध्यमहरु बिच मुल्य घटाघटको स्थीति उत्पन्न भै ब्यबसायिक संञ्चार माध्यमहरुमा आर्थिक अस्थिरता रहित आत्मनिर्भरतामा नै प्रश्न चिन्ह खडा भएकोले त्यस्तो अस्वस्थ प्रतिष्पर्धालाई मध्यजनजर गर्दै गत बर्ष नै यस संघको पहलमा संञ्चार गृहहरुको छाता संगठन नेपाल मिडिया सोसाईटी र मिडिया एलायन्स नेपाल सहित चार वटा ब्यबसायिक संस्थहरु बिच संञ्चार माध्यमहरुमा बिज्ञापनको न्युनतम दररेट कायम गर्ने सम्बन्धि ब्यबसायिक संम्झौता भएको कुरा सर्बबिदित नै छ । कुनै पनि निकायमा अनियमितता भएको खण्डमा त्यसको छानबिन गर्ने संवैधानिक र कानुनी बाटोहरू हुँदाहुँदै, सञ्चार माध्यमबाटै एकपक्षीय र भ्रामक सूचना सम्प्रेषण हुनु खेदजनक छ । अतः यस्ता भ्रामक समाचारहरूको पछि नलाग्न हामी सम्पूर्ण विज्ञापनदाता, एजेन्सी सञ्चालक तथा सरोकारवालाहरूमा हार्दिक अपिल गर्दछौँ। साथै, सम्बन्धित सञ्चार गृहहरूलाई पनि सत्य–तथ्य बुझेर मात्र सुचना तथा समाचार सम्प्रेषण गरी व्यावसायिक धर्म निर्वाह गर्न अनुरोध छ,’ विज्ञप्तिमा नभिएको छ ।
