काठमाडौं । विश्व बैंकको कार्यकारी निर्देशक बोर्डले नेपालमा दिगो तथा समावेशी वित्त विस्तार गर्न ९५ मिलियन अमेरिकी डलर (करिब १२ अर्ब रुपैयाँ) बराबरको परियोजना स्वीकृत गरेको छ।
यस परियोजनामार्फत १ लाखभन्दा बढी साना तथा मझौला उद्यम (एसएमई) लाई वित्तीय पहुँच विस्तार गर्दै रोजगारीमुखी आर्थिक वृद्धिलाई प्रवर्द्धन गर्ने लक्ष्य लिइएको छ।
विश्व बैंकका माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका कन्ट्री डिभिजन डाइरेक्टर डेभिड सिस्लेनका अनुसार उक्त परियोजनाले नेपालका निक्षेप तथा कर्जा ग्यारेन्टी कोष (डिसिजीएफ) लाई थप सुदृढ बनाउनेछ। “जोखिम साझेदारी विस्तार, वित्तीय दिगोपन सुधार र महिला नेतृत्वका व्यवसायजस्ता सेवा नपुगेका क्षेत्रका लागि नयाँ ग्यारेन्टी उत्पादन सुरु गर्न यसले सहयोग गर्नेछ,” उनले भने।
उनका अनुसार वित्तीय पहुँच सहज बनाइँदा र लेनदेनका अवरोध घट्दा एमएसएमईहरू क्षेत्रीय तथा विश्वव्यापी मूल्य शृंखलामा आबद्ध हुन मद्दत पुग्नेछ भने रोजगारी सिर्जना र निजी क्षेत्र–आधारित आर्थिक वृद्धि प्रवर्द्धन हुनेछ।
सस्टेनेबल एन्ड इन्क्लुसिभ फाइनान्स परियोजना विश्व बैंकले सन् २०२४ मा सम्पन्न गरेको फाइनान्सियल सेक्टर स्टेबिलिटी एन्ड फाइनान्स फर ग्रोथ विकास नीति कर्जा अन्तर्गत भएका सुधारहरूमा आधारित रहेको जनाइएको छ। ती सुधारहरूले सेवा नपुगेका क्षेत्रलाई वित्तीय पहुँच विस्तारलाई प्रमुख प्राथमिकताका रूपमा लिएका थिए।
परियोजनाअन्तर्गत नेपाल क्रेडिट इन्फर्मेसन ब्युरोको प्रविधि र संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गरिनेछ। यसका लागि डेटा कभरेज विस्तार, वैकल्पिक डेटा स्रोत समावेश तथा डेटा सुरक्षा र गोपनीयता मजबुत बनाइनेछ। यस कार्यमा अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगमले समेत सहयोग गरिरहेको छ। परियोजना नेपाल सरकारले हालै स्वीकृत गरेको दोस्रो वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीतिसँग पनि मेल खाने विश्व बैंकले जनाएको छ।
विश्व बैंकका दक्षिण एसिया क्षेत्रका वरिष्ठ वित्तीय क्षेत्र विशेषज्ञ तथा परियोजना प्रमुख सबिनराज श्रेष्ठका अनुसार अपर्याप्त धितो र सीमित कर्जा इतिहासका कारण एसएमईहरूले सस्तो वित्त पाउन कठिनाइ भोग्दै आएका छन्। “डिसिजीएफको व्यवस्थापन सूचना प्रणाली स्तरोन्नति, दाबी भुक्तानी प्रक्रिया सुधार, जोखिम–आधारित मूल्य निर्धारण र पहिलो घाटा कभरेज प्रणाली लागू गरी कोषलाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ,” उनले बताए।
यस परियोजनाबाट नेपालमा वित्तीय समावेशिता विस्तार, एसएमई प्रवर्द्धन र दीर्घकालीन आर्थिक स्थायित्वमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
