काठमाडौं । देउराली–जनता फार्मास्यूटिकल्स प्रा. लि. ले आफ्नो ३५औँ वार्षिकोत्सव एक कार्यक्रम आयोजना गरेर मनाएको छ । औषधि उत्पादन क्षेत्रमा लामो समयदेखि योगदान दिँदै आएको कम्पनीले यस अवसरमा गुणस्तरीय औषधि उत्पादन, आत्मनिर्भरता र निर्यात विस्तारप्रति आफ्नो प्रतिबद्धता दोहोर्याएको छ।
उच्च प्रविधिमा आधारित औषधि उत्पादनमार्फत नेपाली जनतालाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउँदै आएको देउराली–जनताले हाल क्याप्सुल, ट्याब्लेट, लिक्विड, ओइन्टमेन्ट तथा ड्राइ पाउडरलगायत २९६ प्रकारका जीवनरक्षक औषधि उत्पादन गर्दै आएको जनाएको छ। कम्पनीले उत्पादन प्रक्रियामा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार गुणस्तर नियन्त्रणलाई प्राथमिकता दिँदै आएको जनाएको छ ।
देउराली–जनता नेपालमै पहिलो पटक अन्तर्राष्ट्रिय प्रविधि आयात गरी औषधि उद्योग स्थापना गर्ने कम्पनीका रूपमा परिचित छ। कम्पनीले cGMP, ISO-9001, ISO-14001 तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) को GMP प्रमाणपत्र प्राप्त गर्दै नेपालकै पहिलो WHO–GMP प्रमाणित औषधि कम्पनीको पहिचान बनाएको छ।
चितवनमा ४७५ करोड लगानीमा नयाँ कारखाना
वार्षिकोत्सवको अवसरमा कम्पनीले उत्पादन क्षमता विस्तार र विविधीकरणका लागि चितवनको भरतपुरमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसारको अत्याधुनिक औषधि कारखाना निर्माण गर्ने घोषणा गरेको छ । करिब ४७५ करोड रुपैयाँ लगानीमा निर्माण हुने उक्त कारखाना दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको छ ।
नयाँ परियोजना सम्पन्न भएपछि करिब ५५० जनालाई प्रत्यक्ष रोजगारीको अवसर सिर्जना हुने कम्पनीले जनाएको छ । साथै, यसले औषधि उत्पादनमा राष्ट्रिय आत्मनिर्भरता बढाउनुका साथै नेपाली औषधिको अन्तर्राष्ट्रिय बजार विस्तारमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
सीईओ शर्माको गुनासो र अपेक्षा
कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) हरिभक्त शर्माले वार्षिकोत्सवको अवसरमा बोल्दै नयाँ औषधि उत्पादन, उद्योग स्थापना र निर्यात प्रक्रियामा सरकारी नीतिगत जटिलता रहेको गुनासो गरे । उनले भने, “हामी दुई वर्षभित्र नयाँ औषधि उत्पादन गर्ने र विदेशमा निर्यात गर्ने योजनामा छौँ । तर उद्योग खोल्न, नक्सा पास गर्न र लाइसेन्स लिन सरकारी प्रक्रिया निकै झन्झटिलो छ। सरकार परिवर्तन भए पनि नीतिगत सुधार हुन सकेको छैन।”
उनका अनुसार औषधि उत्पादनका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ सिंगापुर, अमेरिका लगायतका देशबाट आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ भने मूल्य नियन्त्रणमा मात्रै केन्द्रित सरकारी नीतिले उद्योगलाई चुनौती थपेको छ । “नेपाली औषधिको गुणस्तर राम्रो छ, तर लाइसेन्स औषधि विभागमै अड्किने समस्या छ,” उनले थपे।
