काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा निर्वाचनबाट आउने नयाँ सरकारलाई करिब १७ अर्बको ठेक्काको भार पर्ने भएको छ । सरकारले बहुवर्षिय आयोजना थप नगर्दा पनि नयाँ सरकारलाई करिब १६ देखि १७ अर्बको अयोाजना अर्थात् ठेक्को भार पर्ने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । पछिल्ला सरकारहरुले विभिन्न आयोजना थप्दै जाँदा उक्त रकम बराबरको सरकारी दायित्व बन्न पुगेको हो ।
अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले मंगलबार मन्त्रालयका आयोजित एक कार्यक्रममा पछिल्लो समयमा बहुवर्षिय आयोजनाहरु नराख्दा समेत सरकार माथि उक्त रकम बराबरको भार रहेको बताए । उनले कम्युटरकृत सरकराी लेखा प्रणाली (सिगास) मा मात्र ८०० अर्बको ठेक्का लागेको तथा भुक्तानी दिनुपर्ने रहेको बताए ।‘सिगासमा मात्र ८०० अर्बको भुक्तानी दायित्व रहेको छ ,’ उनले भने,‘ प्रणालीभन्दा बाहिर १५० अर्बको रहेको छ जसले गर्दा दायित्व थप्न नहुने भन्दै नयाँ ठेक्का नलगाएका हौं ।’
बहुवर्षीय आयोजनाका लागि दायित्व बढेन भन्दै अनुमति नदिएको समेत नदिएको बताउदै मन्त्री खनालले अति आवश्यक मानिएको दैलेख देखि जुम्ला सम्म पुग्ने सडकको लागि भने अनुमति दिएको जानकारी गराए । आयोजना तथा ठेक्का दायित्व बढ्ने भन्दै सरकारले ऐनमार्फत् नै कडाई गरेको उनको भनाई छ ।
बहुवर्षिय आयोजना अन्तर्गत विशेष गरी राष्ट्रिय गौरव, रुपान्तरणकारी लगायतका आयोजनाहरु पर्दछन् ।
