काठमाडौं । राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम (एनएएएमपी) र कनेक्ट किसान प्रालिबिच सम्झदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरिएको छ । सोमबार सम्झदारी पत्रमा कनेक्ट किसानको तर्फबाट निर्देशक राजन दाहाल र राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रमको तर्फबाट कार्यक्रम निर्देशक हिक्मत कुमार श्रेष्ठले हस्ताक्षर गरेका छन्।
यस सम्झौताको उद्देश्य नेपाली किसानलाई डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत कृषि सम्बन्धी समस्या समाधानमा सजिलो बनाउनु हो। कनेक्ट किसानले विकसित गरेको भ्वाइस बेस र टेक्स्ट बेस एआई एडभाइजरी प्रविधिले किसानलाई खेतबारीमा प्रत्यक्ष सहायता पुर्याउनेछ। यो प्रणालीमा किसानले खेतीबारीमा काम गर्दा आउने समस्या जस्तै मल, बजार, रोगरकीरा व्यवस्थापनको तत्काल समाधान वा सुझाव प्राप्त गर्न सक्नेछन्।
कनेक्ट किसानका निर्देशक राजन दाहालले भारतमा प्रविधिमैत्री किसानले एआईको प्रयोग गरेर उत्पादन वृद्धि गरिरहेका छन् भने नेपालमा पनि यस्ता प्रविधि प्रयोग गर्दा किसानलाई ठूलो फाइदा हुने बताए । उनका अनुसार किसानहरूले यदि नीतिगत समस्या वा बजारसँग सम्बन्धित चुनौती देखेका छन् भने, वा खेतीमा रोग–कीरा सम्बन्धी अनुसन्धान आवश्यक छ भने उनीहरूले यी जानकारीहरू एआई प्रविधिको माध्यमबाट पठाउन सक्नेछन्। पठाइएको जानकारी सङ्कलन गरी एनएएएमपीले आवश्यक कदम चाल्न प्रयोग गरिनेछ। उनले भने, “हाम्रो एआई प्रणालीले किसानलाई व्यक्तिगत कृषि सल्लाह दिन सक्षम छ।”
राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रमका कार्यक्रम निर्देशक हिक्मत कुमार श्रेष्ठले किसानलाई डिजिटल प्लेटफर्ममा पुर्याउन र समस्या समाधानमा सहयोग पुर्याउन कनेक्ट किसानसँग सम्झौता गरिएको बताए । उनले भने, “किसानले आफ्नो खेतबारीमा जुनसुकै समस्या आए पनि तत्काल समाधान पाउन सक्नेछन्। साथै, ठूला वा जटिल समस्याहरूको लागि प्रविधिक र अनुसन्धान टोलीले पनि सहयोग गर्नेछ।”
यस समझौताको माध्यमबाट किसानको समस्या दिर्घकालीन रूपमा समाधान गर्ने उद्देश्य राखिएको छ। कृषि नीतिगत चुनौती जस्तै बजारमा पहुँच नपाउनु, मल अभाव, रोग व्यवस्थापन जस्ता समस्या पनि एआई प्रणालीमा डेटा बनाइने र भविष्यमा त्यसको आधारमा समाधानको योजना तयार पारिने निर्देशन श्रेष्ठले बताए ।
कनेक्ट किसानको एआई प्रविधि भनेको कृषकको आवश्यकता अनुसार कृषि सल्लाह, रोगरकीरा व्यवस्थापन, मल र बीउ सुझाव, बजार जानकारी लगायतका सेवाहरू उपलब्ध गराउने डिजिटल प्लेटफर्म हो। यो प्रणालीले किसानलाई आफ्नो खेतमा प्रत्यक्ष निर्णय लिन सजिलो बनाउनेछ र कृषि उत्पादनमा वृद्धि गर्न सहयोग पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ ।
