कञ्चनपुर । चुरेफेदस्थित शुक्लाफाँटा नगरपालिकाअन्तर्गत पर्ने मुक्तकमैया बस्ती नौखरी प्रवेश गर्ने मुख्य मार्गमा राखिएको होर्डिङ बोर्ड (सूचना पार्टी)ले निर्वाचन नजिकिएको सङ्केत गर्छ । उक्त बोर्ड कुनै व्यावसायिक प्रयोजनका लागि नभई प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका उम्मेदवारलाई लक्षित गरी राखिएको हो । बोर्डमा स्पष्ट शब्दमा लेखिएको छ, ‘हाम्रा माग कहिले पूरा हुन्छन् ?’
युवाहरूका लागि रोजगारीको अवसर नहुँदा भारतीय सहरतिर जानुपर्ने बाध्यता रहेको स्थानीयको भनाइ छ । बस्तीका ३३ वर्षीय आशिष चौधरीले स्वदेशमा रोजगारी सिर्जना गर्ने योजना ल्याउने उम्मेदवारलाई समर्थन गर्ने बताए । “हामी विदेशिन चाहँदैनौँ, गाउँमै रोजगारी चाहिन्छ”, उनले भने ।दुई दशकदेखि व्यावसायिक तरकारीखेती गर्दै आएका महादेव चौधरीले सरकारी अनुदान पहुँचवालामा सीमित भएको गुनासो गरे । “मेहनत गर्ने किसानले पाउँदैनन्, पहुँच भएकाले मात्रै अनुदान पाउँछन्”, उनले भने, “यो प्रवृत्ति अन्त्य गर्ने नेतृत्व चाहिएको छ ।”
मुक्तकमैया तथा कमलरीलाई परिचयपत्र उपलब्ध गराउन, बस्तीका श्रमिकलाई पञ्जीकरण गरी सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत गर्न र गाउँसभा तथा नगरसभामा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग बस्तीका बासिन्दाले अघि सारेका छन् ।बस्तीका लागि छुट्टै बजेट विनियोजन र स्थानीय तहमा श्रम सम्बन्ध समिति गठन गर्नुपर्ने साथै भलमन्सा ऐन संशोधन, भुइँयारी तथा देवथान निर्माणलगायत सांस्कृतिक पहिचानसँग सम्बन्धित विषय पनि मागसूचीमा समेटिएका छन् ।
बस्तीका अगुवा भागिराम चौधरीका अनुसार प्रचारप्रसारका क्रममा घरदैलोमा आउने उम्मेदवारलाई प्रवेश मार्गमा राखिएको बोर्ड पढ्न लगाइन्छ । “हाम्रा मागमा स्पष्ट प्रतिबद्धता जनाउने उम्मेदवारलाई मात्रै मत दिन्छौँ”, उनले भने । उनका अनुसार विगतमा आश्वासन मात्र पाइए पनि कार्यान्वयन नभएको अनुभवले यसपटक सामूहिक सल्लाहबाट मतदान गर्ने रणनीति अपनाइएको छ ।“विगतका गल्ती दोहोर्याउँदैनौँ, विवेक प्रयोग गरेर मतदान गर्छौँ”, उनले भने, “हाम्रो माग सुविधा प्राप्तिको मात्र होइन, सम्मानजनक जीवनयापनको सुनिश्चिततासँग जोडिएको छ । पुनःस्थापनाको अढाइ दशकपछि पनि आधारभूत सेवा, आर्थिक अवसर र सुरक्षित आवास सुनिश्चित नभएकाले चुनावलाई दबाब र अवसर दुवैका रूपमा लिएका छौँ ।”
हालसम्म आफ्ना माग पूरा गर्ने स्पष्ट प्रतिबद्धता जनाउने उम्मेदवार नपाइएको बस्तीवासीको भनाइ छ । यस निर्वाचनमा मुक्तकमैया बस्तीको सामूहिक आवाज उम्मेदवारका लागि चुनौती मात्र नभई सामाजिक न्याय र समावेशी विकासको परीक्षणका रूपमा हेरिएको छ ।
