काठमाडौं । नेपाली काँग्रेसले एक वर्षभित्र सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी कानुन संशोधन गर्ने बताएको छ । काँग्रेसले सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रमा सार्वजनिक खरिदमा हुने मिलेमतोको अन्त्य गर्दै स्वच्छ खरिद, समयमै गुणस्तरीय सेवाप्रवाह काम सुनिश्चित गर्नका लागि एक वर्षभित्र सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी कानुन संशोधन गर्ने बताएको हो । सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ कार्यान्वयनमा रहेको छ भने जटिल समेत मानिन्छ ।
समयमै काम गुणस्तरीय कामः सुशासन सुनिश्चित गर्न, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न र पुँजीगत वा विकास खर्चको प्रभावकारिता बढाउन, सार्वजनिक खरिद र ठेक्का प्रक्रियामा हुने मिलेमतो, लागत बढाउने, काम नगरी भुक्तानी लिने प्रवृत्ति र सीमित ठेकेदारको एकाधिकार रोक्न एकवर्ष भित्र सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी कानुन संशोधन गछौं , घोषणापत्रमा भनिएको छ ।
त्यस्तै सूचना प्रविधि, स्वास्थ्य सामग्री तथा अन्य विशिष्ट प्रकृतिका वस्तु र सेवाको खरिदलाई व्यवस्थित गर्न सार्वजनिक खरिद ऐनमा विशेष र छुट्टै प्रावधानहरूको व्यवस्था गर्छौं ।
संस्थागत सुधार र सबलीकरणको हकमा भने काँग्रेसले संस्थागत सुधार र सबलीकरणमार्फत् संस्था सुधारिने र अवस्था फेर्ने जनाएको छ । यसका लागि राज्यका संस्था र सार्वजनिक निकायमा हुने दलीय नियुक्ति र भागवण्डा अन्त्य गरिने । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखा परीक्षकको कार्यालय, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय लगायत अनुसन्धान तथा नियमनकारी निकाय र संस्थाको संरचना सुधार गरी सबल बनाउने बताइएको छ ।
काँग्रेसले घोषणापत्रमार्फत् अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई आधुनिक प्रविधि र दक्ष अनुसन्धानकर्ता युक्त एवम् वित्तीय अपराध विश्लेषण गर्ने क्षमताको दृष्टिकोणले सबल बनाउने जनाएको छ । संवैधानिक आयोग नियुक्तिमा राजनीतिक पार्टीको सदस्यका लागि अनिवार्य दुई वर्ष कुलिङ अफ पिरियड राखिने बताइएको छ ।
