काठमाडौं । आगामी निर्वाचनका लागि मुलुकका ३ प्रमुख राजनीतिक दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले), नेपाली कांग्रेस र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले आ आफ्ना घोषणापत्र जारी गर्दै अर्थतन्त्रमा तीव्र वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य लिएका छन् । एमालेले ५ वर्षमा मुलुकको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) १०० खर्ब रुपैयाँ र १० वर्षमा २०० खर्ब पुर्याउने बताएको छ । त्यस्तै, नेपाली कांग्रेसले ५ वर्षमा अर्थतन्त्रको आकार ११५ खर्ब पुर्याउने संकल्प गरेको छ ।
यता, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले भने ५ देखि ७ वर्षमा अर्थतन्त्रको आकार करिब १०० अर्ब अमेरिकी डलरको स्तरमा पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ । यसरी हेर्दा ३ वटै दलले महत्वाकांक्षी लक्ष्य अघि सारेका छन् । तर उपलब्ध तथ्याङ्क र विगतको आर्थिक प्रदर्शनलाई आधार मान्दा यस्तो लक्ष्य निकट भविष्यमा हासिल हुने सम्भावना अत्यन्त न्यून देखिने अर्थविद्हरु बताउँछन् ।
दलहरुको आर्थिक आकांक्षालाई पुरा गर्ने हो भने हाल भइरहेको काममा सयौं गुण बढी काम गर्नुपर्ने देखिने अर्थविद् केशव आचार्य बताउँछन् । त्यसैले गर्दा दलहरुको अर्थतन्त्रको लक्ष्य हाललाई दिवास्वप्न मात्र भन्न सकिन्छ किनकि त्यसको लागि हाम्रो चेतनाकोस्तर, कानुन अभाव, पुँजी अभाव, विदेशी लगानी ल्याउन सक्ने क्षमता र नेतृत्व तथा कर्मचारीको काम गर्न सक्ने क्षमता र शैलीमा निकै कमजोर रहेको अर्थविद् आचार्यले बताए ।
हाल नेपालको अर्थतन्त्र ६१ खर्ब रुपैयाँ (४०–४५) अर्ब डलरको हाराहारीमा छ । यसलाई १०० अर्ब डलर पुर्याउन अर्थतन्त्रलाई करिब दोब्बर बनाउनुपर्छ । अर्थशास्त्रीय गणनाअनुसार वार्षिक ७ प्रतिशतको स्थिर वास्तविक वृद्धि भए पनि अर्थतन्त्र दोब्बर हुन करिब १० वर्ष भन्दा धेरै समय लाग्छ । ८–९ प्रतिशतको उच्च वृद्धि निरन्तर कायम राख्न सके ८–९ वर्षमा सम्भव हुन सक्छ। तर नेपालले पछिल्लो दशकमा औसत ४–५ प्रतिशत मात्र वृद्धि हासिल गरेको छ, त्यो पनि अस्थिर ढङ्गले ।
विश्लेषकहरुका अनुसार नेपालजस्तो आयात-निर्भर, रेमिट्यान्स-आधारित र उत्पादन क्षमता सीमित अर्थतन्त्रमा ८–९ प्रतिशतको निरन्तर वृद्धि हासिल गर्न संरचनात्मक परिवर्तन आवश्यक हुन्छ । ऊर्जा उत्पादन, औद्योगिकीकरण, निर्यात विस्तार, पूर्वाधार विकास र नीति स्थिरता जस्ता क्षेत्रमा ठूलो फड्को बिना यस्तो लक्ष्य सम्भव हुँदैन ।
नेपाली रुपैयाँ कमजोर भए डलरमा अर्थतन्त्रको आकार अपेक्षाकृत सानो देखिन्छ । त्यसैले नाममात्रको वृद्धिले मात्र लक्ष्य हासिल गर्न सकिँदैन ।राजनीतिक अस्थिरता, नीति निरन्तरताको अभाव, सार्वजनिक खर्च कार्यान्वयनको कमजोर अवस्था र निजी क्षेत्रको सीमित लगानी क्षमताले पनि उच्च वृद्धिदरमा अवरोध पुर्याउँदै आएको छ । विगतको अनुभव हेर्दा ठूला पूर्वाधार आयोजनाहरु समयमै सम्पन्न नहुनु र उत्पादनशील क्षेत्रमा अपेक्षित लगानी नहुनु प्रमुख समस्या रहँदै आएको छ ।
यस आधारमा ९० देखि १०० अर्ब डलरको अर्थतन्त्र बनाउने लक्ष्य यथार्थपरक देखिँदैन। दीर्घकालीन, स्थिर र संरचनागत सुधारमार्फत ८–१० वर्षको निरन्तर उच्च वृद्धिदर हासिल गर्न सके मात्र यस्तो लक्ष्य सम्भव हुन सक्छ । त्यसैले, १०० अर्ब डलरको लक्ष्य तत्कालीन आर्थिक अवस्था भन्दा बढी राजनीतिक प्रतिबद्धता र चुनावी नाराजस्तो देखिन्छ, जसको सफल कार्यान्वयनका लागि असाधारण आर्थिक सुधार, स्थिर शासन र उत्पादनमुखी रुपान्तरण अपरिहार्य रहनेछ ।
आर्थिक वृद्धिदर र अर्थतन्त्रको आकार
एमालेले कृषि, ऊर्जा, उद्योग र पूर्वाधारमा व्यापक लगानीमार्फत वार्षिक ७–९ प्रतिशत वृद्धि हासिल गर्ने योजना प्रस्तुत गरेको छ । पार्टीले ५ वर्षमा अर्थतन्त्र १०० खर्ब रुपैयाँ र १० वर्षमा २०० खर्ब रुपैयाँ पुर्याउने तथा प्रतिव्यक्ति आय ३ हजार डलर बनाउने लक्ष्य राखेको छ।
नेपाली कांग्रेसले ‘आर्थिक पुनरुत्थानको अर्धदशक’ घोषणा गर्दै ५ वर्षमा अर्थतन्त्र ११५ खर्ब रुपैयाँ र प्रतिव्यक्ति आय २ हजार ५०० डलर पुर्याउने योजना सार्वजनिक गरेको छ । कांग्रेसले १३७.५ खर्ब रुपैयाँ लगानी परिचालन गर्ने र त्यसमा ८० प्रतिशत निजी क्षेत्रको हिस्सा रहने उल्लेख गरेको छ ।
रास्वपा ५ वर्षमा वार्षिक ७ प्रतिशत वृद्धि र ५-७ वर्षभित्र प्रतिव्यक्ति आय ३ हजार डलर नाघ्ने लक्ष्य प्रस्तुत गरेको छ । अर्थतन्त्रको आकार १०० अर्ब डलर नजिक पुर्याउने योजना अघि सारेको छ।
निजी क्षेत्र र लगानी नीति
तीनै दलले निजी क्षेत्रलाई आर्थिक वृद्धिको प्रमुख इन्जिनको रुपमा हेरिरहेका छन् । कांग्रेसले ‘प्रो–प्राइभेट’ नीति अन्तर्गत कर दर स्थिर राख्ने ‘स्ट्याबिलिटी क्लज’, लगानी प्रवर्द्धन बोर्ड, फास्ट ट्र्याक न्यायाधिकरण र एकद्वार प्रणाली सुदृढ गर्ने योजना सार्वजनिक गरेको छ ।
एमालेले निजी क्षेत्रलाई “राष्ट्रिय समृद्धिको अभियन्ता” बनाउँदै सार्वजनिक–निजी साझेदारी विस्तार गर्ने नीति अघि सारेको छ । रास्वपाले नियामक सुधार, ऐन–कानुन संशोधन र उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोगको सुझावअनुसार लगानीमैत्री वातावरण बनाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
पुँजी बजार र वित्तीय सुधार
तीनै दलले पुँजी बजार सुदृढीकरणलाई प्राथमिकता दिएका छन् । रास्वपाले धितोपत्र ऐन संशोधन, नियामक पुनर्संरचना, डेरिभेटिभ उपकरण सञ्चालन र नेप्सेलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पुर्याउने योजना प्रस्तुत गरेको छ।
कांग्रेसले साना मझौला उद्योगका लागि छुट्टै पुँजी बजार प्लेटफर्म, लगानीकर्ता संरक्षण कोष सुदृढीकरण र डिजिटल पहुँच विस्तार गर्ने नीति अघि सारेको छ। एमालेले पुँजी बजारको विकासमार्फत आन्तरिक तथा बाह्य पुँजी परिचालन गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
कर नीति र महँगी नियन्त्रण
कांग्रेसले व्यक्तिगत आयमा १० लाख रुपैयाँसम्म कर नलाग्ने, संस्थागत आयकर २० प्रतिशतमा झार्ने र अधिकतम व्यक्तिगत आयकर २५ प्रतिशतमा सीमित गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । एमालेले मुद्रास्फीति नियन्त्रण, खाद्य सुरक्षा र उपभोक्ता हित संरक्षणमा जोड दिएको छ ।
ऊर्जा, पूर्वाधार र हरित अर्थतन्त्र
तीनै दलले ऊर्जा क्षेत्र र पूर्वाधार विकासमा महत्वाकांक्षी लक्ष्य राखेका छन् । रास्वपाले आगामी दशकमा ३० हजार मेगावाट क्षमता पुर्याउने र अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा व्यापार विस्तार गर्ने योजना बनाएको छ । एमालेले ऊर्जा क्षेत्रलाई उत्पादन र निर्यात वृद्धि गर्ने प्रमुख संवाहकको रुपमा निर्धारण गरेको छ । कांग्रेसले हरित अर्थतन्त्र, हरित बण्ड र सन् २०४५ सम्म ‘नेट शून्य’ उत्सर्जन लक्ष्य हासिल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
यता, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीले आगामी निर्वाचन लक्षित गर्दै आर्थिक सुधार, उत्पादन, रोजगारी र वित्तीय पहुँच विस्तारलाई प्राथमिकतामा राख्दै समावेशी र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
पार्टीको योजना अनुसार, वित्तीय क्षेत्रको साधनको ठूलो हिस्सा सीमित घरानामा मात्रै केन्द्रित हुने समस्या हटाउने, आम जनसाधारणलाई कर्जा, बीमा र पुँजीबजारमा पहुँच दिनेसहित अनौपचारिक र अवैध वित्तीय कारोबारलाई नियन्त्रण गर्ने काम अघि बढाइनेछ। यस अन्तर्गत बैंकहरुलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहन, वित्तीय प्रणालीमा सुशासन कायम गर्न कडाइका साथ नियम पालना, र प्रत्येक स्थानीय तहमा सहज बीमा सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिने छ।
साथै, पुँजी बजारमा सर्वसाधारणको पहुँच बढाउने, सहकारी संस्थाहरुको प्रभावकारी सुपरिवेक्षण गर्ने र असल सहकारी संस्थाहरुलाई विशेष पुनरुत्थान प्याकेज मार्फत बचतकर्ताहरुको न्यूनतम लाभ सुनिश्चित गर्ने योजना रहेको छ। डिजिटल प्रविधिको प्रयोगमार्फत परम्परागत बैंकिङ, बीमा, लगानी, ऋण, बचत र भुक्तानी प्रणालीलाई सरल, स्मार्ट र पहुँचयोग्य बनाउने पनि प्राथमिकता हो।
