काठमाडौं । उपभोक्ता अधिकार मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमल्सिनाले पेट्रोलमा इथानोल मिश्रण नीतिले उखु किसानलाई उचित मूल्य दिलाउन र रोजगारी सिर्जना गर्न सक्ने सकारात्मक पक्ष भए पनि उपभोक्ताको अधिकारलाई केन्द्रमा राख्नुपर्ने बताए । उनले भने, ‘इथानोल मिश्रणपछि इन्धनको गुणस्तरमा कुनै सम्झौता हुनुहुँदैन । ९९.५ प्रतिशतभन्दा बढी शुद्धता कायम गर्ने र त्यसको अनुगमन गर्ने संयन्त्र के हो ? यसले गाडीको माइलेजमा कस्तो असर गर्छ ? यी प्रश्नहरूको स्पष्ट जवाफ उपभोक्ताले पाउनुपर्छ ।’ उनले खाद्यान्नका लागि प्रयोग हुने जमिन इन्धन उत्पादनमा प्रयोग हुन सक्ने ‘फुड भर्सेस फ्युल’ को विश्वव्यापी बहसतर्फ पनि ध्यानाकर्षण गराए ।
कियान केमिकल इण्डस्ट्रिज प्राइभेट लिमिटेडका अध्यक्ष वेदप्रसाद खरेलले इथानोल उत्पादनका लागि लगानी गर्न तयार भए पनि कर्मचारीतन्त्रको ढिलासुस्ती र असहयोगका कारण वर्षौंदेखि परियोजना अगाडि बढ्न नसकेको बताए ।
‘हामीले १२ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने, हजारौंलाई रोजगारी दिने र किसानलाई आत्मनिर्भर बनाउने योजनासहित काम थालेको वर्षौं भइसक्यो । तर, एउटा निर्णयका लागि सात–सात वटा आयोग बने, फाइल मन्त्रालय र विभागमा घुमेको घुम्यै भयो,’ खरेलले भने, ‘समस्या राजनीतिक तहमा होइन, कर्मचारीतन्त्रको काम गर्ने शैलीमा छ ।’
उनले नीतिगत स्पष्टता र कार्यान्वयनमा तीव्रता नभए लगानीको वातावरण बन्न नसक्ने खरेलले जानकारी दिए ।
नेपाल चिनी उद्योग संघका अध्यक्ष शशिकान्त अग्रवालले २० वर्ष ढिलो गरी गठन आदेश आएपनि कार्यविधि नआएको जानकारी दिए । कार्यविधि नआउँदा अहिले पनि लगानी गरेर प्रक्रिया अघि बढाउन निजी क्षेत्र शंशयमा रहेको उनले जानकारी दिए ।
‘ढिलै भएपछि हामीले माग गर्दैआएको विषयलाई सरकारले २० वर्षपछि चासो दिएर सम्बोधन गरेको छ, तर कार्यविधि त ल्याउन सकेन । अब यो कार्यविधि ल्याउन नै फेरी कति वर्ष लाग्ने होला,’ संघका अध्यक्ष अग्रवालले भने,‘कार्यविधि नआउँदासम्म उद्योगीले इथानोल नै उत्पादन गर्न थप लगानी तत्कालै लगाउन अहिले पनि निजी क्षेत्र संशयमा छन् ।’
उनका अनुसार कति प्रतिशतको प्युरिटी भएको इथानोल आवश्यक पर्छ, दैनिक कति परिमाणमा राज्यलाई आवश्यक पर्छ, अफ सिजन र अन सिजनमा कुन दररेटमा राज्यले लिने हो, मूल्य निर्धारण र भुक्तानीको प्रक्रिया र मोडालिटी कस्तो हुने हो, कहाँ लिने हो, डेलिभरीको मोडालिटी कस्तो हुने, उखुको मोलासिस र खाद्यान्नको मोलासिसबाट उत्पादन हुने इथानोलको मूल्यको मोडालिटी कस्तो हुने लगायतका बिषयमा मार्ग प्रसस्त गरेको कार्यविधि तयार भएर कार्यान्वयनमा नआउँदासम्म तत्कालै उद्योगीले थप लगानी गरेर इथानोल उत्पादन गरिहाल्ने अवस्था नभएको अग्रवालले भने ।
उनका अनुसार एउटा चिनी उद्योगबाट दैनिक २० हजारदेखि ३० हजार लिटरका दरले १२ वटा उद्योगबाट दैनिक ३ लाख ६० हजार लिटरसम्म इथानोल उत्पादन गर्न सकिन्छ । तर यसका लागि मोलासिसको लागि आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ आवश्यक पर्छ । उनका अनुसार कुल
पेट्रोलको आयात परिमाणको करिब ३ प्रतिशत इथानोल स्वदेशी चिनी उद्योगबाट उपलब्ध हुन सक्छ ।
मकै, तरुललगायतबाट पनि इथानोल उत्पादन गर्न सकिन्छ । चिनी उद्योगले थप लगानी गरेर स्थापना गर्ने प्लान्टबाट मकै तरुल, अन्न र अन्य वनस्पतिजन्य स्रोतलगायतबाट पनि अफ सिजनमा इथानोल उत्पादन गर्न सकिने अग्रवालले जानकारी दिए ।
अग्रवालका अनुसार नेपालका केहि चिनी कारखानाहरुले मोलासिसबाट अल्कोहल बनाउनको लागि आवश्यक पर्ने डिस्टिलरी ट्याँकसहितको प्लान्ट राखेका छन् । डिस्टिलरीबाट दोश्रो चरणको प्रशोधन पश्चात् इथानोल तयार हुन्छ । ‘जुन कारखानामा डिस्टिलरी प्लान्टको सुविधा छ, त्यो कारखानालाई इथानोल उत्पादन गर्न खासै समस्या हुँदैन,’ अग्रवालले भने,‘ तर जुन उद्योगसँग डिस्टिलरी प्लान्टको सुविधा छैन उसले तत्कालै इथानोल उत्पादन गर्न सक्दैन ।’ ९९.५ प्रतिशत प्युरिटी भएको इथानोल उत्पादन गर्न डिस्टिलरी प्लान्टमार्फत उत्पादन गर्न २५ करोडको थप लगानी आवश्यक पर्छ ।
यस्तै चिनी कारखानामा डिस्टिलरी प्लान्ट नभएका उद्योगमा डिस्टिलरी प्लान्ट राख्न थप ५० करोड र मोलासिसबाट इथानोल उत्पादन गर्न थप २५ करोड गरी ७५ करोडको छुट्टै लगानी आवश्यक पर्छ ।
उद्योग, बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिब शिवराम पोखरेलले इथानोल मिश्रणले गाडीको इन्जिनलाई कुनै पनि प्रकारको असर नगर्ने बताउँदै बरु इथानोलको प्रयोगले कार्बन उत्सर्जन घटाएर वातावरणलाई फाइदा पुग्ने स्पष्ट पारे । उनले उपभोक्तामा रहेको भ्रम चिर्न जनचेतनामूलक कार्यक्रम आवश्यक रहेको बताए ।
