काठमाडौं । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले १६ वटा मुलुकसँग द्धिपक्षीय सम्झौता (बीएलए) गर्ने तयारी गरेको छ । मन्त्रालयले अल्वानिया, अस्ट्रिया, टर्की, माल्टा, माल्दिभ्स, सर्विया र साइप्रसमा द्धिपक्षीय सम्झौता प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।
त्यस्तै लक्जम्वर्ग, ब्रुनाई, पोल्याण्ड, बोस्निया र हर्जगोभिना, क्रोयसिया, बेल्जियम, थाइल्याण्ड, अस्ट्रेलिया र भियतनामसँग पनि द्धिपक्षीय सम्झौताको प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।
मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारीमा जानका लागि युवाहरुलाई सहज होस् भन्ने उद्देश्यले ती मुलुकहरुसँग द्धिपक्षीय सम्झौता प्रक्रिया अघि बढाएको हो । मन्त्रालयका उपसचिव प्रवीण कोइरालाले द्धिपक्षीय सम्झौताको लागि ती १६ वटा मुलुकमा द्धिपक्षीय सम्झौता पत्र पठाइसेकको बताए । ‘मन्त्रालयले द्धिपक्षीय सम्झौता पत्र १६ वटै मुलुकमा पठाएको छ ,’ उनले भने,‘ उक्त मुलुकहरुबाट जवाफको प्रतिक्षामा हामी बसेका छौं ।’
उपसचिव कोइरालाका अनुसार ती मुलुकहरु भन्दा पनि द्धिपक्षीय सम्झौताको हत्तार तथा आवश्यकता हामीले रहेको जानकारी दिए । ‘नेपाली युवाहरु रोजगारीका लागि ती १६ वटा मुलुकमा हाल कार्यरत रहेका छन्,’ उनले भने,‘उनीहरुको सँख्या पनि धेरै रहेको छ । द्धिपक्षीय सम्झौता भएको खण्डमा ती मुलुकमा रहेका नेपाली युवाहरुलाई राहत हुने थियो सहज हुने थियो ,त्यसैले छिटो भन्दा छिटो सम्झौता होस् भन्ने हाम्रो चाहना हो ।’
नेपाली पक्षले द्धिपक्षीय सम्झौता अघि बढाए पनि ती मुलुकका अधिकारीहरुले भने त्यहाँ कार्यरत नेपालीहरु फिर्ता गनुैपर्ने शर्त अघि सारेका छन् । आफनै पहलमा नेपाली युवाहरु त्यहाँ पुगेका छन् उनीहरुको आधाकारिक संख्या छैन, कुन भिसामा आएको हुन लगायतका विषय अज्ञात हुँदा विशेष गरी युरोपका मुलुकहरुले नेपाली युवाहरु फिर्ता गर्न आग्रह गरेका छन् भने त्यसपछि मात्र सम्झौता अघि बढाउने उनीहरुको शर्त रहेको छ । द्धिपक्षीय सम्झौताका लागि भने श्रम मन्त्रालयमा मात्र निर्भर नरही परराष्ट्र मन्त्रालयको समते भूमिका रहेको हुन्छ । सबैभन्दा पहिला कुटनीतिकतवरबाट सम्झौता गर्न चाहेको र विषयहरुको बारेमा जानकारी हुनुपर्छ , त्यसपछि दुवै मुलुकको कुटनीतितवरबाट अघि बढे पछि मात्र सम्झौताले अन्तिम रुप लिन सक्ने मन्त्रालयका अधिकारीहरुको भनाई छ ।
द्धिपक्षीय सम्झौता तथा श्रम सम्झौता नहुँदा पनि ती मुलुकहरुमा जानका लागि निरन्तर श्रम स्वीकृति लिएको पाइन्छ । वैदेशिक रोजगार विभागले ती १६ वटा मुलुकमा जानका लागि हरेक वर्ष हजारौं युवाहरुलाई श्रम स्वीकृति दिइरहेको छ । विभागका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा ती १६ वटा मुलुकहरुमा जानका लागि करिब ५० हजार जनाले श्रम स्वीकृति लिएका छन् ।
जसमा अल्वानियाका लागि ५३८ जना, अस्ट्रियाका लागि १३०६ जना, टर्कीका लागि १७९६ जना, माल्टाका लागि ४४५७ जना, माल्दिभ्सका लागि ९९६१ जना , सर्वियाका लागि ३२८५ जना र साइप्रसका लागि ३२८५ जनालाई श्रम स्वीकृति प्रदान गरेको छ । साथै लक्जम्वर्गका लागि ९१८२ जना, ब्रुनाईका लागि ११२३ जना, पोल्याण्डका लागि ११६६ जना, बोस्निया र हर्जगोभिनाका लागि ४८५ जना, क्रोयसियाका लागि १३ हजार ८३५ जना, बेल्जियमका लागि २८ जना, थाइल्याण्डका लागि ७८ जना, अस्ट्रेलियाका लागि ४०३ जना र भियतनामका लागि १० जनालाई श्रम स्वीकृति प्रदान गरिएको छ । हरेक वर्ष हजारौं युवाहरुले ती मुलुक जानका लागि श्रम स्वीकृति निरन्तर प्रदान गर्दै आएको विभागका अधिकारीहरु बताउछन् । द्धिपक्षीय तथा श्रम सम्झौताको अभावका कारण व्यक्तिगत भिसामा नेपालयुवाहरु ती मुलुकहरुमा गइरहेका छन् । यसमध्ये युरोपेली मुलुक समेत पर्ने हुँदा युवाहरु सुरक्षित हुने हुँदा त्यहाँ पुगेका उपसचिव कोइरालाले जानकारी दिए ।
नेपाली युवाहरु वैदेशिक रोजगारीमा जाने गर्छन् त्यसैले गर्दा द्धिपक्षीय सम्झौताले सहजीकरण गर्ने हुँदा प्रक्रिया अघि बढाइएको उपसचिव कोइरालाको भनाई छ । सरकारले वैदेशिक रोजगारीका लागि व्यक्तिगत रुपमा १७८ वटा मुलुक खुल्ला गरेको छ त्यसैले गर्दा धेरै मुलुकहरु सँग द्धिपक्षीय सम्झौता वा श्रम सम्झौता गरेमा नेपाल सरकारलाई फाइदा पुग्ने उपसविच कोइरालाको भनाई छ ।
मन्त्रालयले युवाहरु धेरै मुलुकमा रोजगारीका लागि पुग्दा द्धिपक्षीय तथा श्रम सम्झौता गर्न नसकेको अवस्थामा उक्त प्रक्रिया अघि बढाइएको हो । ‘हालसम्म १३ वटा मुलुकसम्म मात्र द्धिपक्षीय तथा श्रम सम्झौता गरेका छौं ,’उनले भने,‘रोजगारीका लागि नेपाली युवाहरु पुग्ने देश १५० वटा भन्दा बढी छ त्यसैले गर्द सरकारको दायित्व द्धिपक्षीय तथा श्रम सम्झौता अनिवार्य जस्तो हुँदा त्यसलाई अघि बढाइएको हो ।’
नेपाल सरकारले वैदेशिक रोजगारीका लागि व्यक्तिगततवरबाट १७८ वटा र संस्थागतवतरबाट १११ वटा मुलुक खुल्ला गरेका छ । सरकारले यति धेरै मुलुकमा जान दिने व्यवस्था गरे पनि १३ वटा मुलुकसँग मात्र द्धिपक्षीय तथा श्रम सम्झौता गरेको छ , जुन ज्यादै न्यून रहेको देखिन्छ ।
