काठमाडौं । जेन-जी मुभमेन्ट अलायन्सले भदौ २३ र २४ को घटनाबारे छानविन गर्न गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा बनेको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन् ।
कार्की आयोगको प्रतिवेदन हालसम्म सार्वजनिक नगरेको भन्दै अलायन्सले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय प्रधानमन्त्री निजी सचिवालयमा ध्यानाकर्षणसहितको मागपत्र दर्ता गराएका हुन् । आयाेगले प्रतिवेदन लुकाउन खाेजिएकाे उनीहरूकाे आशंका छ ।
अन्तरिम नागरिक सरकारले जेनजीका अन्य माग सम्बोधन गर्ने अपेक्षाअनुसार काम नभएको उनीहरुको भनाइ छ ।
मागपत्रमा भनिएको छ,‘विशेषगरी भाद्र २३ र २४ को घटनाको निष्पक्ष छानबिन गर्न गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा गठन गरिएको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी, सिफारिसहरू कार्यान्वयन गरी दोषीलाई कारबाही र पीडितहरूलाई न्यायको अनुभूति यही अन्तरिम नागरिक सरकारले गराउँछ भन्ने हाम्रो अपेक्षा थियो । तर पछिल्लो समय जाँचबुझ आयोगको पटकपटक म्याद थप भएर निर्वाचन पछाडि सम्मको म्याद थप भएकोमा हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।’
गौरीबहादुर कार्की जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन निर्वाचनपछि मात्र सार्वजनिक गरिने समाचारहरूले जनमानसमा गम्भीर संशय पैदा गरेको अलायन्सको भनाइ छ।
विगतका कैयौं आयोगका प्रतिवेदनहरू जस्तै यसलाई पनि दराजमा थन्क्याएर दण्डहीनताको शृङ्खलालाई नै निरन्तरता दिन खोजिएको त होइन ? यदि त्यसो भयो भने, जेनजीको रगत र पसिनाको जगमा उभिएको यो अन्तरिम सरकारले सम्पूर्ण जनआन्दोलनप्रति नै विश्वासघात गरेको ठहरिने उनीको भनाइ छ ।
पत्रमा भनिएको छ,‘यस्तो कदमले यहाँको नेतृत्व र मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूका साथै आयोगका पदाधिकारीहरूको सार्वजनिक छविमा कहिल्यै नमेटिने कलङ्क लगाउने निश्चित छ ।’
निर्वाचन सम्पन्न हुनासाथ कार्की आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने स्पष्ट प्रतिबद्धता आजै जाहेर गर्न उनीहरुले खबरदारी माग गरेका छन् ।
