नेपाल सरकारले गठन गर्यो राजस्व परामर्श समिति

काठमाडौं । नेपाल सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट निर्माण प्रक्रियालाई प्रभावकारी, पारदर्शी र बहुपक्षीय बनाउन राजस्व परामर्श समिति गठन गरेको छ। अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनालको माघ २८ गतेको निर्णयअनुसार यो समिति गठन भएको हो।

अर्थ मन्त्रालयका सचिव (राजस्व) को संयोजकत्वमा रहेको समितिले बजेट निर्माणका लागि राजस्व नीति, कर प्रणाली सुधार, भन्सार व्यवस्था तथा समग्र आर्थिक सुधारसम्बन्धी नीतिगत, कानूनी र प्रशासनिक सुझावहरू सरकारलाई प्रदान गर्नेछ।

समितिको उद्देश्य बजेट निर्माणमा सरकारी निकाय, निजी क्षेत्र, प्राज्ञिक जगत् र सरोकारवालाहरूको सहभागिता सुनिश्चित गर्दै कर प्रणालीलाई थप व्यवसायमैत्री, सरल र प्रभावकारी बनाउनु रहेको छ। यसपटक समिति विभिन्न क्षेत्रका प्रतिनिधिहरू समावेश भएकाले यसलाई अझ समावेशी बनाइएको छ।

राजस्व परामर्श समितिको संरचना

समितिले विभिन्न कर र आर्थिक क्षेत्रमा सुझाव दिनेछ । यसमा आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्तःशुल्क, डिजिटल सर्भिस ट्याक्स, ई-कमर्स कर, भन्सार दर पुनरावलोकन, राजस्व चुहावट नियन्त्रण, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान, कृषि र ऊर्जा प्रवर्द्धन, पर्यटन, बैंकिङ, पूँजी बजार, गैरकर राजस्व, अन्तरसरकारी राजस्व बाडफाँड लगायतका विषयहरू समावेश छन्।

साथै, कर दायरा विस्तार, नयाँ कर लागू/खारेज गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय अर्थतन्त्रको तुलनात्मक विश्लेषण गरी समसामयिक सुधारका लागि सिफारिस दिने जिम्मेवारी पनि समितिको छ।

कार्य प्रक्रिया र समयसीमा

समितिले आफ्नो पहिलो बैठक बसिसकेपछि सरोकारवाला निकाय, निजी क्षेत्रका संघ-संस्था, प्राज्ञिक क्षेत्र तथा सर्वसाधारणबाट सुझाव मागेको छ। उप-समितिहरूले २०८२ चैत मसान्त भित्र आफ्नो प्रतिवेदन पेस गर्नेछन्। समितिले २०८३ वैशाख मसान्त भित्र अर्थमन्त्री समक्ष सिफारिससहितको पूर्ण प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेको छ।

यदि चाहनुहुन्छ भने म यो समाचारलाई संक्षिप्त टिभी समाचार/अनलाइन हेडलाइन शैली मा पनि तयार पार्न सक्छु, जसमा मुख्य तथ्यहरू एकदम छोटकरीमा देखिनेछ।