काठमाडौं । पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले स्वच्छ, स्वतन्त्र र विवेकपूर्ण मतदानका लागि मौन अवधिको पूर्णपालन गर्न आग्रह गरेका छन् । फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको मौन अवधि फागुन १८ गते राति १२ बजेदेखि लागू हुँदैछ । मौन अवधिको महत्त्वबारे कुरा गर्दै थपलियाले निर्वाचन प्रचारका क्रममा मतदातामाथि विभिन्न किसिमका दबाब र प्रभाव पर्ने भएकाले शान्त वातावरणमा सोचविचार गरी मतदान गर्न यो व्यवस्था गरिएको स्पष्ट पारे।
उनले भने, ‘निर्वाचन प्रचारप्रसार अभियान क्रममा मतदातालाई विभिन्न किसिमका तनाव, दबाब र आश्वासन निरन्तर प्राप्त भइरन्छ। त्यस्तो अवस्थामा सबैको कुरालाई मन्थन गरेर उपयुक्त व्यक्तिलाई मतदान गर्न ‘फ्रेस’ भएर जान सक्ने अवस्था सिर्जना गर्न मौन अवधिको परिकल्पना गरिएको हो।’
मौन अवधिलाई निर्वाचन व्यवस्थापनका दृष्टिले पनि महत्त्वपूर्ण मानिएको छ। उनका अनुसार यस अवधिमा मतदान केन्द्र व्यवस्थापन, मतदाता लाइनको तयारी, सुरक्षा अवस्थाको मूल्याङ्कन र अन्य प्राविधिक काम सम्पन्न गरिन्छ। “मौन अवधिले निर्वाचन गराउने जनशक्ति र सुरक्षा फौजलाई सबैखाले कामबाट मुक्त गरेर शान्तिपूर्ण वातावरणमा निर्वाचन व्यवस्थापन गर्ने अवसर प्रदान गर्छ,’ उनले भने ।
विश्वका कतिपय मुलुकमा २४ देखि ७२ घण्टासम्म मौन अवधि तोक्ने प्रचलन रहेको उल्लेख गर्दै उनले भयरहित वातावरणमा योग्य उम्मेदवार चयन गर्न मतदातालाई समय दिनु नै यसको उद्देश्य भएको बताए ।
मौन अवधिमा के–के गर्न पाइँदैन ?
मौन अवधिमा मत माग्न, भेला–भाषण गर्न, निर्वाचन प्रभावित पार्ने गतिविधि गर्न पाइँदैन । एसएमएस, फेसबुक, भाइबरलगायत सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रचारप्रसार गर्न पनि निषेध छ। उम्मेदवार वा दलको पक्षमा समाचार वा सूचना प्रकाशन–प्रसारण गर्न पाइँदैन ।
निर्वाचन आचारसंहिताअनुसार मौन अवधि सुरु हुनुभन्दा अघि मतदान केन्द्रको ३०० मिटर वरिपरि राखिएका प्रचार सामग्री हटाइसक्नुपर्छ। मतदान सुरु हुनुभन्दा ४८ घण्टा अघिदेखि लागू हुने मौन अवधि मतदान सम्पन्न नभएसम्म कायम रहनेछ।
निर्वाचनको अवस्था
आगामी निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ ६१ निर्वाचन चिह्नमा ६५ राजनीतिक दल प्रतिस्पर्धामा छन्। प्रत्यक्षतर्फ तीन हजार ४०६ उम्मेदवार र समानुपातिकतर्फ तीन हजार १३५ उम्मेदवार चुनावी मैदानमा छन्। १६५ निर्वाचन क्षेत्र र ११० समानुपातिक स्थानका लागि मतदान हुनेछ।
एक करोड ८९ लाख तीन हजार ६८९ मतदाता रहेको यस निर्वाचनका लागि देशभर १० हजार ९६७ मतदानस्थलमा २३ हजार ११२ मतदान केन्द्र निर्धारण गरिएको छ। सुरक्षाका लागि नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान र निर्वाचन प्रहरी परिचालित छन्। दुई लाख १५ हजार कर्मचारी खटिनेछन् भने चार करोड २२ लाखभन्दा बढी मतपत्र छपाइ भइसकेको आयोगले जनाएको छ।
