काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले बहुमत प्राप्त गर्ने सुनिश्चित भएको छ । यो सँगै रास्वपाले सरकार बनाउने छ । सरकार बनाए सँगै मुलुकको अर्थतन्त्रको बागडोर रास्वपाले सम्हालनुपर्ने हुन्छ । रास्वपाले प्रधानमन्त्रीको रुपमा काठमाडौंका पूर्वमेयर बालेन्द्र साह (बालेन) लाई अघि सारेको छ , त्यसैले गर्दा मुलुकको अथतन्त्रको बागडोर रास्वपा अर्थात् बालेनको हातमा जाने निश्चित रहेको छ । निर्वाचन आयोगका अनुसार रास्वपाले हालसम्म १२४ क्षेत्रमा विजयी हासिल गरेको छ भने ४२ लाख ७३ हजार ६९२ समानुपातिक मत प्राप्त गरेको छ ।
नेपाली अर्थतन्त्र मध्यम आय भएको मुलुकको अर्थतन्त्रमा पर्छ । जहाँ आर्थिक वृद्धिदर न्यून, पुँजीगत खर्च कमजोर, सार्वजनिक ऋण परिचालनमा वृद्धि लगायतका कमजोर पृष्ठभूमि रहेको पाउछौं , यस्तो अवस्थामा साहले अर्थतन्त्रलाई दिशा दिनुपर्ने हुन्छ । वर्तमान सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले साढे ३ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य राखेको छ ।
कार्की नेतृत्वको सरकारमा अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी लिएका डा. रामेश्वर खनालले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटको अर्धवार्षिक समिक्षामार्फत आर्थिक वृद्धिदर ३.५ प्रतिशत कायम हुने बताएका छन् । अब चुनावबाट आउने सरकारले उक्त आर्थिक वृद्धिदरलाई प्राप्त गर्नु तथा सोभन्दा माथि लैजानुपर्ने देखिन्छ । चालु आर्थिक वर्षको सुरुवातमा अर्थात् बजे्टमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को वार्षिक वृद्धिदर ६ प्रतिशत अनुमान गरे पनि पछि त्यसलाई संशोधन गरिएको हो ।
मन्त्री खनालको नेतृत्वमा गरिएको अर्धवार्षिक बजेट समिक्षामा चालु आवमा धान उत्पादन, क्षेत्रफल र उत्पादकत्वमा आएको कमी, निर्माण क्षेत्रमा देखिएको सुस्तता र घरजग्गा कारोबारमा आएको गिरावटलगायत कारण बजेटको लक्ष्यअनुसार आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त नहुने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । साथै भदौ २३ र २४ मा भएको जेनजी आन्दोलन लगायतका विविध कारणले गर्दा आर्थिक वृद्धिदर खुम्चिन पुगेको छ ।
सार्वजनिक ऋणमा वृद्धिदर
पछिल्ला सरकारहरुले सार्वजनिक ऋणमा वृद्धिदर खोज्दै जाँदा यो बढेको देखिन्छ । तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सार्वजनिक गरेको बजेटमा चालु आवको लागि सार्वजनिक ऋण ५ खर्ब ९५ अर्ब ६६ करोडले थप गर्ने लक्ष्य राखेका थिए । चालु आर्थिक वर्षको सुरुमा २६ खर्ब ७४ अर्ब ४ करोड रहेको सार्वजनिक ऋणमा उक्त रकम थप गर्ने लक्ष्य राखिएको हो । लक्ष्य सहित सार्वजनिक ऋण ३२ खर्ब ६९ अर्ब ७० करोड पुग्ने छ ।
वुयफसचालू आर्थिक वर्षको सात (साउनदेखि माघमसान्त) सम्म सार्वजनिक ऋण १ खर्ब ८४ अर्ब ९३ करोडले वृद्धि भएको छ । योसँगै चालू आर्थिक वर्षको सुरुमा २६ खर्ब ७४ अर्ब ४ करोड रहेको सार्वजनिक ऋण २८ खर्ब ५८ अर्ब ९७ करोड पुगेको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले जनाएको छ । जुन कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को ४६.८१ प्रतिशत हो । कुल सार्वजनिक ऋणमा आन्तरिक ऋणको हिस्सा १३ खर्ब ४९ अर्ब १३ करोड र बाह्य ऋणको हिस्सा १५ खर्ब ९ अर्ब ८४ करोड रहेको छ ।
कार्यालयका उपसचिव मोहनसिंह बस्नेतले पछिल्लो समय सार्वजनिक ऋण करिब ७ प्रतिशतले बढेको बताए । सरकारले एक आर्थिक वर्षमा लिने सार्वजनिक ऋणको लक्ष्य बजेटमार्फत निधारण गरेको हुन्छ सोहीअनुरूप ऋण परिचालन गरिएको उनको भनाइ छ । सरकारको ऋण दायित्व बढे पनि सीमाभन्दा माथि नपुगेको कार्यालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । त्यसैले गर्दा सरकारले विकास गर्न लागि सार्वजनिक ऋण परिचालन गरेको उनीहरूको भनाइ छ । बजेटले व्यवस्था गरेअनुसार स्रोत परिचालन गर्नका लागि सार्वजनिक ऋण लिएको हो भने अर्कोतर्फ कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को आधारमा सार्वजनिक ऋण ४६ दशमलव ८१ प्रतिशत हुनआएको छ जुन जोखिमपूर्ण नहुने कार्यालयका उपसचिव प्रकाश पुडासैनीले बताए । विश्व मुद्रा कोषले जीडीपीमा ५५ प्रतिशतभन्दा तलको अनुपातलाई खराब नमान्ने हुँदा नेपालको सार्वजनिक ऋणलाई लिएर समस्या नरहेको बताएको उनको भनाइ छ ।
सार्वजनिक ऋण आफैंमा खराब भने होइन तर यसको परिचालन सही ढंगले हुन नसक्दा समस्या हुन पुगेको विज्ञहरु बताउछन् । पहिलो कुरा अब आउने सरकारलाई सार्वजनिक ऋणको दायित्व लिनु छ जुन अघिल्ला सरकारले राख दिएको हो अर्थविद् केशव आचार्यले भने । हालको परिस्थिति हेर्दा रास्वपाको सरकार बन्ने निश्चित रहेको छ त्यसैले उनीहरुले सार्वजनिक ऋणलाई कसरी परिचालन गछन् ? जनु महत्वपूर्ण विषय रहेको उनको भनाई छ ।
अर्थतन्त्रलाई स्वःस्फूर्त चलायमान बनाइराख्न, विकास निर्माणका कार्यलाई सुचारु राख्न र आर्थिक सामाजिक दायित्व पूरा गर्न आवश्यक न्यून वित्त परिपूर्ति गर्ने दिशामा सार्वजनिक ऋण परिचालन एक महत्वपूर्ण माध्यम मानिने हुँदा नेपालजस्तो मुलुकलाई सार्वजनिक ऋण आवश्यक पर्ने कार्यालयका अधिकारीहरूको भनाइ छ ।
पछिल्ला वर्षहरूमा सरकारले वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ विनियोजन गरेको रकम पुँजीगत बजेट नजिक पुग्न खोजेको देखिन्छ जसले देशको आर्थिक अवस्था कमजोर रहेको जनाउने अर्थविद् आचार्यले बताए । पुँजीगत बजेटभन्दा वित्तीय व्यवस्थापनमा बढी रकम विनियोजन गर्नु भनेको मुलुकको वित्तीय स्थिति समेत निकै कमजोर छ भनेर बुझिन्छ, उनले भने ।
४ महिनामा १७ खर्ब खर्चको जिम्मेवारी
रास्वपा सरकारलाई अबको चार महिनामा करिब १७ खर्ब बजेट खर्च गर्नुपर्ने जिम्मेवारी रहेको छ । हरेक वर्ष बजेट खर्च कमजोर रहेको अवस्थामा अबको केहि महिनामा उक्त जिम्मेवारी रास्वपा वा साहमाथि रहन पुग्छ ।
विष्णुप्रसाद पौडेलले चालु आवको सुरुपमा १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेका थिए ।
अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षामा सुरुमा कुल विनियोजित बजेटमा २ खर्ब ७५ अर्ब ७८ करोड ३३ लाख घटाएका हुन् ।
ठूलो आकारमा विनियोजित बजेट खर्चिन नसक्ने देखिएपछि संशोधन गर्दै १६ खर्ब ८८ अर्ब ३२ करोड ६७ लाखमा झारिएको हो । जसमा चालु खर्च ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोडबाट घटाएर ११ खर्ब २५ अर्ब ९७ करोड ९४ लाख कायम गरेको छ । चालु आवको २६ माघसम्म पुँजीगत खर्च १४.९८ प्रतिशत मात्र छ ।
चालु आवमा पुँजीगतर्फ ४ खर्ब ७ अर्ब ८८ करोड ८० लाख विनियोजन गरिएकोमा यसलाई घटाएर २ खर्ब ४३ अर्ब ३० करोड ३४ लाख बनाइएको छ । त्यस्तै वित्तीय व्यवस्थातर्फ विनियोजित ३ खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड २० लाखबाट घटाएर ३ खर्ब १९ अर्ब ४ करोड ३९ कायम गरिएको छ । पुँजीगत खर्चको अवस्था एकदमै दयनीय रहेको स्वयम् मन्त्रालयकै अधिकारीले स्वीकार गर्दै आएका छन् । कर्मचारी संयन्त्र, निजी क्षेत्रको ढिलासुस्ती तथा नागरिकतहबाट हुने अवरोधका कारण पुँजीगत खर्च कमजोर हुने गरेको मन्त्रालयका अधिकारीहरु नै नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा बताउछन् । यो समस्यालाई हल गर्दै नयाँ सरकार अघि बढ्नु पर्ने देखिन्छ जसले अर्थतन्त्रलाई सही दिशातर्फ लैजान सहयोग गर्छ ।
रेमिटेन्सले चलेको मुलुकलाई विकल्प दिनु
रास्वपाले रेमिटेन्सबाट चलेको नेपालको अर्थतन्त्रलाई दिगो र प्रभावकारी बनाउनु आवश्यक छ । रेमिटेन्सले आयात व्यापारलाई बढुवा गर्दा त्यसलाई उत्पादनमुखी तथा लगानीयोग्य बनाउनु रास्वपा वा साहको जिम्मेवारी रहेन छ । विप्रेषण आप्रवाह ३५ प्रतिशतले बढेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को तीन महिनामा विप्रेषण आप्रवाह ३५.४ प्रतिशतले वृद्धि भई र ५ खर्ब ५३ अर्ब ३१ करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह ११.९ प्रतिशतले बढेको थियो ।
चालु आव ७ महिनामा व्यापार घाटा ९ खर्ब ५५ अर्ब ३४ करोड पुगेको छ, जुन गत वर्षको तुलनामा १०.९१ प्रतिशत बढी हो। गत आवमा व्यापार घाटा ८ खर्ब ६१ अर्ब ३८ करोड थियो । यस अवधिमा आयात–निर्यात अनुपात भने घटेको छ। अघिल्लो वर्ष ७.७७ रहेको आयात–निर्यात अनुपात चालु वर्षमा घटेर ६.६८ मा झरेको छ ।
२०८२ असोज महिनाको विप्रेषण आप्रवाह रु २ खर्ब १ अर्ब २२ करोड रहको छ । अघिल्लो वर्षको सोही महिनामा विप्रेषण आप्रवाह रु. १ खर्ब ४४ अर्ब १७ करोड रहेको थियो ।
६१ खर्बको अर्थतन्त्र
आव २०८१/८२ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ४.६१ प्रतिशत र अर्थतन्त्रको आकार ६१ खर्ब ७ अर्ब २२ करोड बराबर देखिएको छ , यसलाई सकारात्मक वृद्धिदरतर्फ लैजानु रास्वपाको सरकारको जिम्मेवारी रहेको छ । आव २०८१/८२ मा कुल १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड बजेट विनियोजन गरिएकामा १५ खर्ब १२ अर्ब ९८ करोड अर्थात् ८१ दशमलव ३३ प्रतिशत खर्च भएको छ ।
