काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राजस्व अनुसन्धान विभागका तत्कालीन महानिर्देशक झलक राम अधिकारीसहित तीन जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेको छ।
आयोगका अनुसार राजस्व अनुसन्धान विभागमा रहेको राजस्व चुहावट सम्बन्धी छानबिन तथा कसुरजन्य कार्यमा सहजीकरण गरिदिने भन्दै घुस लिएको र उक्त रकमको स्रोत परिवर्तन गरी सम्पत्ति शुद्धीकरण गरिएको पाइएको छ।
प्राप्त घुस रकमलाई विभिन्न माध्यममार्फत रूपान्तरण गरी जग्गा खरिद गर्न तथा रिसोर्टको ऋण भुक्तानीमा समेत प्रयोग गरिएको आयोगले जनाएको छ।
यस प्रकरणमा तत्कालीन महानिर्देशक अधिकारीसहित तीन जनालाई प्रतिवादी बनाइएको आयोगले जनाएको छ। उनीहरूले राजस्व चुहावटसम्बन्धी अनुसन्धान प्रभावित पार्ने उद्देश्यले गैरकानुनी लाभ लिएको अख्तियार दाबी छ।
आयोगले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा (१) बमोजिम कसुर कायम गरी बिगो ७० लाख रुपैयाँ मागदाबी गरेको छ। सोही ऐनअनुसार कैद तथा जरिवानाको सजाय हुनुपर्ने माग आयोगले गरेको छ। साथै, अधिकारीलाई दफा २४ बमोजिम थप सजायको माग गरिएको छ।
यस्तै सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४ अन्तर्गत पनि मुद्दा चलाइएको आयोगले जनाएको छ। उक्त ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय (क), (ख) र (ग) बमोजिम कसुर ठहर गरी सोही ऐनको दफा ३० को उपदफा (१) अनुसार सजायको माग गरिएको छ।
आयोगका अनुसार प्रतिवादी अधिकारी राष्ट्रसेवक कर्मचारी भएकाले सोही ऐनको दफा ३० को उपदफा (७) बमोजिम थप सजायसमेत माग गरिएको छ।
आयोगका अनुसार अनुसन्धानका क्रममा २०७९ वैशाख २४ गते विभिन्न व्यक्तिको नाममा तीन वटा चेक काटेर २० लाख रुपैयाँ निकासा गरिएको पाइएको छ। उक्त रकम देवेन्द्र केसी सँग सम्बन्धित खातामा जम्मा गराई द कुटी रिसोर्ट प्रालिको कर्जा भुक्तानीमा प्रयोग गरिएको आरोप छ। आयोगका अनुसार यसरी घुसको रकमलाई बैंक खातामार्फत विभिन्न चरणमा सारेर वैध जस्तो देखाउने प्रयास गरिएको थियो।
यसैगरी २०७९ असोजतिर थप ५० लाख रुपैयाँको चेक पनि जारी गरी उक्त रकम विकास कुमार चापागाईं को खातामा जम्मा गरिएको र पछि त्यसै रकमलाई प्रयोग गरी रविन्द्र लामिछानेको नाममा भक्तपुरको मध्यपुर थिमि नगरपालिका–१७ स्थित जग्गा खरिद गरिएको आयोगले जनाएको छ। उक्त जग्गाको कुल मूल्य करिब २ करोड ३७ लाख रुपैयाँ रहेको र घुसबाट प्राप्त रकम त्यसको भुक्तानीमा प्रयोग गरिएको अनुसन्धानबाट पुष्टि भएको बताइएको छ।
आयोगका अनुसार घुसबाट प्राप्त रकमलाई विभिन्न बैंक खातामार्फत घुमाएर कर्जा भुक्तानी र जग्गा खरिदमा प्रयोग गरी सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) गरिएको देखिएको छ। यसरी अवैध रूपमा प्राप्त रकमको स्रोत लुकाउने उद्देश्यले विभिन्न आर्थिक कारोबार गरिएको निष्कर्ष आयोगले निकालेको छ।
यस प्रकरणमा अधिकारीसहित देवेन्द्र केसी र रविन्द्र लामिछाने विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अन्तर्गत कैद र जरिवानाको माग गरिएको छ। साथै सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ अन्तर्गत पनि थप कारबाही र बिगो असुलीको मागदाबी गरिएको आयोगले जनाएको छ।
