काठमाडौं । भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनबाट सरकारी र निजी क्षेत्रका विभिन्न निकायमा पुगेको क्षतिको पुनः निर्माणको लागि अर्बौं रकम लाग्ने भएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनबाट क्षतिग्रसत भौतिक संरचनाहरुको पुननिर्माण र भौतिक सम्पत्तिको पुनव्र्यवस्थापन सम्बन्धी कार्ययोजना, २०८२ प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा गरिने पुनः निर्माणको लागि ३६ अर्ब बढी लाग्ने छ । नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले असोज ५ गतेको निर्णयद्वारा राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवको नेतृत्वमा प्रतिवेदन तयार गर्नका लागि समिति निर्माण गरिएको हो ।
आयोगका प्रवक्ता हरिशरण पुडासैनीका अनुसार प्रतिवेदनले तीन तहमा लाग्ने पुनः निर्माणका लागि खर्च अनुमान गरिएको छ । तीनै तहको सरकारी क्षेत्रको पुनर्निर्माण र पुनः व्यवस्थापन गर्न ३६ अर्ब ३० करोड २१ लाख लाग्ने अनुमान गरिएको छ । उक्त रकम मध्ये नेपाल सरकारको लागि २४ अर्ब ६९ करोड ५९ लाख, प्रदेश सरकारको लागि ३ अर्ब ७४ करोड ३० लाख र स्थानीय तहको लागि ७ अर्व ८६ करोड ३२ लाख लाग्ने अनुमान छ । कुल रकम मध्ये भवन मर्मत र पुनः निर्माणमा १९ अर्ब ९८ करोड ९८ लाख, सवारीसाधन खरिदको लागि ६ अर्ब १६ करोड ८१ लाख र अन्य सम्पत्तिको प्राप्ति गर्न १० अर्ब १४ करोड ४२ लाख आवश्यक पर्ने देखिएको छ ।
संघीय मन्त्रालयहरु तथा निकायका लागि ४ अर्ब बढी
संघीय मन्त्रालय तथा निकायहरुको पुनः निर्माणको लागि ४ अर्ब बढी आवश्यक रहेको छ । प्रतिवेदन अनुरुप चालु आर्थिक वर्षमा संघीय सरकारका मन्त्रालय र निकायहरुलाई पुनः निर्माणको लागि ४ अर्ब ३४ करोड बजेट आवश्यक पर्ने देखिन्छ । आगामी दुई आर्थिक वर्षहरुमा १० अर्ब १८ करोडको दरले बजेट आवश्यक पर्नेछ ।
प्रदेश सरकारका लागि साढे १ अर्ब बजेट
चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकार अन्तर्गतका मन्त्रालय तथा निकायहरुको लागि ८१ करोड २५ लाख र आगामी दुई आर्थिक वर्षका लागि १ अर्ब ४६ करोड ५२ लाखको आवश्यक पर्ने देखिन्छ ।
स्थानीय तहका लागि पनि साढे १ अर्ब बजेट
स्थानीय तहहरुमा पुगेको क्षतिका कारण पुनः निर्माणका लागि चालु आर्थिक वर्षमा १ अर्ब ४२ करोड ४७ लाख र आगामी दुई आर्थिक वर्षका लागि ३ अर्ब २१ करोड ९२ लाख आवश्यक पर्ने देखिन्छ ।
निजी व्यवसायिक प्रतिष्ठान र निजी घरका लागि ३३ अर्ब बजेट
२०८२ भदौ २३ र २४ को आन्दोलनमा निजी क्षेत्रका व्यावसायिक प्रतिष्ठान र निजी घर परिवारहरूको भवन लगायत भौतिक सम्पत्ति नोक्सान पुगेको छ। निजी व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरूको २७ अर्व ४९ करोड बराबर र निजी घर परिवारको ६ अर्ब ५ करोड ८४ लाख क्षति गरी कुल ३३ अर्ब ५४ करोड ८७ लाख क्षति भएको देखिन्छ । यो क्षति मध्ये ४५.५ प्रतिशत भवन तथा घरमा (रू. १५ अर्ब २८ करोड ७३ लाख) क्षति पुगेको छ । सवारीसाधनमा ५.५ प्रतिशत ( १ अर्ब ८५ करोड १६ लाख) क्षति भएको छ। बाँकी अन्य सम्पत्तिको क्षति भएको छ। करिव २३ अर्बको लागि बिमा कम्पनीहरूमा दाबी परेको छ ।
कोभिड १९ र वाह्य क्षेत्रको दवावले शिथिल रहेको अर्थतन्त्र र निजी क्षेत्रको मनोबल कमजोर रहेको अवस्थामा २०८२ भदौ २३ र २४ को आन्दोलनले पारेको क्षतिले निजी क्षेत्र नराम्रोसँग प्रभावित भएको छ। निजी सम्पत्ति र व्यवसायको सुरक्षा गर्नु राज्यको प्रमुख दायित्वको रूपमा पर्दछ । तसर्थ, निजी व्यावसायिक प्रतिष्ठान र व्यक्तिगत घर परिवारहरूको क्षतिको पुनर्निमाण र पुनः व्यवस्थापन गर्न सरकारले केही सहयोग गरी सकेको सन्दर्भमा देहाय बमोजिमको थप व्यवस्था गर्नु उपयुक्त देखिन्छ ।
प्रतिवेदन अनुसार २०८२ भदौ २३ र २४ गते भएको आन्दोलनको क्रममा ८४ अर्ब ४५ करोड ७७ लाख बराबरको सरकारी, सार्वजनिक संस्थान, निजी प्रतिष्ठान, व्यक्तिगत भवन, सवारीसाधन र अन्य भौतिक सम्पत्ति क्षति हुन गएको छ । यस मध्ये सरकारी – सार्वजनिक क्षेत्रको ४४ अर्ब ९३ करोड ७३ लाख र निजी क्षेत्रको ३३ अर्ब ५४ करोड ८७ लाख क्षति भएको देखिन्छ । त्यस्तै, सामुदायिक तथा अन्य क्षेत्रको ५ अर्ब ९७ करोड १७ लाख क्षति भएको छ । सरकारी – सार्वजनिक क्षेत्रमध्ये नेपाल सरकारको २९ अर्ब ६७ करोड २ लाख, प्रदेश सरकारको ४ अर्ब ४९ करोड ५९ लाख र स्थानीय तहको ९ अर्ब ८१ करोड ५१ लाख बराबरको क्षति भएको छ ।
पुनर्निर्माणको रणनीति
पुन: निर्माण कार्ययोजनाको लागि देहायका रणनीतिहरूको अवलम्बन गरिएको छ । २.२.१ पुन: निर्माणको तत्कालीन रणनीति आन्दोलनको क्रममा सामान्य क्षति भएका भवन -संरचनाको मर्मत सम्भार तथा पुन: निर्माणको पूर्वतयारी सम्बन्धी खर्च तीनै तहका सरकारले आन्तरिक स्रोतबाट व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धित निकायमा चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजित रकमलाई रकमान्तर गरी व्यवस्थापन गर्ने रणनीति लिइएको छ ।
सार्वजनिक क्षेत्रको पुन: निर्माणको तीन वर्षीय रणनीति तयारी गरिएको छ । आंशिक तथा पूर्ण क्षति भएका सरकारी भवन तथा संरचनाको पुन: निर्माणको लागि आगामी दुई आर्थिक वर्ष भित्रमा सम्पन्न गर्ने गरी राष्ट्रिय आयोजना बैक, मध्यमकालीन खर्च संरचना तथा मन्त्रालय स्तरीय बजेट सूचना प्रणालीमा प्रविष्ट गरी कार्यान्वयन गर्दै लैजाने तयारी रहेको छ । पुन: निर्माण कार्यका लागि तहगत लागत साझेदारी, समन्वय, सहजीकरण र सहयोग परिचालन गर्ने बताइएको छ । सेवा संञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने भवन र भौतिक सम्पत्तिको मात्र लागत अनुमान तयार गरी पुन: निर्माण गरिने छ ।
