काठमाडौं । अफगानिस्तानको राजधानी काबुलस्थित लागूऔषध प्रयोगकर्ताका लागि रहेको पुनःस्थापना अस्पतालमा पाकिस्तानले गरेको भनिएको हवाई आक्रमणमा कम्तीमा ४०० जनाको मृत्यु र २५० जना घाइते भएको अफगान तालिबान सरकारका प्रवक्ताले मंगलबार बताएका छन्। यो घटना अफगानिस्तान र पाकिस्तानबीच चलिरहेको तनावलाई झनै चर्काउने खालको भएको बताइएको छ।
तालिबान सरकारका अनुसार सोमबार राति करिब ९ बजे काबुलको सरकारी स्वामित्वमा रहेको ओमिद अस्पताललाई निशाना बनाएर आक्रमण गरिएको थियो । उक्त अस्पताल करिब २ हजार शैयाको लागूऔषध पुनःस्थापना केन्द्र रहेको बताइएको छ।
तर पाकिस्तानले यो दाबीलाई “झुटो र भ्रामक” भन्दै अस्वीकार गरेको छ। पाकिस्तानको सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालयले सोमबार राति जारी गरेको विज्ञप्तिमा सैन्य संरचना तथा आतङ्कवादीलाई सहयोग गर्ने पूर्वाधारमाथि मात्र सटीक रूपमा आक्रमण गरिएको र नागरिक संरचनामा क्षति नपुर्याइएको दाबी गरिएको छ।
घटनास्थलमा ठूलो क्षति
आक्रमण भएको स्थानमा एकतले भवन जलेर कालो भएको अवस्थामा देखिएको छ भने अन्य भवनहरू काठ र फलामका भग्नावशेषमा परिणत भएका छन्। केही कोठामा मात्र पलङ सुरक्षित देखिएका छन् भने वरिपरि कम्बल, व्यक्तिगत सामान र ओछ्यानहरू छरिएका अवस्थामा भेटिएका छन्।
एम्बुलेन्स चालक हाजी फहिमले रोयटर्ससँग कुरा गर्दै भने, “म राति घटनास्थल पुग्दा सबै कुरा जलिरहेको थियो, मानिसहरू पनि जलेका थिए। बिहान फेरि फोन आयो—अझै भग्नावशेषमुनि शवहरू छन् भनेर।”
घटनास्थलमा एम्बुलेन्स र प्रहरीका गाडीहरू तैनाथ गरिएको छ भने सुरक्षाकर्मीले अस्पताल क्षेत्रलाई घेरा हालेका छन्। उद्धार टोलीले आगो नियन्त्रण गर्ने र भग्नावशेषबाट शव निकाल्ने काम जारी राखेको बताइएको छ।
चीनको मध्यस्थताको प्रयास
यस घटनाको केही घण्टाअघि चीनले अफगानिस्तान र पाकिस्तानबीच बढ्दो तनाव कम गर्न मध्यस्थताको प्रयास जारी राख्ने र दुवै देशलाई युद्ध विस्तार नगरी वार्तामा फर्किन आग्रह गरेको थियो।
गत महिना सुरु भएको द्वन्द्वलाई दुई देशबीचको अहिलेसम्मकै सबैभन्दा गम्भीर सैन्य तनाव मानिएको छ। दुवै देशबीच करिब २,६०० किलोमिटर लामो सीमा रहेको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय चिन्ता
संयुक्त राष्ट्रसंघका अफगानिस्तानका मानव अधिकार विशेष प्रतिवेदक रिचर्ड बेनेटले पनि घटनाप्रति चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। उनले सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै भने, “नागरिकको मृत्यु भएको खबरले म स्तब्ध छु। सबै पक्षले तनाव कम गर्न, संयमता अपनाउन र अस्पतालजस्ता नागरिक संरचनाको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको पालना गर्नुपर्छ।”
