काठमाडौं । भारत सरकारले रक्सौल–काठमाडौं रेलमार्गको फाइनल लोकेसन सर्भे (एफएलएस) र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गरेको छ। भारतीय रेलमन्त्री अश्विनी वैष्णवले मार्च २० (चैत ६) मा राज्यसभामा सम्बोधन गर्दै १३६ किलोमिटर लामो यस रेलमार्गको प्राविधिक प्रतिवेदन सम्पन्न भएको जानकारी गराएका हुन्।
डीपीआर तयार भएसँगै परियोजनालाई अघि बढाउन विभिन्न सरोकारवाला निकायसँगको परामर्श, राज्य सरकारसहित नीति आयोग र वित्त मन्त्रालयको स्वीकृति आवश्यक पर्ने मन्त्री वैष्णवको भनाइ छ।
सन् २०१८ अप्रिल ७ (२०७४ चैत २४) मा भारत र नेपाल सरकारबीच रेल सम्पर्क विस्तार गर्ने सहमति भएको थियो। सोही सहमतिअनुसार भारतको सीमावर्ती सहर रक्सौललाई नेपालको राजधानी काठमाडौंसँग जोड्ने नयाँ विद्युतीकृत रेलमार्ग निर्माण गरिनेछ, जसको वित्तीय व्यवस्थापन भारतले नै गर्ने उल्लेख छ।
आधिकारिक जानकारी छैन : रेल विभाग
नेपालको भूभागमा सञ्चालन हुने रेलको फाइनल लोकेसन सर्वे र डीपीआर तयार गरिए पनि भारतले नेपाल सरकारलाई भने हालसम्म कुनै जानकारी गराएको छैन।
रक्सौल–काठमाडौं रेलको डीपीआर तयार गरेको विषयमा आधिकारिक जानकारी नभएको रेल विभागका महानिर्देशक हरिकुमार पोखरेलले बताए।
‘भारतको संसदमा बोलेको विषय थाहा हुने भएन। अन्तिम स्थान सर्भेका लागि लेखेर पठाएका छौँ। सर्भेको आधारमा डीपीआरलाई अन्तिम रुपमा दिन सक्छन्। आधिकारिक जानकारी नआएसम्म हामीलाई थाहा हुँदैन’, पोखरेलले भने।
फाइनल लोकेसन सर्भेका लागि २०७८ असोज २२ गते नेपाल र भारतबीच द्विपक्षीय समझदारी (एमओयू) भएको थियो। डीपीआर र फाइनल लोकेसन सर्भे भारतको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा तयार भएको हो।
भारतले सरकारले २०८० मै रक्सौल–काठमाडौं रेलमार्गको फाइनल लोकेसन सर्भे तयार गरेर त्यसमा राय र सुझाव पेस गर्न नेपाल सरकारसँग अनुरोध गरेको थियो।
सर्भेअनुसार रक्सौल– काठमाडौं रेलमार्ग १४०.७९ किलोमिटर लामो हुने बताइएको छ। पछिल्लो रिपोर्टमा रेलमार्गको लम्बाइ ४ किलोमिटर घटेको छ।
पुरानो सर्भेअनुसार कुल लम्बाइमध्ये ४१ किलोमिटर खण्ड सुरुङ र बाँकी खण्ड जमिनमाथिकै सतहमा रहनेछ।
रेलमार्गमा १२२ वटा साना पुलहरु र १०१ वटा ठूला पुलहरु निर्माण गर्नुपर्नेछ। जसमा १८ वटा जटिल प्रकृतिका लामा पुलहरु रहने रिपोर्टमा उल्लेख थियो। तिनै पुलमाथि रेल्वे ट्रयाक रहनेछन्।
भौतिक मन्त्रालयका अनुसार नेपालले फाइनल लोकेसन सर्भेमा रेलमार्ग प्रस्तावित निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र खानी क्षेत्रमा नपर्ने गरी डिजाइन गर्न सुझाव दिइएको थियो। यस्तै काठमाडौं–तराई द्रुर्तमार्गमा कसरी इन्टरसेक्सन हुन्छ (जोडिन्छ) भन्ने विषय प्रस्ट पार्न पनि भारतलाई सुझाव दिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
‘भारतले तयार पारेको फाइनल लोकेसन सर्भेमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले केही सुझाव तथा राय पनि दिएको थियो। डीपीआर तयार भइसकेको भारतका मन्त्रीले बताउँदा नेपालले दिएका सुझाव तथा राय समेटिएको छ कि छैन भन्ने प्रस्ट छैन’, पोखरेलले भने।
भारतका मन्त्रीले राज्यसभामा डीपीआर तयार भइसकेको बताइसकेकाले केही समयपछि भारतले आधिकारिक रुपमा नेपाल सरकारलाई प्रतिवेदन हस्तान्तरण गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
डीपीआर रिपोर्ट उपलब्ध नभएकाले रेलमार्ग निर्माण गर्न कति लागत लाग्छ भन्ने एकीन छैन। त्यसैले पनि लगानी मोडालिटी तय हुन बाँकी छ। नेपालले भारतलाई अनुदानमा यो रेलमार्ग बनाइदिन आग्रह गर्ने योजना बनाएको छ।
