काठमाडौं । सरकारले देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार, सम्पत्ति लुकाउने प्रवृत्ति तथा दण्डहीनताको अन्त्य गर्न महत्वपूर्ण पहल अघि बढाएको छ। यसअन्तर्गत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गत रहने गरी अधिकारसम्पन्न “सम्पत्ति छानबिन समिति” गठन गर्ने निर्णय गरिएको छ । उक्त समिति १५ दिनभित्र गठन गरिनेछ र यसमा कानुन, अर्थ, राजस्व तथा अनुसन्धान क्षेत्रका विज्ञहरू तथा सम्बन्धित निकायका प्रतिनिधिहरू समावेश गरिने जनाइएको छ।
सरकारको योजना अनुसार, समितिले सार्वजनिक पद धारण गरेका प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारी तथा उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूको सम्पत्ति विवरण सङ्कलन, प्रमाणीकरण तथा छानबिन गर्नेछ। छानबिन कार्य दुई चरणमा सञ्चालन गरिनेछ। पहिलो चरणमा वि.सं. २०६२/६३ देखि हालसम्म (२०८२/८३) सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति जाँच गरिनेछ भने दोस्रो चरणमा वि.सं. २०४८ देखि २०६१/६२ सम्मको अवधिका पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गरिनेछ।
समितिलाई आवश्यक कागजात, विवरण तथा अभिलेख सङ्कलन, विश्लेषण तथा सिफारिस गर्ने अधिकार प्रदान गरिनेछ। साथै, छानबिन प्रक्रिया कानुनी मापदण्डमा आधारित, पारदर्शी र निष्पक्ष हुने सुनिश्चित गरिने बताइएको छ। समितिले पेश गर्ने प्रतिवेदन तथा सिफारिसहरू सम्बन्धित निकायमार्फत कार्यान्वयन गरिने व्यवस्था पनि मिलाइनेछ।
यसैगरी, सुशासन प्रवर्द्धन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता अभिवृद्धि गर्न राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको पुनर्संरचना गर्ने योजना पनि अघि सारिएको छ। यसका लागि ३० दिनभित्र पुनर्संरचना योजना तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने जनाइएको छ।
