काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक गरेको एक सय दिनको कार्यसूची कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयहरूमा तयारी तीव्र भएको छ । मन्त्रिपरिषद्को चैत १३ गतेको बैठकले शासकीय सुधार सम्बन्धी एक सय कार्यसूचीहरू सार्वजनिक गरेपछि हरेक विभागले तीव्र गतिमा तयारी थालेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयमा विशेष रूपमा कार्यसूची कार्यान्वयनमा सक्रियता देखिएको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता टंक प्रसाद पाण्डेयका अनुसार कार्यसूची कसरी कार्यान्वयन गर्ने भनेर अध्ययन गर्नका लागि समिति गठन गरिएको छ। समितिले अध्ययनपछि केही काम ७ दिनभित्र र केही २० दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउने व्यवस्था मिलाएको छ।
“हाल मन्त्रालयले १०० दिनको कार्यसूची कार्यान्वयनका लागि तयारी तीव्र पारिरहेको छ,” उनले बताए ।
कार्यसूची अन्तर्गत उद्योग दर्ता, स्वीकृति र सञ्चालन प्रक्रियालाई सरल र पारदर्शी बनाउने, लगानी वातावरण सुधार गर्ने, रोजगार सिर्जना र उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गर्ने लगायतका पहलहरू तीव्र गतिमा अघि बढाइँदैछ । यसरी मन्त्रालयले तयारी तीव्र बनाएर १०० दिनभित्र ठोस परिणाम देखाउने लक्ष्य राखेको छ।
कार्यसूचीका प्रमुख पहलहरूमा उद्योग र व्यवसाय दर्ता प्रक्रियालाई सरल, छिटो र पारदर्शी बनाउनु, उद्योग विभागको एकल विन्दु सेवा केन्द्रलाई थप अधिकार प्रदान गर्नु र राष्ट्रिय गौरवका आयोजना तथा लगानी बोर्डका परियोजनाहरूको लगानी ढाँचा तयार गर्नु समावेश छन् ।
यसले लगानी वातावरणलाई प्रभावकारी बनाउने विश्वास व्यक्त गरिएको छ। साथै, One Door Approval System र Startup Fast Track प्रणालीमार्फत व्यवसाय दर्ता प्रक्रिया छिटो र सहज बनाइनेछ, जसले स्वदेशी र वैदेशिक लगानीकर्तालाई सहज सेवा उपलब्ध गराउनेछ।
रोजगारी सिर्जना र उद्यमशीलता प्रवर्द्धनका लागि रोजगार, सीप तथा उद्यमशीलता केन्द्र स्थापना गरिनेछ। यस केन्द्रले रोजगार विहीनको दर्ता, तालिम समन्वय, उद्यमशीलता सहजीकरण र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका श्रमिकहरूको पुनःएकीकरणमा सहयोग गर्नेछ। यसरी, कार्यसूचीले सामाजिक र आर्थिक दुवै पक्षमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ।
निजी क्षेत्रको सुरक्षा र विश्वास सुनिश्चित गर्न Private Sector Protection and Promotion Strategy लागू गरिनेछ। यसअन्तर्गत औद्योगिक, व्यवसायिक र आपूर्ति शृङ्खलाको सुरक्षा उच्च सतर्कताका साथ सुनिश्चित गरिनेछ र प्रभावित व्यवसायहरूलाई प्रशासनिक सहजीकरण, सहुलियत प्याकेज र आवश्यक राहत प्रदान गरिनेछ।
प्रधानमन्त्री कार्यसम्पादन एकाइ (PM Delivery Unit) मार्फत राष्ट्रिय प्राथमिकताका परियोजनाहरूको निगरानी र समस्या समाधान हुने व्यवस्था गरिएको छ। यसले कार्यान्वयनको पारदर्शिता र प्रभावकारिता बढाउनेछ। साथै, नेपाललाई आरोग्य पर्यटनको हब बनाउँदै “Nepal Wellness Year 2027” आयोजना प्रवर्द्धन गरिने छ।
सरकारले डिजिटल प्रणालीमार्फत उद्योग, व्यवसाय र फर्महरूको तथ्यांक अद्यावधिक गर्ने र निशुल्क परामर्श सेवा डेस्क स्थापना गर्ने योजना बनाएको छ। औद्योगिक प्रतिष्ठानहरूको सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) रकमलाई केन्द्रीकृत गरी प्राथमिकताका क्षेत्रमा परिचालन गर्ने व्यवस्था पनि लागू गरिनेछ।
निष्कर्षमा भन्नुपर्दा, सरकारको १०० दिनको कार्यसूचीले राष्ट्रिय विकास, निजी क्षेत्र सुदृढीकरण, लगानी प्रवर्द्धन, रोजगारी सिर्जना, उद्यमशीलता प्रवर्द्धन र पर्यटन विकासमा ठोस पहलहरू अघि बढाएको छ। यसले नागरिक र व्यवसायी दुवैलाई सहज वातावरण सिर्जना गर्ने विश्वास गरिएको छ र नेपालको समग्र आर्थिक र सामाजिक विकासमा योगदान पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
