काठमाडौं । इजरायलले घातक आक्रमणमा दोषी ठहरिएका प्यालेस्टिनीहरूलाई मृत्युदण्ड अनिवार्य गर्ने नयाँ कानुन पारित गरेपछि कब्जा गरिएको वेस्ट बैंकमा रहेका प्यालेस्टिनीहरूले आफ्ना जेलमा रहेका आफन्तहरू उचित कानुनी प्रक्रिया बिना झुण्ड्याएर मारिने डर व्यक्त गरेका छन्।
सोमबार राति पारित गरिएको उक्त कानुनअनुसार घातक आक्रमणमा दोषी ठहरिएका प्यालेस्टिनीहरूलाई मृत्युदण्ड (झुण्ड्याएर) दिइनेछ। यद्यपि कानुन कागजमा इजरायली नागरिकहरूमा पनि लागू हुने भनिए पनि इजरायलको अस्तित्व अस्वीकार गर्ने प्रकारका आक्रमणको परिभाषाका कारण यो यहूदी इजरायलीहरूमा लागू हुने सम्भावना निकै कम रहेको आलोचकहरूको भनाइ छ ।
इजरायली कानुनी विज्ञहरूका अनुसार मानवअधिकार समूहहरूले चुनौती दिएपछि यो कानुन सर्वोच्च अदालतले खारेज गर्ने सम्भावना उच्च छ, किनकि यसमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन विपरीतका प्रावधानहरू छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघका मानवअधिकार प्रमुखले पनि यो कानुन अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुनको उल्लंघन भएको बताएका छन् ।
यस कानुनले मृत्युदण्ड झुण्ड्याएर नै कार्यान्वयन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ र सजाय सुनाइएको ९० दिनभित्र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उल्लेख छ। साथै, क्षमादानको अधिकारसमेत नहुने प्रावधान राखिएको छ । यद्यपि “विशेष परिस्थितिमा” न्यायाधीशले आजीवन कारावास रोज्न सक्ने विकल्प भने दिइएको छ।
मानवअधिकार संस्था बीत्सेलेमका अनुसार वेस्ट बैंकका सैनिक अदालतहरूमा प्यालेस्टिनीहरू सम्बन्धी मुद्दाहरूमा ९६ प्रतिशतसम्म दोषी ठहर हुने दर रहेको छ र जबरजस्ती स्वीकारोक्ति गराउने तथा यातना दिने आरोपसमेत लाग्ने गरेको छ, जसलाई इजरायलले अस्वीकार गर्दै आएको छ।
रामल्लाहमा मंगलबार कैदीका परिवारहरूले विरोध प्रदर्शन गर्दै उक्त कानुन खारेज गर्न माग गरेका छन् । विशेषज्ञहरूका अनुसार सन् १९४९ को जेनेभा सन्धिअनुसार मृत्युदण्ड दिइएका व्यक्तिलाई क्षमादान माग गर्ने अधिकार हुनुपर्छ र सजाय तथा कार्यान्वयनबीच कम्तीमा ६ महिना समय हुनुपर्ने प्रावधान छ, जुन यो कानुनसँग मेल खाँदैन।
यसबीच, इजरायलमाथि वेस्ट बैंकमा बसोबास गर्ने यहूदी बस्तीका बासिन्दाबाट हुने हिंसा र गाजामा हमासविरुद्धको युद्धका कारण अन्तर्राष्ट्रिय आलोचना बढ्दै गएको छ । हाल ४५ देखि ४७ जना कैदीहरू हत्या आरोपमा सजायको पर्खाइमा छन् र नयाँ कानुन लागू भए उनीहरूले मृत्युदण्ड सामना गर्नुपर्ने सम्भावना छ ।
मानव अधिकारकर्मीहरूका अनुसार यो कानुन भविष्यमा हुने घटनाहरूमा मात्र लागू हुनेछ र अघिल्लो घटनामा लागू नहुने बताइएको छ। साथै, ७ अक्टोबर २०२३ को हमलामा संलग्न हमास लडाकुहरूमा पनि यो कानुन लागू नहुने उल्लेख गरिएको छ।
इजरायलका कट्टर दक्षिणपन्थी नेताहरूले भने यसलाई उपलब्धि भन्दै यस्तो सजायले भविष्यमा हुने आक्रमणहरू रोक्न मद्दत गर्ने दाबी गरेका छन्।
Source: Reuters
