काठमाडौं । नयाँ सरकार सार्वजनिक संस्थान सुधारप्रति सकारात्मक देखिएको छ । अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले नेतृत्वको अर्थ मन्त्रालयले संस्थानहरुलाई व्यवस्थित बनाउन वर्गीकरण, पुनर्संरचना तथा आवश्यकताअनुसार निजीकरणको नीति अघि बढाउने संकेत दिएको छ । अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरुका अनुसार लामो समयदेखि घाटामा रहेका तथा राज्यलाई आर्थिक भार पारिरहेका संस्थानहरुलाई सुधार गर्न अब ठोस कदम चालिनेछ ।
मन्त्रालयका उपसचिव मुक्तिनाथ सुवेदीले सबै संस्थानलाई एउटै ढाँचामा राख्न नमिल्ने भन्दै आवश्यकताअनुसार वर्गीकरण गर्नुपर्ने बताए । उनका अनुसार केही संस्थान सरकार आफैंले सञ्चालन गर्नुपर्नेछ भने केहीलाई निजी क्षेत्रसँग सहकार्य वा निजीकरणमार्फत अघि बढाउँदा ठीक देखिन्छ । “सरकारको भूमिका क्रमशः सीमित गर्दै निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउने नीति लिन सकिन्छ,” उनले भने।
हाल प्रतिस्पर्धी बजारमा निजी क्षेत्र सशक्त बन्दै गएकाले घाटामा गएका सरकारी उद्योग सञ्चालन गर्नु उपयुक्त नभएको निष्कर्ष मन्त्रालयको छ । विशेषगरी सिमेन्ट उद्योगजस्ता क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको प्रभुत्व रहेकाले यस्ता संस्थानहरुको भविष्यबारे पुनर्विचार गर्न थालिएको छ। तर नेपाल आयल निगम जस्ता रणनीतिक महत्वका संस्थानलाई भने तत्काल निजीकरण नगर्ने नीति सरकारको रहेको छ।
अर्थ मन्त्रालयले बन्द तथा रुग्ण संस्थानहरुको सम्पत्ति तथा दायित्व मूल्यांकन (डीडीए) प्रक्रियामा छ । एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को सहयोगमा गोरखकाली रबर उद्योगको मूल्यांकन प्रतिवेदन तयार भई मन्त्रालयमा पेश भइसकेको छ।
सरकारका अनुसार सार्वजनिक संस्थानहरु मूलतः सस्तो र गुणस्तरीय सेवा उपलब्ध गराउने, प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण सिर्जना गर्ने तथा विकासलाई गति दिने उद्देश्यले स्थापना गरिएका थिए । तर बदलिँदो आर्थिक, राजनीतिक र सामाजिक सन्दर्भमा ती संस्थानहरु अपेक्षित रुपमा प्रभावकारी हुन नसकेको निष्कर्ष निकालिएको छ।
हाल सरकार निर्माण गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले पनि आफ्नो घोषणापत्र मार्फत संस्थान सुधारलाई प्राथमिकतामा राख्दै वर्गीकरण, गाभ्ने, सार्वजनिक–निजी साझेदारी मोडेलमा लैजाने तथा रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने योजना अघि सारेको छ ।
त्यसो त, सरकारको लगानीमा न्यून प्रतिफल देखिएको छ । १०० रुपैयाँ लगानी गर्दा करिब २ रुपैयाँ ४ पैसा मात्र प्रतिफल प्राप्त हुने अवस्था रहेको छ। यसले संस्थान सुधारको आवश्यकता अझ स्पष्ट बनाएको छ।
नेपालमा हाल ४५ सार्वजनिक संस्थान सञ्चालनमा छन् । तीमध्ये २० पूर्ण सरकारी स्वामित्वमा छन् भने २५ वटामा सरकारको बहुमत स्वामित्व छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा कुल सञ्चालन आय ६ खर्ब ६० अर्ब १५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । तीमध्ये २८ संस्थान नाफामा, १६ घाटामा र २ बन्द अवस्थामा रहेका छन् ।
