काठमाडौं । राजस्व चुहावट नियन्त्रणका प्रयास र चुनौतीबारे भएको छलफलपछि गृहमन्त्री सुधन गुरुङ्गले सम्बन्धित निकायहरूलाई दोषारोपणको प्रवृत्ति रोक्न, समयसीमासहित कार्ययोजना बनाएर तत्काल कार्यान्वयनमा जान र नाकामा पूर्वाधार तथा स्रोतसाधन सुदृढ गर्न निर्देशन दिएका छन् । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको अध्यक्षतामा केन्द्रीय राजस्व चुहावट नियन्त्रण समितिको बैठकमा गृहमन्त्रीले यस्तो निर्देशन दिएका हुन् ।
बैठकमा गृह मन्त्रीले एक निकायले अर्को निकायलाई पन्छाउने र दोष दिने प्रवृत्ति वन्द गर्न, राजस्व चुहावट नियन्त्रणका समस्याहरु समाधानका लागि समयसीमा सहितको जिम्मेवारी तोकी Dedicated Action Plan बनाएर तत्काल काममा खटिन, सबै निकायहरुलाई साधन स्रोत सम्पन्न बनाउन, नाकाहरुमा थप पूर्वाधार र उपकरणहरुको प्रबन्ध गर्ने लगायतका विषयमा निर्देशन दिए ।
उक्क्त बैठकमा मन्त्री गुरुङ्ग, प्रतिनिधि सभाका सदस्य सुशिल खड्का, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव, गृहसचिव, अर्थ सचिव, राजस्व सचिव, प्रहरी महानिरीक्षक-सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल, मुख्य अनुसन्धान अधिकृत-राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक-नेपाल प्रहरी, महानिर्देशक-भन्सार विभाग, महानिर्देशक-आन्तरिक राजस्व विभाग, महानिर्देशक-राजस्व अनुसन्धान विभाग, महानिर्देशक-सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग लगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।
कार्यक्रम अर्थमन्त्रालय, राजस्व व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख उत्तरकुमार खत्रीले राजस्वको वर्तमान अवस्था, राजस्व चुहावट जोखिमका क्षेत्रहरु, राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि सम्बन्धित निकायहरुको भूमिका, राजस्व चुहावट नियन्त्रणका चुनौतिहरु र आगामी कार्यदिशाका सम्बन्धमा प्रस्तुतीकरण गरेका थिए ।
छलफलका क्रममा विभागीय प्रमुखहरुले राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा आआफ्नो निकायहरुले गरेका प्रयास र समस्याहरुका विषयमा मन्त्रीहरुलाई जानकारी गराए । त्यसैगरी बैठकलाई समापन निर्देशन दिदै अर्थ मन्त्रीले ठूला काम तथा घटनाहरु व्यवस्थापन गर्न सक्षम ठहरिएको प्रशासन नियमित प्रकृतिका कामहरुमा सफल हुन नसक्नाको एक मात्र कारण Mission Model मा काम नगर्ने प्रवृत्ति रहेको बताए ।
साथै, अबका नियमित प्रकृतिका कामहरु Task Model मा गर्न, राजस्व वृद्धिका लागि सरकारले राजस्वको दर घटाउने र दायरा वढाउने नीति अवलम्बन गर्ने र प्रणालीगत सुधारमा केन्द्रित हुने सरकारको स्पष्ट मार्गचित्र प्रस्तुत गरे । कर परिपालनाको वातावरण निर्माण गर्दै तस्करीमा आवद्ध व्यक्ति, समूह वा वर्गलाई राज्यका नीतिहरुमार्फत स्वरोजगारी र उद्यमशीलतातर्फ ल्याउने वातावरण निर्माण गर्ने बताए ।
बैठकले राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि निकायगत जिम्मेवारी यकीन गरी कार्ययोजना तयार गरी आजैका मितिदेखि प्रदर्शनीय कार्य नतिजामा जाने, नन फाइलर करदाताको संख्या घटाउने, बक्यौता असूली र बेरुजु फर्छौटमा नतिजा देखिने गरी काम गर्ने, कर विवादसँग सम्बन्धित विषयहरु यथाशीघ्र टुग्याउने, राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा संलग्न निकाय तथा जनशक्तिहरुको क्षमता विकासमा जोड दिने र प्रणालीगत सुधारलाई निरन्तरता दिने लगायतका निर्णय गर्दै समापन भयो ।
