काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले सिक्टा, भेरी–बबई, रानी जमरा कुलरिया र सुनकोशी–मरिन जस्ता महत्वपूर्ण सिँचाइ आयोजनाहरू अब अलपत्र अवस्थामा नछोडिने स्पष्ट पारेका छन् । ७३औं सिँचाइ दिवसको अवसरमा बुधबार आयोजित कार्यक्रममा उनले आयोजनाको पुनः खरिद प्रक्रिया ९० दिनभित्र सम्पन्न गर्ने तयारी भइरहेको र भेरी–बबई आयोजना दुई वर्षभित्र सकिने लक्ष्य रहेको जानकारी दिए ।
मन्त्री श्रेष्ठले भने “ठूला सिँचाइ प्रणालीहरूको मर्मत, पुनःस्थापना र व्यवस्थापकीय सुधारलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको उल्लेख गर्दै ‘वास्तविक अवरोधहरू कहाँ छन् भनेर जानकारी दिनुहोस्, हामी समाधानका लागि अघि बढ्नेछौं’ । उनले प्राविधिक ज्ञानलाई नीतिगत दस्तावेजले प्रतिस्थापन गर्न नसक्ने भन्दै कर्मचारीसँग सहकार्य र निर्देशन पालना गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
आगामी दिनमा सिँचाइलाई केवल खेतमा पानी पुर्याउने माध्यम नभइ ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा, वातावरण र जीविकोपार्जनसँग जोडिएको एकीकृत प्रणालीको रूपमा विकास गरिने मन्त्री श्रेष्ठको भनाइ छ। उनले पानीले कुनै मन्त्रालय वा विभागको सीमा नमान्ने भन्दै अन्तरमन्त्रालयीय र निकायहरूको समन्वय आवश्यक भएको जोड दिए ।
त्यस्तै, तल्लो तटीय फाइदा, बाढी नियन्त्रण र नदी किनारका समुदायलाई लाभ पुर्याउने विषयलाई पनि मन्त्रालयको नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको जानकारी मन्त्री श्रेष्ठले दिए ।
योजनाको तदारुकता र बजेट व्यवस्थापनमा जोड
मन्त्री श्रेष्ठले चालु आर्थिक वर्षभित्र सकिने योजनाहरू तदारुकताका साथ अघि बढाउन मातहतका निकायलाई निर्देशन दिए । नेपाल विद्युत प्राधिकरण, जल तथा ऊर्जा आयोग, र वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रसँगको छलफलमा उनले कुनै बजेट थन्किएर नरहोस् र कुनै कार्यक्रम बजेट अभावले रोकियो भने आफू सहजीकरण गर्न तयार रहेको स्पष्ट पारे ।
उनले योजना निर्माणमा विगतको लगानी र प्रयासलाई खेर नफाल्ने गरी नीतिगत स्थायित्व कायम गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै वित्तीय संघीयताको मर्म अनुसारका कार्यक्रम विकास गर्न निर्देशन दिए । साथै, ऊर्जा क्षेत्रमा आत्मनिर्भरता बढाउन र पालिकाहरूसँग समन्वय गरी ‘एक्सन प्लान’ निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
ऊर्जा खपत व्यवस्थापन र नयाँ उर्जा विकास
औद्योगिक तथा घरेलु विद्युत खपत वर्गीकरण गरी आन्तरिक खपत वृद्धि गर्ने रणनीति बनाउने मन्त्री श्रेष्ठले निर्देशन दिए । उनले विश्वविद्यालयहरूसँग सहकार्यमा ऊर्जा विकास मोडल तयार गर्न र इनर्जी स्टार्टअपमा ध्यान दिनुपर्ने पनि बताए ।
थप रूपमा, फोहोरबाट ऊर्जा उत्पादन गर्न स्थानीय तहसँग सहकार्य गरी पाइलट परियोजना सञ्चालन गरेर सफलताको नमूना प्रस्तुत गर्ने योजना रहेको उल्लेख गरे ।
कार्यक्रममा जलस्रोत सचिव सरिता दवाडी, ऊर्जा सचिव चिरञ्जीवी चटौत, जल तथा ऊर्जा आयोगका सचिव दीनानाथ मिश्र, नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्य र वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक नवराज ढकालले ऊर्जा तथा जलस्रोतका क्षेत्रमा रहेका समस्या र आगामी रणनीतिहरूको बारेमा मन्त्री श्रेष्ठलाई जानकारी गराएका थिए।
