काठमाडौं । समुदायमा निर्देशित जलवायु अनुकुलन राष्ट्रिय सम्मेलनमा अहिलेको आर्थिक विकास मोडलले असमानता बढाएको विज्ञहरुले बताएका हुन् । नेपालभर जलवायु परिवर्तनका कारण भइरहेको हानी-नोक्शानी र बढ्दो जलवायु जोखिमहरूप्रति सम्मेलनमा विज्ञहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका हुन् । विश्वव्यापी कार्वन न्युनिकरणको लक्ष्य प्राप्त गर्नुको साथै जलवायु अनुकुलनका कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा उनीहरुको जोड छ । कार्यक्रममा बोल्दै प्रकृति रिसोर्स सेन्टरका निर्देशक प्रविणमान सिंहले पानी व्यवस्थापन गर्नसके जलवायु सम्बन्धी अनुकुलनको व्यवस्थापन गर्न सकिने बताए । उनले पानीसँग जोडिएका समस्याका कारणले नै जलवायुजन्य जोखिमहरु बढिरहेको बताएका हुन् । उनले पानीको सही व्यवस्थापन गर्नसके आधा जलवायुसम्बन्धी अनुकलन हुने जिकिर गरेका छन् । अहिलेसम्म भएका जलवायु अनुकुलनका जीविकोपार्जन लक्षित कार्यक्रमहरु धेरै रहेको बताउदै उनले समुदायमा आधारित अनुकुलनहरुका लागि बहुक्षेत्रीय दृष्टिकोण आवश्यक रहेको उल्लेख गरेका थिए उनले अहिलेको आर्थिक विकास मोडलले नै असमानताहरु बढाइरहेको पनि बताएका हुन् । जलवायु परिवर्तनसँग गरिबी र असमानतालाई जोड्दै स्थानीय स्तरमा जलवायु अनुकुलनको काम गर्नका लागि स्थानीय जलवायु वित्तको आवश्यकता औंल्याए । उनले सरकारले धेरै योजना र कार्यक्रमहरु बनाएको भएपनि कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै कार्यान्वयन नहुनुमा जलवायु वित्तको अभाव रहेको पनि उल्लेख गरेका छन् । स्थानीय तह र प्रदेशमा जलवायुसँग सम्बन्धित कानूनहरुको पनि अभाव रहेको बताए ।
‘स्थानीय नेतृत्वमा आधारित जलवायु अनुकुलनः मानिस न्याय र शासन’ सम्बन्धी राष्ट्रिय सम्मेलनले ९ बुँदै घोषणापत्र जारी गरेको छ । सोमवार र मंगलवार गरी दुई दिनसम्म चलेको सम्मेलनले जलवायु संकट, गरिबी र असमानताका अन्तरसम्बन्धित चुनौतीहरू समाधान गर्न अनुकुलनको कार्यक्रमहरु हस्तक्षेपकारी हुनुपर्ने माग गरेको छ । साथै अनुकुलन अभ्यासहरू मानव–केन्द्रित, परिस्थितिय प्रणाली र जलवायु न्यायको सिद्धान्तमा आधारित हुनुपर्ने बताएको छ । सम्मेलनले अनुकुलनका कामहरु रूपान्तरणामुखी बनाउनुपर्ने, यसका लागि सरकारले प्रकृति र मानव सम्बन्धको आधारमा आफ्नो नीति, योजना, स्रोत तथा बजार व्यवस्थापन मार्गचित्र बनाउन आवश्यक रहेको औंल्याएको छ । घोषणापत्र जानकारी गराउँदै सहास नेपालकी प्रतिनिधि सारा सिग्देलले घोषणपत्रमा अन्तरपुस्ताका ज्ञान र स्रोतलाई संग्रह गर्दै भविष्यको पुस्तामा जलवायु जोखिम सम्बोधन गर्नसक्ने क्षमता र स्रोतहरू सुनिश्चित गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको बताइन् । उनले वर्तमान र भावी जलवायुजन्य जोखिम विरुद्ध व्यक्ति र समुदायमा उत्थानशिलताका लागि दीर्घकालीन अनुकुलन कार्यहरू आवश्यक रहेको उल्लेख गरिन्। त्यस्तै घोषणापत्रमा आर्थिक र गैर–आर्थिक हानी-नोक्शानीलाई न्युनिकरण गर्दे जलवायु जोखिम घटाउने उपायहरूलाई बढावा दिनुपर्ने, पूर्वसूचना प्रणाली र अन्य जोखिम न्युनिकरणका उपायहरूमा लगानी बढाउनुपर्ने बताइएको छ ।
जलवायु अनुकुलनका लागि स्वदेशी र अन्तर्राष्ट्रिय वित्त परिचालन गर्न, स्थानीय, प्रादेशिक र सङ्घीय तहमा जलवायु परिवर्तनलाई सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन प्रणालीमा एकीकृत गर्न आवश्यक रहेको र सरकारले जलवायु अनुकुलनका कामहरुलाई बढावा दिन नीतिगत व्यवस्थाको विकाससँगै पर्याप्त वित्तीय स्रोतको प्रत्याभुति गर्नुपर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ । त्यस्तै अहिले चलिरहेका अनुकुलनका कार्यक्रमहरू र परियोजनाहरूको स्वतन्त्र मूल्याङ्कन गरिनुपर्ने र सिकाइहरुलाई सरकारका भावी योजनामा लागू गर्ने सुनिश्चितता गरिनुपर्ने घोषणापत्रमा भनिएको छ ।
—न्युज एजेन्सी नेपाल
