काठमाडौं । सरकारले यस वर्ष करिब ३ अर्ब निर्यात नगद अनुदान वितरण गर्ने भएको छ । सरकारले स्वदेशी उत्पादनमा नगद निर्यात अनुदान दिदै आएकोमा चालु आर्थिक वर्षमा ३ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ बराबर रकम वितरण गर्न लािगएको उद्योग विभागले जनाएको छ ।
विभागका अनुसार निर्यात रकम प्राप्त गर्ने उद्योग तथा उत्पादनहरुमा भने पुरानै उत्पादनहरुको वर्चस्व रहेको बताइएको छ । नियम अनुरुप नगद निर्यात अनुदान वितरण गर्ने हुदाँ पुरानै उत्पादनको वर्चस्व रहेको विभागका सूचना अधिकारी अर्जुन सेन ओलीले बताए । करिब शतप्रतिशत स्वेदशी कच्चा पदार्थ प्रयोग गरी उत्पादित उत्पादनलाई सरकारले नगद निर्यात अनुदान प्रदान गर्दै आएको छ । जसमा चिया, कफी, हस्तकला र काष्ठकलाका वस्तु, प्रशोधित छाला र छालाजन्य उत्पादनहरु , जडीबुटी तथा सारयुक्त तेल आदि सामग्री छन् । त्च्यस्तै पत्थर तथा पत्थरजडित गरगहना, अल्लोका उत्पादन, पिउने पानी , मह कपडा, गलैंचा, पश्मिन लगायतका सामग्री तथा तिनका उत्पादन गर्ने कम्पनीहरुले अनुदान रकम पाउने गरेका छन् ।
सरकारले निर्यात अनुदान प्रदान गर्ने सम्बन्धि कार्यविधि २०७५ लाई संशोधन समेत गरी अनुदान प्राप्त गर्ने वस्तुहरु थप गरेको थियो । कार्याविधिको संशोधन पछि निर्यातमा ५ र ४ प्रतिशत अनुदान पाउने वस्तुहरुको संख्या १८÷१८ पुगेको छ ।
निर्यातमा ५ प्रतिशत अनुदान पाउने गरी थप भएका बस्तुहरुमा दुग्ध जन्य पदार्थ, फलफुल र अम्रिसो रहेका छन । त्यसैगरी निर्यातमा चार प्रतिशत अनुदान पाउने नयाँ वस्तुहरुमा क्लिङकर, सिमेन्ट, स्टील, कत्था, रोजिन तथा तार्पेन र प्लाइउड रहेका छन ।
कार्याविधि अनुसार शतप्रतिशत स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित औद्योगिक उत्पादनको कुल निर्यात मूल्यमा ५ प्रतिशत नगद अनुदान उपलब्ध हुन्छ । त्यसो त चार प्रतिशत नगद अनुदान पाउनका लागि उत्पादित वस्तुको मूल्य अभिवृद्धि ३० प्रतिशतसम्म भएको हुनुपर्नेछ ।
त्यसैगरी सरकारले संशोधन गरेको कार्याविधि अनुसार ५० करोड भन्दा माथिको बस्तु तथा सेवाको निर्यात गर्दा अधिकतम ८ प्रतिशत निर्यात नगद अनुदान उपलब्ध हुनेछ । उच्च आयातका कारण विदेशी विनिमय सञ्चितिमा परेको दबाब तथा चुलिँदो ब्यापारघाटालाई न्यूनीकरण गर्न सरकारले कार्याविधि नै संशोधन गरेर निर्यात प्रवद्र्धनमा नगद अनुदान दायरा बढाएको हो ।
कार्यविधि अनुसार मूल्य अभिवृद्धि ५० प्रतिशतसम्म छ भने ५ प्रतिशत अनुदान प्राप्त गर्नेछन् । त्यसैगरी ७० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि छ भने ६ प्रतिशत अनुदान पाउनेछन् । यस्तै राष्ट्रियस्तरको सामूहिक ट्रेडमार्कमा दर्ता भई कुनै कम्पनीले निर्यात गर्छ भने ७ प्रतिशतसम्म निर्यात अनुदान प्राप्त गर्ने व्यवस्था कार्याविधिले गरेको छ ।
