काठमाडौं । सर्वसाधारणलाई शेयर प्राथमिकतामा राख्दै सरकारले सार्वजनिक प्रतिष्ठान व्यवस्थापन गर्ने बताएको छ । सरकारले जारी गरेको निजीकरण ऐन, २०५० लाई पहिलो संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश जारी गर्दै सार्वजनिक प्रतिष्ठानको सरकारी लगानी व्यवस्थापन गर्न आवश्यक देखिएमा तथा प्रतिष्ठानको शेयर विनिवेश गर्ने परेमा सर्वसाधारणलाई प्राथमिकतामा राखिने बताइएको हो । शेयरको प्रकृतिको बारेमा भने उल्लेख नगरेको सार्वजनिक प्रतिष्ठानहरुलाई व्यवस्थित गर्नका लागि सरकारले उक्त अध्यादेश जारी गरेको हो ।
मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जारी गरेको निजीकरण ऐन, २०५० लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश ‘निजीकरण (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८१ ले सार्वजनिक प्रतिष्ठानको शेयर विनिवेश गर्दा प्रतिष्ठानको प्रकृति हेरी सम्भव भएसम्म सर्वसाधारण, कामदार तथा कर्मचारीको सहभागीतलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
सरकारले निकम्मा भएको सार्वजनिक संस्थानको उचित व्यवस्थापनका लागि विभिन्न कार्यविधि, निर्देशिकहरु जारी गर्ने क्रममा पछिल्लो समय अध्यादेश जारी गर्दै व्यवस्थापन गर्न लागेको हो । उक्त अध्यादेशमा प्रतिष्ठानहरूलाई निजीकरण गरी भन्ने शब्दहरूको सट्टा सार्वजनिक प्रतिष्ठानमा रहेको सरकारी लगानी भन्नु पर्ने बताइएको छ । साथै सर्वप्रथम सरकारी लगानी व्यवस्थापन गर्नु पर्ने प्रतिष्ठानको पहिचान गर्नुपर्ने हुन्छ । पहिचान पश्चयात मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने हुन्छ । लगानी गर्नु परेमा भने सरकारी लगानी व्यवस्थापन सम्बन्धमा आवश्यक मापदण्ड, कार्यविधि वा निर्देशिका बनाउन अर्थ मन्त्रालयमा सिफारिस गर्न पर्ने हुन्छ ।
यसरी विभिन्न चरणमा सार्वजनिक प्रतिष्ठानको अध्ययन तथा मूल्याङकन पश्चयात भने अधिकार सम्पन्न समितिलाई अघि बढाउन सुझाव प्रतिवेदन दिन सकिनेछ ।प्रतिष्ठानको सरकारी लगानी व्यवस्थापन सम्बन्धी निर्णयलाई व्यवस्थित रूपमा कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्न अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत संस्थान हेर्ने सम्वन्धित सचिवको संयोजकत्वमा रहेको चार सदस्यीय समितिले आवश्यकता अनुरुप प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नेछ । समिति सदस्यहरुमा सहसचिव, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, सहसचिव, अर्थ मन्त्रालय (संस्थान समन्वय हेर्ने), सहसचिव, प्रतिष्ठानसँग सम्बन्धित मन्त्रालय, कार्यकारी प्रमुख, सम्बन्धित प्रतिष्ठान रहने छन् ।
अर्थ मन्त्रालयको सरकारी लगानी व्यवस्थापन विषय हेर्ने शाखाको उपसचिवले कार्यान्वयन समितिको सचिवको रूपमा कार्य गर्नेछन् । सरकारले मुलुकमा रहेको दर्जनौं सार्वजनिक संस्थानहरु बन्द तथा घाटामा सञ्चालनमा रहेको अवस्थामा उक्त अध्यादेश ल्याएको हो, जसले संस्थानहरुको आर्थिक, भौतिक लगायतका विकास गर्ने उद्देश्य राखेको छ । यसअघि पनि मुलुकमा अस्तित्वमा रहेका ४४ वटा सार्वजनिक संस्थान सञ्चालनका लागि विभिन्न निर्णयहरु लागु गर्ने भने पनि प्रत्याउत्पादक हुन सकेको छैन ।
गत कार्तिकमा सार्वजनिक संस्थालाई लिएर निजीकरण समितिले बन्द, रुग्ण र कार्यसम्पादन कमजोर भएका केही संस्थानहरुको निजीकरण वर्गीकरणका निम्ति मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको अध्यक्षतामा कार्तिक ५ गते समितिको बैठकले जनकपुर चुरोट कारखाना, नेपाल मेटल कम्पनी, हेटौडा कपडा उद्योगको वर्गीकरणका लागि प्रस्ताव सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो । यस्तै विराटनगर जुट मिल, बुटवल धागो कारखाना, गोरखाकाली रबर उद्योग, उदयपुर र हेटौडा सिमेन्ट कारखानाको पनि धावर्गीकरणका लागि प्रस्ताव सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
मन्त्रिपरिषद्बाट वर्गीकरण भएपछि सम्पत्ति तथा दायित्व मूल्यांकनका लागि विशेषज्ञसहितको अध्ययन समिति गठन गरिनेछ । सम्पत्ति र दायित्व मूल्यांकन भएपछि विज्ञसहितको सुझावका आधारमा निजीकरणको ढाँचा र प्रकृया पहिचान गरी नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गरिने बताइएको थियो ।
वि.सं २०४९ सालसम्म ६६ वटा सार्वजनिक संस्थानहरु रहेकोमा विनिवेशको नीति अवलम्बनपश्चात् हाल ४४ वटा संस्थान अस्तित्वमा रहेका र ३७ वटा संस्थान सञ्चालनमा रहेका छन् । विनिवेशको नीति अवलम्बनपछि हालसम्म ३० वटा संस्थानहरु निजीकरण गरिएको छ । हाल नेपाल सरकारको पूर्ण तथा आंशिक स्वामित्व भएका सार्वजनिक संस्थानहरूको संख्या ४४ (खारेजी प्रक्रियाको सहित) रहेको छ । नेपाल खाद्य संस्थान र नेशनल ट्रेडिङ लिमिटेड गाभिई खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड भएको छ भने कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडमा राष्ट्रिय बीउ बीजन कम्पनी लिमिटेड गाभिएको छ ।
