बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षाः फुर्सदिला उद्योगमन्त्रीको प्रगति ७ः६२ प्रतिशत

काठमाडौं । सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा गरेको छ । अर्थमन्त्री मन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बिहीबार चालु आवको बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा सार्वजनिक गरेका छन् । समीक्षामार्फत मन्त्रालयगत खर्चको स्थिति पनि सार्वजनिक गरिएको छ ।

चालु आवको साउनदेखि पुस मासन्तसम्म २२ वटा मन्त्रालयले विनियोजित बजेट मध्ये २ खर्ब ४८ अर्ब ३२ करोड ८३ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च गरेका छन् । चालु आवमा मन्त्रालयहरुका लागि ८ खर्ब १ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । ६ महिनामा मन्त्रालयहरुले कुल विनियोजित बजेटको कुल २७.०५ प्रतिशत रकम मात्र खर्च गर्न सकेको अर्थमन्त्रीले सार्वजनिक गरेको अर्धवार्षिक समीक्षा प्रतिवेदनमा देखिन्छ ।

यस अवधिमा सबैभन्दा कम बजेट खर्च उद्योग, वाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्रालयले गरेको छ । यस मन्त्रालयको नेतृत्वमा दामोदर भण्डारी छन् । उद्योग मन्त्रालयका लागि चालु आवमा ८ अर्ब ४ करोड १६ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो । जसमध्ये ६ महिनाको अवधिमा मन्त्रालयले ६१ करोड ३० लाख रुपैयाँ मात्र खर्च गर्न सकेको छ । यो कुल विनियोजित बजेटको ७.६२ प्रतिशत हो ।

भण्डारी फुर्सदिला मन्त्रीका रुपमा पनि परिचित छन् । उद्योग मन्त्रालयको नेतृत्वमा यो उनको लगातार दोस्रो कार्याकाल हो । तत्कालीन पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा पनि उनले उद्योग मन्त्रालय नै सम्हालेका थिए । तर असार १७ मा गठबन्धन फेरिँदा पनि उनले ओलीलाई रिझाएर त्यही पदमा दोहोरिन सफल हुन् ।

अन्य मन्त्रीहरुलाई मन्त्रालयको काम कारबाही कसरी अघि बढ्छ भन्ने बुझ्नै केही समय लाग्ने अवस्था थियो । तर भण्डारी सोही मन्त्रालयमा दोहोरिएकाले उनको हकमा त्यस्तो थिएन् । त्यसले त उनी गत कार्तिकमा चर्चित स्क्यामर विजय शाहीको कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिका रुपमा उपस्थित थिए । अरु मन्त्रीहरु मन्त्रालयको तौरतरिका बुझ्ने प्रयासमा रहँदा आफूलाई फुर्सदमा पाएका भण्डारी शाहीको अतिथि बन्न भ्याएका थिए ।

देशको औद्योगिक क्षेत्र खस्कँदै गर्दा उद्योगमन्त्री यस्तो कार्यक्रममा सहभागी हुँदा उनको प्राथमिकता के हो भन्ने बुझ्न कठिन देखिएको थियो ।

नेपालमा उद्योगहरू संकटमा परिरहेका बेला उद्योगमन्त्रीले लगानी भित्र्याउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने, रुग्ण उद्योगलाई पुनर्जीवित गर्ने जस्ता विषयमा ध्यान दिनुपर्ने हो। उद्योगधन्दा नचलेर देशको अर्थतन्त्र शिथिल अवस्थामा छ । रुग्ण उद्योग ब्यूताउने, नयाँ उद्योगमा लगानी भित्र्याएर स्वदेशमै रोजगारी र अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन पहल गर्नु मन्त्रीको जिम्मेवारी भित्र पर्छ । तर नेपालकै चर्चित ठगका रुपमा कहलिएका शाहीले आयोजना गरेको कार्यक्रममा भण्डारी उपस्थित हुँदा उनी कति फुर्सदमा छन् भन्ने प्रष्टै देखिन्छ ।

पहिलो पटक मन्त्री हुँदा पनि अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन खासै मिहिनेत नगरेका भण्डारी दोस्रो कार्याकालमा अझै फुर्सदिलो भइदिँए । उद्योग, कलकारखान कसरी सञ्चालन गर्ने, अर्थतन्त्र कसरी चलायमान बनाउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने लगायत विषयमा केन्द्रित हुन छाडेर मरेको मान्छेलाई ज्यूँदो बनाउँछु भन्ने व्यक्तिको पछि मन्त्री लागे । तर, विज्ञान र तर्कभन्दा बाहिरका दाबी गर्ने व्यक्तिहरूसँग उनी नजिकिनु र देखिँदा मन्त्रालयको काम गर्ने गति सुस्त हुनु संयोग मात्र हैन होला ।

यस अघि पनि विभिन्न फण्डा बाजी गर्दै सोझा नेपालीलाई झुक्याएर ठगी धन्दा गर्दै हिड्ने युवाको पछि लाग्दा मन्त्रीसँग मन्त्रालयको हाल बेहाल भएको छ । त्यसैले त अन्य समकक्षीको तुलनामा सबै कम खर्च गर्ने मन्त्री भण्डारीको बनेका छन् । थोरै बजेट खर्च भनेको कम काम हो । काम गर्ने समयमा नटवरलालको नेपाली भर्सनको पछि लाग्दा उद्योग नम्बर वान सुस्त मन्त्रालय बनेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्म सबैभन्दा बढी खर्च परराष्ट्र मन्त्रालयले गरेको छ । सो मन्त्रालयमा कुल ६ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएकोमा कुल ३ अर्ब ४३ करोड अर्थात् कुल बजेटको ५०.६४ प्रतिशत खर्च भइसकेको छ । जुन अन्य मन्त्रालयको तुलनामा राम्रो हो । यस मन्त्रालयको नेतृत्व आरजु राणाले गरिरहेकी छन् ।

यस्तो छ मन्त्रालयगत खर्चको विवरणः

क्र.स. मन्त्रालय/निकाय बजेट पुससम्मको खर्च खर्च प्रतिशत
1 प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय 55966 18599    33.23
2 अर्थ मन्त्रालय 439843 99892    22.71
3 उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय 80416 6130     7.62
4 ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालय 404377 81337   20.11
5 कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय 5481 1783    32.54
6 कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय 496971 150256    30.23
7 खानेपानी मन्त्रालय 163317 26310    16.11
8 गृह मन्त्रालय 2032856 841892    41.41
9 संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डययन मन्त्रालय 53523 14934    27.90
10 परराष्ट्र मन्त्रालय 67912 34392    50.64
11 वन तथा वातावरण मन्त्रालय 119836 35115    29.30
12 भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय 66527 23438    35.23
13 भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय 1504271 354818    23.59
14 महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय 13069 2301    17.61
15 युवा तथा खेलकूद मन्त्रालय 33419 5973    17.87
16 रक्षा मन्त्रालय 598751 277772    46.39
17 शहरी विकास मन्त्रालय 682428 76402    11.20
18 शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय 577021 249552    43.25
19 सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय 73769 21228   28.78
20 संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय 64967 8279    12.74
21 स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय 461468 150274    32.56
22 श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय 18512 2606    14.08
Garima

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार