काठमाडौं । पूर्वाधार विकासमा फड्को मार्ने उद्देश्यसहित सरकारले आर्थिक वर्ष २०६८/६९ मा पहिलोपटक १७ परियोजनालाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका रूपमा वर्गीकरण गर्यो । हालसम्म आउँदा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा २७ परियोजना सूचीकृत भइसकेका छन् ।
सरकारले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना घोषणा गरेको १२ वर्ष बितिसकेको छ । यस अवधिमा राष्ट्रिय गौरवका २ आयोजना मात्र सम्पन्न भएका छन् ।
यस अवधिमा चार सय ५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजना र गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनमा आएका हुन् । माथिल्लो तामाकोसी ०७८ असारदेखि सञ्चालनमा आएको हो ।
यसैगरी, गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल २०७९ जेठदेखि सञ्चालनमा आएको हो । यीबाहेक अन्य आयोजनाहरू भने अझै सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् ।
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को अर्धवार्षिक समीक्षासम्म सम्पन्न भइसेकका र कार्य प्रारम्भ नभएका बाहेक १९ आयोजना कार्यान्वयनमा छन् ।
चालु आवको लागि राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको लागि ६० अर्ब ३८ करोड ७१ लाख रुपैयाँ खुद बजेट विनियोजन गरिएकामा ५४ अर्ब २४ करोड ८ लाख रुपैयाँ खर्च भई वित्तीय प्रगति ८९ दशमलव ८२ प्रतिशत र भौतिक प्रगति ५७ दशमलव ५० प्रतिशत भएको अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ ।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजना व्यवस्थापनमा देखिएका चुनौतीहरू
- आयोजना कार्यान्वयनका असल अभ्यास अवलम्वन गरी नमुनाको रुपमा स्थापित हुनु।
- राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको संख्यालाई सिमित गरी गुणस्तर र प्रभावकारिता बढाउनु।
- आयोजनाको वर्गीकरणमा वस्तुनिष्ठता र सामञ्जस्यता कायम हुने गरी स्पष्ट मार्गदर्शन गर्नु।
- आयोजनाको अपेक्षित प्रतिफल र उपलब्धि हासिल हुने गरी तोकिएकै समयमा सम्पन्न गर्नु।
- लागत अनुमान बमोजिम स्रोत व्यवस्थापन, विकास वित्तको परम्परागत स्रोतको प्रभावकारिता, नवीन र वैकल्पिक स्रोतमा पहुँच तथा उपयोग र कार्ययोजना बमोजिम कार्यान्वयन गरी लागत बढ्न नदिनु।
- तहगत सरकारका निकाय, सरोकारवाला निकाय र जनप्रतिनिधिहरूसंग समन्वय र सहकार्य गरी सबैले स्वामित्व लिनेगरी सहज कार्यान्वयन र सामूहिक जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्नु।
- आयोजना कार्यान्वयनमा पारदर्शिता, व्यावसायिकता, इमान्दारिता र सदाचारिता प्रवर्द्धन गरी नागरिक तथा नियमनकारी निकायको गुनासो आउने अवस्थाको अन्त्य गर्नु।
- कार्यक्षेत्र विस्तार, सीमाङ्कन तथा ढाँचा परिवर्तन गर्नु पर्दा बस्तुनिष्ठ आधारमा मात्र गर्ने तथा व्यवस्थापकीय स्वायत्तता र स्वतन्त्र कार्यसम्पादन वातावरण सुनिश्चित गर्नु।
- आयोजना प्रमुख तथा कर्मचारीको व्यावसायिक क्षमता विकास र संस्थागत स्मरणसहितको स्थिर कार्य वातावरणको व्यवस्था मिलाउनु।
आयोजनाको चक्रलाई तथ्यमा आधारित र नतिजामूलक बनाई कार्यसम्पादन व्यवस्थापनमा आधारित भई उद्देश्यमूलक अनुगमन मूल्याङ्कन, सहजीकरण तथा पृष्ठपोषणको व्यवस्था र संस्कार बसाउनु।
राष्ट्रिय गौरव तथा रुपान्तरणकारी आयोजनाहरूको कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या र समाधानका उपायहरू
राष्ट्रिय गौरवका आयोजना व्यवस्थापनमा देखिएका समस्या एवम् ती समस्या समाधानका उपायहरू देहाय बमोजिम पहिचान गरिएको छः
नीतिगत तथा कानूनी व्यवस्था सम्वद्ध समस्या
समस्या | समाधान |
· आयोजनाको पहिचान र छनौट निश्चित सिद्धान्त र मापदण्डको आधारमा हुन नसक्नु। | · आयोजना पहिचान र छनौटका लागि प्रष्ट र वैज्ञानिक मापदण्डहरू तयार गरी सोको आधारमा आयोजनाको पहिचानको व्यवस्था मिलाउने। |
· राष्ट्रिय गौरवका आयोजना नियमित कानून अन्तर्गत नै कार्यान्वयन हुँदा अन्य आयोजना भन्दा फरक हुन नसक्नु। | · राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको विशेषतालाई ध्यानमा राखेर तिनीहरूको कार्यान्वयनका लागि छुट्टै कानुनी र प्रशासनिक संरचना तयार गर्ने।
· विकास आयोजना व्यवस्थापन तथा युटिलिटी कोरिडोरसम्बन्धी कानून बनाई स्पष्ट दिशाबोध र एकीकृत एवम् समन्वयात्मक कार्यान्वयन विधि बनाउने। |
· विद्यमान जग्गा प्राप्ति, वन क्षेत्र प्रयोग, मुआब्जा र पुनर्वाससम्बन्धी नीतिगत अन्योलता। | · नीतिगत र कानूनी व्यवस्था गरी जग्गा अधिग्रहण, प्राप्ति र क्षतिपूर्ति तथा वनक्षेत्र प्रयोग सम्वन्धमा शिघ्र निर्णय तथा समन्वय हुने बनाउने। |
आयोजनाको पूर्व तयारी तथा कार्यान्वयन पक्ष कमजोर हुनु
समस्या | समाधान |
· आयोजना निर्माण गर्ने मोडालिटी, कूल लागत, समयावधि, जग्गा प्राप्ति एवम् मुआब्जा, क्षतिपूर्ति, पुनर्वास र विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन जस्ता पूर्व तयारीका कार्य पूरा नगरी आयोजना शुरूवात गर्नाले आयोजना निर्माणमा अन्यौलता र सुस्तता देखिनु। | · आवश्यक पूर्व तयारी प्रक्रियाहरू पूरा भएपछिमात्र आयोजना प्रारम्भ गर्ने। |
· आयोजना शुरू भइसकेपछि कार्यक्षेत्र विस्तार गर्ने प्रवृत्तिका कारण लागत र समय वृद्धि हुनु। | · आयोजना शुरू भएपछि विशिष्ट आधार, परिस्थिति र मापदण्डबाहेक कार्यक्षेत्र विस्तारमा रोक लगाउने। |
· आयोजनाको आर्थिक, सामाजिक, वित्तीय, प्राविधिक, भौगर्भिक र अन्य विश्लेषण एवम् मूल्याङ्कनको कार्य वैज्ञानिक बधारमा गर्न नसक्दा कार्यान्वयन र संचालनमा अवरोध आउनु। | · आयोजना विश्लेषण र डिजाइन क्षमता विकास गरी दक्ष एवम् अनुभवी जनशक्ति, तथ्याङ्क व्यवस्थापन र प्रविधिको उपयोग गर्ने। |
बजेट तथा साधन स्रोतजन्य समस्या
समस्या | समाधान |
· सम्बन्धित निकायबाट आयोजनाका लागि स्रोत सहमति र मध्यमकालीन खर्च संरचनाको अनुमानभन्दा न्यून बजेट प्रस्ताव गर्ने प्रवृत्ति। | · आयोजनाका लागि बजेट प्रस्तावलाई यथासम्भव यथार्थपरक बनाउन सम्बन्धित निकायबाट बजेटको योजना तयार गरी राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा विनियोजन प्रस्ताव गर्ने।
· MTEF वा बहुवर्षीय स्रोत सुनिश्चितताको आधारमा LMBIS मा earmark गरी आवश्यक विनियोजन सुनिश्चित गर्ने। |
· आयोजनाको लागत र समय बढ्ने प्रवृत्तिले गर्दा आयोजना आर्थिक रूपले बोझिलो हुने अवस्था देखिनु। | · आयोजनाको बजेट र समयसीमालाई यथार्थपरक मूल्याङ्कन गरी कार्यान्वयन गर्ने। |
· मुआब्जा रकम बजार मूल्यभन्दा अधिक हुँदै गएकाले विकास निर्माणको लागत अत्याधिक हुनु। | · विकास निर्माणका लागि प्राप्त गरिने जग्गाको अधिकतम मूल्याङ्कनका आधार किटान गरी सहज र यथार्थ मुल्यमा प्तहुने व्यवस्था मिलाउन नीतिगत सामञ्जस्यता कायम गर्ने। |
कमजोर खरिद तथा ठेक्का व्यवस्थापन प्रणाली
समस्या | समाधान |
· पूर्वतयारी तथा स्रोत व्यवस्थापन र आयोजना कार्यान्वयन मोडालिटी तय नहुँदै ठेक्का लगाउँदा आयोजनाको समग्र ठेक्का व्यवस्थापन कमजोर हुनु। | · पूर्वतयारी, स्रोत व्यवस्था र कार्यान्वयन मोडल सुनिश्चित भएपछि मात्र ठेक्का लगाउने। |
· ठेक्का सम्झौतापछि आयोजना र करारको अर्को पक्ष बिच विवाद सिर्जना हुनु। | · विवाद सिर्जना हुने प्रमुख कारणहरूलाई पूर्वनिर्धारित कानूनी मापदण्डहरूको माध्यमबाट हटाउने र सहजीकरण एवम् परिपालनामार्फत विवाद समाधान गर्ने। |
· निर्माण व्यवसायिबाट न्यून बोलकबोलमा धेरै ठेक्का ओगट्ने तर पूर्ण इमान्दारिता, सक्षमता र सक्रियताका साथ कार्यसम्पादन नगर्ने प्रबृत्ति देखिनु। | · बोलकबोलको तल्लो सीमा र आयोजना सम्झौता संख्याको अधिकतम सीमा समेत कानूनमा खुलाउने।
· क्षमता मूल्याङ्कन समेतको आधारमा ठेक्का लगाउने। |
· सम्बन्धित मन्त्रालय र आयोजनाले ठेक्का लगाउन बढी जोड दिनु तर कार्यान्वयनमा उदासीन रहनु। | · मन्त्रालयले समग्र आयोजनाको जिम्मेवारी बहन गरी आन्तरिक नियन्त्रण र सहजीकरणको व्यवस्था गर्ने। |
आयोजना व्यवस्थापनमा कठिनाई
समस्या | समाधान |
· आयोजनाको संरचना, अधिकारक्षेत्र तथा स्वायत्तताको निर्धारण र नेतृत्वको सक्षमता उत्कृष्ट हुन नसक्नु। | · नतिजामूलक आयोजना संरचना विकास गर्ने।
· ज्ञान, सीप, क्षमता र अनुभव समेत हेरी आयोजना प्रमुख छनौट गर्ने। |
· वित्तीय र भौतिक प्रगतिलाई मात्र आयोजना सफलताको आधार मानिने प्रचलन हुँदा गुणस्तरमा ध्यान नपुग्नु। | · आयोजनाको अनुगमन, सुपरीवेक्षण, मूल्याङ्कन र समीक्षामा प्राविधिक परीक्षण तथा गुणस्तर समेत हेर्ने व्यवस्था मिलाउने। |
· आयोजना कार्यान्वयनमा सरोकारवाला पक्षबाट आवश्यक समन्वय र सहजीकरण नहुँदा काममा ढिलाई र लागत बढोत्तरी हुनु। | · विकास व्यवस्थापन वा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनासम्बन्धी कानून बनाई सरोकारवालाको अधिकार र दायित्व समेत किटान गरी समन्वय र सहजीकरण सुनिश्चित गर्ने। |
अनुगमन तथा मूल्याङ्कनको न्यून प्रभावकारिता
समस्या | समाधान |
· आयोजना कार्यान्वयन गर्दा कार्ययोजना अनुसार कार्यान्वयन नहुनु। | · प्रभावकारी आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली लागू गरी कार्ययोजना मुताबिकको कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्ने। |
· आयोजना जोखिम पहिचान, विश्लेषण र व्यवस्थापनको प्रणाली बलियो नहुनु। | · हरेक आयोजना प्रमुख र सम्बन्धित मन्त्रालयबाट निरन्तर जोखिम विश्लेषण र व्यवस्थापनको बाध्यकारी व्यवस्था गर्ने। |
· सूचक सहितको नतिजा खाकामा आधारित अनुगमन तथा मूल्याङ्कन पद्धत्ति कमजोर हुनु। | · वैज्ञानिक र व्यवहारिक सूचक विकास गरी नतिजामूलक अनुगमन मूल्याङ्कनको व्यवस्था मिलाउने। |
तहगत तथा निकायगत समन्वयको कमी
समस्या | समाधान |
· अन्तर तह र अन्तर निकाय कार्यगत समन्वय प्रभावकारी नहुनु।
· सडक, खानेपानी, विद्युत, ढल व्यवस्थापन, टेलिकम लगायतका निकाय बिच समन्वय नहुँदा बनाइएका संरचना पटक पटक भत्काइनु र कमजोर हुनु। |
· राष्ट्रिय योजना आयोगले समन्वयको व्यवस्था मिलाउने।
· युटिलिटी कोरिडोरको अवधारणा कार्यान्वयन गर्ने। |
· आयोजना प्रभावित बासिन्दाहरूसँग समन्वयको अभावका कारण पटक पटक आयोजना सञ्चालनमा अवरोध सिर्जना हुनु। | · स्थानीय स्तरमा आयोजना प्रभावकारिता सुनिश्चित गर्न सार्वजनिक, निजी र सामुदायिक समन्वयको विषयमा आयोजना स्वीकृति पूर्व नै स्पष्ट सहमति गर्ने। |
जनशक्ति व्यवस्थापन र कच्चा पदार्थ आपूर्तिमा अवरोध
समस्या | समाधान |
· आयोजना प्रमुखको बारम्बार सरुवा र परिवर्तनले आयोजना सञ्चालनमा अनिश्चितता उत्पन्न गर्नु। | · कार्यसम्पादन सम्झौताको आधारमा आयोजना अवधिभर आयोजना प्रमुखको कार्यस्थिरता सुनिश्चित गर्ने। |
· कच्चा पदार्थ र निर्माण सामग्रीको आपूर्ति समस्याका कारण आयोजना समयमा सम्पन्न नहुनु। | · निर्माणजन्य सामग्री सम्बन्धी उद्योगको लागि व्यवहारिक स्पष्ट मापदण्ड बनाउने।
· निर्माण सामग्री आपूर्तिमा स्थानीय तहलाई समेत जिम्मेवार बनाउने र आयोजना सम्बन्धमा परामर्श तथा समन्वय गर्ने। |
· दक्ष जनशक्ति र श्रमिकको अभावका कारण निर्माण कार्यमा ढिलाइ हुनु। | · स्पष्ट र योजनाबद्ध रणनीति तथा कार्यक्रममार्फत जनशक्ति/श्रमिक विकास र आपूर्ति गर्नु।
· श्रम सम्बन्ध सुधार र श्रमिक पलायनलाई निरुत्साहन गर्नु। |
· विस्फोटक पदार्थ आपूर्तिमा एकाधिकार र अवरोध हुनु। | · कुटनीतिक माध्यमबाट आयात सहजीकरण गरी सहजै उपलब्ध हुने वातावरण बनाउनु। |