काठमाडौं । बिहीबार सरकारले सातौं राष्ट्रिय सूचना तथा सञ्चार प्रविधि दिवस २०८१ मनाइरहँदा मुलुकले भने इन्टरनेट ब्ल्याक आउटको सामना गर्नु परेको छ।
नेपालका इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले ब्याण्डविथ आयातको भुक्तानी नगर्दा भारतीय अपस्ट्रिम सेवा प्रदायक एयरटेलले सेवामा अवरोध गर्दा नेपालमा इन्टरनेट बन्द भएको हो।
बिहीबार दिउँसो करिब ४ बजेदेखि नेपालको इन्टरनेटमा आएको समस्या तत्कालका लागि हल भइसकेको छ। इन्टरनेट सेवा पुनस्र्थापित भएको इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले ग्राहकलाई एसएमएस र सामाजिक सञ्जाल मार्फत जानकारी गराएका छन्।
इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुको संस्था आइस्पानका सीईओ सुभाव खड्काले भारतीय अपस्ट्रिम सेवा प्रदायक याथाशक्य बक्यौदा भुक्तानी गर्ने सर्तमा इन्टरनेट सेवाको अवरोध हटेको बताए।
प्रभावित सबै आईएसपीहरुले रोकिएको भुक्तानी यथाशक्य उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता पत्र पठाएपछि अपस्ट्रिम सेवा प्रदायक इन्टरनेटको अवरोध हटाउन तयार भएको हो।
यो अहिलेको समधान स्थायी वा अस्थायी कस्तो प्रकारको भनेर उनले एकिनका साथ भन्न सकेन।
९ महिनादेखि उधोरोमा ब्याण्डविथ
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले विदेशी मुद्रा सटही सिफारिस नगर्दा इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले विगत ९ महिनादेखि ब्याण्डविथ आयात बापतको भुक्तानी गर्न सकेका छैनन्। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले मर्मत सम्भार शीर्षक अन्तर्गतको बेरुजू बक्यौता नतिरेको भनेर विदेशी मुद्रा सटही सुविधा रोक्दै आइरहेको छ।
सरकारले विदेशी मुद्रा सटही सिफारिस नगर्दा विगत एक वर्षदेखि अपस्ट्रिम प्रोभाइडरलाई भुक्तानी गर्न नसक्दा इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध हुने अवस्था आउने बिहीबारको पत्रकार सम्मेलनमा आइस्पानका अध्यक्ष सुधिर पराजुलीले जानकारी गराएका छन्।
उक्त पत्रकार सम्मेलनमा आइस्पानका पूर्व अध्यक्ष विनय बोहराका अनुसार इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले एयरटेललाई करिब ३० मिलियन अमेरिकी डलर भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको छ।
पूर्व अर्थमन्त्री खतिवडाको टीएससी
इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुको बेरुजु देखिनुमा यसको जस पूर्व अर्थमन्त्री युवराज खतिवडालाई जान्छ। खतिवडाले आर्थिक ऐन २०७५ मार्फत १३ प्रतिशत दूरसञ्चार सेवा शुल्क (टीएससी) लिने विषय उल्लेख गरेसँगै विवाद शुरु भएको हो। खतिवडाले राजस्व बढाउन इन्टरनेटमा टीएससी लगाउने निर्णय गरे। जसको कारण इन्टरनेटको बजार मूल्य बढ्ने अवस्था सिर्जना हुन लाग्यो। इन्टरनेट सेवा प्रदायकले टीएससीका कारण मूल्य बढाउन तयार भए। जसका कारण सरकार माथि दबाव बढ्दै गयो।
जसले तत्कालिन सरकारलाई नै समस्यामा पार्ने देखियो र सो समस्या मिलाउन सञ्चार मन्त्रालयले सेवा प्रदायकहरुसँग पटक पटक छलफल गर्यो।
त्यसबेला सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाको नेतृत्वमा चरणबद्ध बैठकबाट सेवा दिने कम्पनीहरुलाई सहुलियत दिने र त्यसबाट ग्राहक शुल्क वृद्धि रोक्ने निर्णय गर्यो।
यसअघि २०७५ साउन ४ गते मन्त्रालयका तत्कालिन सूचना प्रविधि महाशाखा प्रमुख वीरेन्द्र प्रसाद मिश्रको नेतृत्वमा इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले विदेशबाट इन्टरनेट किन्दा लाग्ने शुल्क, त्यसको उपयुक्तता लगायतको बारेमा अध्ययन गर्नेगरि समितिलाई जिम्मा दिईएको थियो।
सोही समितिको प्रतिवेदन र सिफारिसका आधारमा मन्त्रीस्तरिय निर्णय गर्दै बास्कोटाले २०७५ साल साउन १५ गते उपभोक्तालाई थप आर्थिक भार नपर्ने गरी शुल्क समायोजन गर्न निर्णय गर्यो।
सपोर्ट एण्ड मर्मतको विवाद
उक्त समितिले इन्टरनेट सेवाका लागि आवश्यक पर्ने राउटर लगायतका उपकरणहरुको बिक्रीमा छुट्टै बिलिन गर्न सकिने र त्यसमा टीएससी नलाग्ने सिफारिस गरेको थियो।
सञ्चार मन्त्रालयले २०७६ साउन १५ गतेको राजपत्रमा दूरसञ्चार (नवौं संसोधन) नियमावली २०७६ प्रकाशित गर्दछ। जसमा तत्कालिन सचिव महेन्द्र मान गुरुङ्गको हस्तारयुक्त संसोधनमा दूरसञ्चार नियमावली २०५४ को नियम १५ मा संसोधन गर्दै उपनियम (१) को खण्ड (ज) मा प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश थपिएको छ।
जसमा लेखिएको छ, “तर दूरसञ्चार सेवा अन्तरगतका फिक्स्ड वायर्ड ब्रोडब्याण्ड सेवा प्रदान गरे बापत लाग्ने महशुलमा बढीमा पचास प्रतिशतसम्म मर्मत सम्भार शुल्क लगाउन सक्नेछ।”
जसको अर्थ फिक्स्ड वायर्ड ब्रोडब्याण्ड सेवा दिने सेवा प्रदायकहरु अर्थात आईएसपीहरुहरुले सेवा प्रदान गरे बापत लाग्ने महशुलमा सपोर्ट एण्ड मेन्टेनेन्स अर्थात मर्मत सम्भार शुल्क ५० प्रतिशतसम्म लिन सक्नेछन्। र यो ग्राहकलाई दिने बिलमा उल्लेख हुने शुल्कको कुल रकमको ५० प्रतिशत हुन्छ।
यसका आधारमा सेवा प्रदायकहरुले ग्राहकलाई दिने बिलमा पछिल्लो समय इन्टरनेटको शुल्क र पचास प्रतिशत सपोर्ट एण्ड मेन्टिनेन्स शुल्क फरक फरक गरेर उल्लेख गर्ने गरेको देखिन्छ।
महालेखापरीक्षकको ५८ वार्षिक प्रतिवेदनमा बेरुजु
आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदन तथा अन्ठाउन्नौ वार्षिक प्रतिवेदन,२०७८ अनुसार ४ सेवा प्रदायकहरुले ग्राहकहरुसँग असुल गरेको मर्मत तथा सपोर्ट चार्ज र अन्य चार्ज आम्दानी बापतको रकम २ अर्ब ७३ करोड ७० लाख रुपैयाँको ४ प्रतिशत रोयल्टी नतिरेको ठहर गर्दै सो रकम असुल गर्न भनेको हो ।
प्रतिवेदनमा चार सेवा प्रदायकहरुबाट ४ प्रतिशतले हुन आउने रोयल्टी रकम १० करोड ९५ लाख रुपैयाँ दाखिला गर्नुपर्नेमा उक्त आम्दानी घटाई रोयल्टी दाखिला गरेकोले छुट रोयल्टी असुल गर्न भनेको हो ।
यस्तो मर्मत तथा सपोर्ट चार्ज इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले ग्राहकसँग असुल गर्दै आएका छन् । उनीहरुले बिलमा नै ५० प्रतिशत मर्मत तथा सपोर्ट चार्ज राख्न सकिने कानूनी व्यवस्था बनाईएको छ। तर उनीहरुले त्यसलाई गैर दूरसञ्चार सेवा शुल्क मानिनुपर्ने जिकिर गर्दै आएका छन् ।
यसअघि इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले मर्मत तथा सर्पोट चार्ज बापतको रकम बेरुजुमा देखिएको भन्दै व्यवस्थापिका संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई वर्ल्डलिंक कम्युनिकेसन्स लिमिटेड सहितका २० सेवा प्रदायकहरुको नाममा रहेको बेरुजु हटाउन निर्देशन दिएको थियो । सो निर्देशनमा दूरसञ्चार सेवाको मर्मत शुल्कलगायतका विषयहरु गैर दूरसञ्चार सेवा शुल्क भएको ब्याख्या गर्दै ती सबै रकम बेरुजुबाट हटाउन भनेको थियो । त्यस्तो बेरुजु रकम आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ सालको रहेको थियो ।
७० प्रतिशतभन्दा बढी ब्याण्डविथ एयरटेल
नेपालमा भारती एयरटेल, टाटा कम्युनिकेसन र चाइना टेलिकम्युनिकेशन कर्पोरेशन मार्फत ब्याण्डविथ आयात हुने गरेको छ। ठूलो परिणामा एयरटेलको ब्याण्डविथ प्रयोग हुने गरेको छ। आइस्पानका अनुसार एयरटेलको हिस्सा ७० प्रतिशतभन्दा बढी छ। चीनबाट आउने ब्याण्डविथको हिस्सा एकदम कम रहेको बताउँछन्। गत बिहीबार आइस्पानले पत्रकार सम्मेलन मार्फत एयरटेललाई करिब ३० मिलियन अमेरिकी डलर भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको जानकारी दिएको थियो। साथै बक्यौता भुक्तानी नगरि इन्टरनेट सेवा काट्ने चेतावनी उक्त पत्र भारती एयरटेलले पठाएको थियो। तत्कालिन समयमा नै आइस्पानले इन्टरनेट अवरुद्ध हुन सक्ने चेतावनी दिएको थियो।
राजश्व तिर्न र इन्टरनेट अवरुद्ध गर्न सञ्चार मन्त्रालयको चेतावनी सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले कानुन बमोजम तिर्नुपर्ने राजश्व नतिरेर इन्टरनेट जस्तो अत्यावश्यकीय सेवा अवरुद्ध गरेको भन्दै इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुलाई कारबाहीको चेतावनी दिएको छ। मन्त्रालयले बिहीबार प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्दै सेवा अवरुद्ध भएको भनि प्रकाशित समाचारप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।
“इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले देशभित्र इन्टरनेट सेवा प्रदान गरेवापत ग्राहकबाट अग्रिम रूपमा महशुल लिने गरेको, यसरी लिएको महशुलबाट वार्षिक आयको २ प्रतिशत ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष र वार्षिक कूल आम्दानीको ४ प्रतिशत रोयल्टी बुझाउनुपर्ने व्यवस्था दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ३० र दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को नियम २६ मा रहेको छ । नियमावलीको नियम २६ मा ” ( १ ) नियम १० को उपनियम (५) र (६) बमोजिम अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले आफूले गरेको वार्षिक कूल आम्दानीको चार प्रतिशतले हुने रकम प्रत्येक वर्ष रोयल्टीको रूपमा नेपाल सरकारलाई बुझाउनु पर्नेछ र सो अवधिभित्र नबुझाएमा बुझाउन बाँकी रहेको रकमको दुई प्रतिशतका दरले प्रत्येक महिना थप दस्तुर लाग्नेछ। स्पष्टीकरणः यस नियमको प्रयोजनको लागि ‘वार्षिक कूल आम्दानी’ भन्नाले अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले ग्राहकसँग लिएको धरौटी, सेवा कर, मूल्य अभिवृद्धि कर लगायत अन्य अप्रत्यक्ष कर तथा दूरसञ्चार सम्बन्धी उपकरण बिक्री गर्दा प्राप्त हुने रकम बाहेक दूरसञ्चार सेवा प्रदान गरे वापत अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले प्राप्त गरेको आम्दानीलाई जनाउँछ।” भन्ने व्यवस्था रहेको र सो वापतको शुल्क बुझाउन नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सेवा प्रदायकहरूलाई पटक पटक अनुरोध गरिसकेको अवस्था रहेको छ,” विज्ञप्तीमा भनिएको छ।
सो वापतको शुल्क बुझाउन नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सेवा प्रदायकहरूलाई पटक पटक अनुरोध गरिसकेको अवस्था रहेको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ।
यसका साथै मन्त्रालयले १२२ ओटा इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरू र २३ ओटा नेटवर्क सेवा प्रदायकहरू मध्ये केही इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरू बाहेक अन्य दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरूले नियमानुसार तिर्नु बुझाउनु पर्ने शुल्क बुझाएको र शुल्क बुझाउने सेवा प्रदायकहरूको विदेशी मुद्रा सटही सिफारिस नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको सिफारिसमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले गर्ने कानूनी व्यवस्था बमोजिम नियमित रूपमा सिफारिस भईरहेकै जिकिर गरेको छ।
“यस बाहेक आम उपभोक्ताबाट अग्रिम रूपमा संकलन गरेको महशुलबाट कानून बमोजिम राज्यलाई तिर्न बुझाउनु पर्ने ग्रामीण दूरसञ्चार विकास शुल्क तथा रोयल्टी रकम समयमा नबुझाई इन्टरनेट जस्तो अत्यावश्यक सेवा अवरूद्ध हुने गरी कोही कसैले कुनै कार्य नगर्न नगराउनु हुन सम्बद्ध सबैमा हार्दिक अनुरोध गरिन्छ,” विज्ञप्तीमा भनिएको छ
